40 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने APAAR ID संदर्भात कठोर निर्णय दिला आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, कोणतीही शाळा स्वतः मुलांची अपार आयडी बनवू शकत नाही. यासाठी पालकांची संमती आवश्यक आहे.
भुवनेश्वरमधील पालकांनी याचिका दाखल केली
भुवनेश्वरमधील एका खासगी शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचे पालक रोहित आनंद दास यांच्याकडून APAAR ID बनवण्यासाठी संमती मागितली. संमती पत्रात नकार किंवा स्वीकृती देण्यासारखा कोणताही पर्याय नव्हता. याविरोधात पालकांनी ओडिशा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
आधीच नकार देण्याचा अधिकारही असावा
सरकार APAAR ID ऐच्छिक असल्याचे सांगत आहे, परंतु संमती पत्रात नकार देण्याचा पर्याय नाही. आधार आणि इतर वैयक्तिक माहिती सामायिक केल्याने गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकतो. केवळ नंतर संमती मागे घेण्याचा पर्याय पुरेसा नाही. आधीच नकार देण्याचा अधिकारही असावा.
सरकारचा निर्णय पालकांच्या बाजूने
केंद्र आणि राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले की, APAAR ID पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. पालक इच्छित असल्यास संमती देऊ शकत नाहीत आणि नंतर संमती मागे देखील घेऊ शकतात. APAAR ID च्या अनेक प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्याची उंची, वजन यांसारखी माहिती देखील नोंदवली जाऊ शकते. याच कारणामुळे अल्पवयीन विद्यार्थ्यांसाठी पालकांची संमती अनिवार्य ठेवण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होणार नाही
याचिकेमध्ये अशीही मागणी करण्यात आली होती की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याने APAAR ID बनवले नाही, तर त्याला प्रवेश, परीक्षेत नोंदणी, गुणपत्रिका, प्रमाणपत्र किंवा इतर कोणत्याही शैक्षणिक सुविधेपासून वंचित ठेवू नये.
APAAR ID 12 अंकी विद्यार्थी ओळख
अपार आयडी (Automated Permanent Academic Account Registry) ही भारत सरकारच्या ‘वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी’ या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला दिली जाणारी 12 अंकी कायमस्वरूपी डिजिटल विद्यार्थी ओळख (स्टुडंट आयडी) आहे.
हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 आणि अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) च्या संकल्पनेनुसार विकसित केले गेले आहे. याचा उद्देश विद्यार्थ्याच्या संपूर्ण शैक्षणिक नोंदी एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षित ठेवणे हा आहे.
सरकारचा दावा – विद्यार्थ्यांच्या हिताची योजना
सरकार आणि CBSE चे म्हणणे आहे की, APAAR ID विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी तयार करण्यात आले आहे. याचा उद्देश विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक रेकॉर्ड एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षित ठेवणे आहे, जेणेकरून भविष्यात त्यांना वारंवार कागदपत्रे जमा करावी लागणार नाहीत. सरकारचा दावा आहे की, ही योजना पूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या हिताची आहे आणि यामुळे शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल.
डेटा लीक होण्याचा धोका वाढू शकतो
याचिकाकर्त्यांनी आणि अनेक तज्ञांनी या योजनेबद्दल काही गंभीर चिंता व्यक्त केल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुलांचा एवढा मोठा डिजिटल डेटा एकाच ठिकाणी जमा झाल्यामुळे डेटा लीक होण्याचा धोका वाढू शकतो.
जर एखाद्या कारणामुळे डेटाचा गैरवापर झाला, तर मुलांच्या गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, अनेक पालकांचे म्हणणे आहे की, जर APAAR ID अनिवार्य केले गेले, तर आयडी नसलेल्या मुलांना शिक्षण आणि परीक्षांमध्ये अडचणी येऊ शकतात.
