महापालिकेनंतर आता जिल्हा परिषदेचा धुराळा!:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उतरणार मैदानात, 7 दिवसात 22 सभा घेणार

राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा धुराळा शांत झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली असून संपूर्ण राज्यात राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. सर्वच प्रमुख पक्षांचे दिग्गज नेते प्रचाराच्या मैदानात उतरले असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत प्रचारासाठी सक्रिय होणार आहेत. फडणवीस यांच्या प्रचार दौऱ्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह संचारला असून आगामी काळात या निवडणुकांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. महानगरपालिका निवडणुकीतील यशानंतर आता जिल्हा परिषदांवरही भाजपचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी कंबर कसली असून, 28 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी या सात दिवसांच्या काळात ते राज्याचा झंझावाती दौरा करणार आहेत. या मोहिमेत फडणवीस 12 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 22 जाहीर सभा घेणार असून, दौऱ्याची सुरुवात 28 जानेवारीला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या कोकणातील जिल्ह्यांतून होणार आहे. पक्षाची ताकद ग्रामीण भागात तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतः फडणवीस मैदानात उतरल्याने भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना मोठे बळ मिळाले असून, आगामी निवडणुकीत सर्व जिल्हा परिषदा काबीज करण्यासाठी भाजपने आपली संपूर्ण प्रतिष्ठा पणाला लावल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांचा धुराळा शांत होत असतानाच आता आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित असून, अनेक ठिकाणी प्रशासकांचा कारभार सुरू आहे. मात्र, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाचा परिणाम या निवडणुकीवर झाला आहे. त्यामुळे आता सरसकट सर्वच नव्हे, तर केवळ 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांसाठीच प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, या जागांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होणार असून, 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी पार पडेल. या निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 ची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येणार असून, 13 जानेवारीपासूनच आचारसंहिता लागू झाली आहे. महानगरपालिकांनंतर आता ग्रामीण भागातील ही मिनी विधानसभा काबीज करण्यासाठी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपले आराखडे तयार करण्यास सुरुवात केल्याने या रणधुमाळीत मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.