आज सकाळी 11 वा. देशाचा अर्थसंकल्प:७९ वर्षांत ८९ अर्थसंकल्प, प्रथमच रविवारी; उद्योग जगतासाठी मोठ्या घोषणांची अपेक्षा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवारी सकाळी ११ वाजता संसदेत २०२६-२७ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरतील. १९४७-४८ पासून एकूण ८९ सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर झाले, परंतु हे प्रथमच रविवारी येत आहे. शेअर बाजार आणि सराफा बाजारदेखील रविवारी खुले राहतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पात करदाते आणि मध्यमवर्गीयांना तातडीने मोठी सवलत देण्याऐवजी सरकार दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देऊ शकते. आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारने याचे संकेतही दिले आहेत. अर्थसंकल्पात आरोग्य, सोशल मीडिया आणि शिक्षणाशी संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. गेल्या वेळी नवीन कर प्रणालीमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंत सूट दिल्यानंतर या वेळी अधिक सवलती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन ७५ हजार रुपयांवरून वाढवून १ ते १.२५ लाख रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. उद्योग आणि पायाभूत सुविधांसाठीही मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. अर्थसंकल्पात रेल्वेला २.७५ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी निधी मिळण्याचे संकेत आहेत. रस्ते, रेल्वे व पुलांवर मोठा खर्च अपेक्षित रस्ते, रेल्वे, पूल व लॉजिस्टिक्स नेटवर्कवर लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी, पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी यंजा लक्षणीय तरतुदी अपेक्षित. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी सुलभ करणे व खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे यावरही विचार सुरू आहे. बंदरे व मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सुविधांना समर्थन देणे. कर्ज व कर प्रणाली सोपी व्हायला हवी मानक वजावट, ८०सी मर्यादेत सूट हवी आहे
१. मानक वजावट; नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक वजावट १-१.२५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. आता काय? ७५,००० रुपयांची वजावट.
२. ८०सी अंतर्गत मर्यादा; कर-बचत योजनांसाठी एकूण वजावट मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.
आता काय? सध्या ती १.५ लाख रुपये आहे.
महिला शेतकरी आणि मुलींच्या शिक्षणासाठीही सवलती शक्य आहेत. कृषी क्षेत्रात, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात महिला शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जे आणि क्रेडिट कार्डची चांगली उपलब्धता, पीक विमा सुधारणे आणि तांत्रिक शेती आणि कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. रुग्णालयाच्या खर्चावर जीएसटी सूटदेखील अपेक्षित आहे. शिक्षणात, मुलींसाठी वसतिगृहे, स्मार्ट वर्ग/डिजिटल सुविधा आणि शैक्षणिक कर्ज अनुदानाची मागणी आहे. ८ वर्षे… अर्थसंकल्प दुप्पट झाला, कर सवलत तिप्पट वाढली
50.65
पायाभूत सुविधा
अर्थसंकल्प लाख कोटी रुपयात
उद्योग
अर्थसंकल्प आकार करमुक्त उत्पन्न
मध्यमवर्गीय
24.42
उत्पादन-सेवेला ऊर्जा मिळेल
27.86
अर्थसंकल्पाकडून या मोठ्या अपेक्षा
30.42
महाराष्ट्रातील साखर उद्योग आणि नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पातून अपेक्षा आहेत. उसाची एमएसपी व इथेनॉल दरवाढीचा विषय वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून तो सोडवण्याची मागणी आहे, तर नागरी सहकारी बँकांना म्युच्युअल फंड वितरक म्हणून परवानगीचीही मागणी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.