राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लाभार्थींची प्राथमिक यादी उद्या (22 जुलै) जाहीर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. तसेच, 30 जुलैपूर्वी प
.
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, कर्जमाफीला विलंब होण्यामागे काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणे होती. सुरुवातीला 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांना राज्यपालांची मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. त्यानंतर आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची अंतिम माहिती केंद्र सरकारकडून मिळणेही गरजेचे होते. आता हा डेटा सरकारकडे प्राप्त झाला असून प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, 22 जुलै रोजी अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्राथमिक लाभार्थी यादी जाहीर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात रक्कम वर्ग केली जाईल.
आयकरधारक शेतकऱ्यांचा डेटा मिळाल्याने अडथळे दूर
भरणे म्हणाले की, आयकर भरणाऱ्या मोठ्या शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे यादी अंतिम करण्यात अडचणी येत होत्या. एखाद्या अपात्र शेतकऱ्याला लाभ देऊन नंतर तो थांबवण्यापेक्षा सुरुवातीपासूनच पात्र लाभार्थींची अचूक यादी तयार करण्यावर सरकारने भर दिला. आता केंद्र सरकारकडून आवश्यक माहिती मिळाल्यामुळे कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील सर्व प्रमुख अडथळे दूर झाले आहेत.
30 जुलैपूर्वी कर्ज खात्यात रक्कम
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, 30 जुलैपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
बोगस बियाण्यांवर सरकारचा धडक कारवाईचा बडगा
यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बोगस आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईचीही माहिती दिली. खरीप हंगामात बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत राज्यभरातून 11,584 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यापैकी 8,192 प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली असून 7,422 नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले.
या तपासणीत 763 नमुने निकृष्ट किंवा अमान्य आढळले असून संबंधित 81 कंपन्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. दोषी कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विदर्भात सर्वाधिक तक्रारी
सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत सर्वाधिक तक्रारी अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतून प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणांमुळे 1 लाख 63 हजार 851 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र प्रभावित झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याबरोबरच निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा…
नरेंद्र मोदी लोकशाही संपवणारे पंतप्रधान ठरतील:शांततेतील आंदोलनावर पोलिसांची गुंडगिरी, मोदी सरकार आंदोलनाला का घाबरते?- विजय वडेट्टीवार
शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने आम्हाला सर्वांना दिला आहे. दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांचे शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनावर लाठीचार्ज करण्यात आला. यामध्ये अनेक तरुण जखमी झाले. तरुणांवर लाठीचार्ज करण्याची काय गरज होती? शांततेत जर त्यावर तोडगा काढला असता तर देशभरात आंदोलन पेटले नसते, असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
