गूगल मुलांशी संबंधित लैंगिक शोषणाच्या केसेसची माहिती देणार:रिपोर्ट थेट भारत सरकारला पाठवणार; पूर्वी अमेरिकन संस्थेला दिला जायचा

[ads1]

गुगलने भारताशी संबंधित ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती थेट भारतीय यंत्रणांना देण्यास सहमती दर्शवली आहे. आता अशा प्रकरणांची माहिती प्रथम अमेरिकेतील नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉइटेड चिल्ड्रन या संस्थेला पाठवण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे भारतीय पोलिसांना धोक्यात सापडलेल्या मुलांपर्यंत लवकर पोहोचण्यास मदत होऊ शकते. गुगलच्या प्रवक्त्याने सोमवारी सांगितले की, कंपनी बाल लैंगिक शोषणाचा शोध घेणे, ते रोखणे, हटवणे आणि त्याची माहिती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करते. भारताचे मोठ्या टेक कंपन्यांना रिपोर्टिंग जलद करण्याचे निर्देश भारत सरकारने मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्रीची तक्रार जलदगतीने नोंदवण्यास सांगितले होते. विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये, ज्यात एखाद्या मुलाला तात्काळ धोका असू शकतो. भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते की, अमेरिकास्थित संस्थेमार्फत तक्रार पाठवण्यात विलंब होतो. त्यामुळे विशेषतः एखाद्या मुलाला तात्काळ धोका असताना आणि पोलिसांना लगेच कारवाई करणे आवश्यक असताना अडचणी वाढतात. मेटानेही तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था बदलली हा निर्णय मेटाने गेल्या आठवड्यात केलेल्या घोषणेनंतर घेण्यात आला आहे. मेटानेही भारतातील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणांची माहिती थेट संबंधित भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्थांना देण्यास सहमती दर्शवली होती. सरकारी सूत्रांनी त्यावेळी म्हटले होते, “भारतात कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे संचालन करण्यासाठी मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा हा मूलभूत सिद्धांत आहे. यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.” बीबीसीचा अहवाल- मेटावर लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री स्वस्तात उपलब्ध 2025 मध्ये 2.13 कोटींहून अधिक रिपोर्ट प्राप्त बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री ही जगभरात वाढती चिंता बनली आहे. नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रनच्या सायबरटिपलाइनला 2025 मध्ये जगभरातून मुलांच्या संभाव्य लैंगिक शोषणाशी संबंधित 2.13 कोटींहून अधिक अहवाल प्राप्त झाले. अमेरिका, युरोपीय संघ आणि इतर क्षेत्रांतील अधिकाऱ्यांनी प्लॅटफॉर्म्सना अशा सामग्रीचा शोध घेण्याची आणि अहवाल देण्याची प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले आहे. असे असूनही, बहुतांश देशांमध्ये अमेरिकी ना-नफा संस्था अशा अहवालांसाठी मुख्य माहिती केंद्र बनली आहे. भारताच्या पुढाकाराचे उद्दिष्ट थेट अहवाल देण्याचे माध्यम तयार करणे आहे. यामुळे भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्था परदेशी मध्यस्थामार्फत माहिती पोहोचण्याची वाट न पाहता कारवाई करू शकतील. दिव्य मराठी नॉलेज: भारतात मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री तयार करणे, बाळगणे गुन्हा प्रश्न 1: भारतात मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीबाबत कायदा काय आहे? उत्तर: मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री तयार करणे, बाळगणे, पाहणे, शेअर करणे, विकणे किंवा प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे. प्रश्न 2: IT Act च्या कलम 67B अंतर्गत काय शिक्षा आहे? उत्तर: पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पुन्हा गुन्हा केल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड. प्रश्न 3: सोशल मीडिया कंपन्यांची काय जबाबदारी आहे? उत्तर: भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना बेकायदेशीर आशय हटवण्यासाठी त्वरित कारवाई करावी लागते. तपास यंत्रणांना सहकार्य करावे लागते. मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित आशय ओळखण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी योग्य तांत्रिक उपाययोजना कराव्या लागतात. प्रश्न 4: असा कोणताही आशय दिसल्यास काय करावे? उत्तर: तो डाउनलोड, शेअर किंवा फॉरवर्ड करू नका. संबंधित प्लॅटफॉर्मवर त्वरित तक्रार नोंदवा. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार दाखल करा. गरज भासल्यास स्थानिक पोलिसांना किंवा सायबर सेलला माहिती द्या. प्रश्न 5: सरकार या प्रकरणात काय करू शकते? उत्तर: सोशल मीडिया कंपनीकडून उत्तर मागू शकते. प्लॅटफॉर्मवरील मजकूर हटवण्याचे निर्देश देऊ शकते. तपास यंत्रणांमार्फत फौजदारी तपास सुरू करू शकते. नियमांचे उल्लंघन केल्यास आयटी कायद्यांतर्गत कारवाई करू शकते. प्रश्न ६: फक्त प्लॅटफॉर्मच जबाबदार असतो का? उत्तर: नाही. असा मजकूर अपलोड करणाऱ्या, खरेदी करणाऱ्या, विकणाऱ्या, शेअर करणाऱ्या किंवा जाणूनबुजून प्रसारित करणाऱ्या व्यक्तींवरही भारतीय कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई होऊ शकते.

[ads2]