![]()
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र सरकारवर आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. स्वित्झरलँडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारांवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दावोसला जाऊन खरंच गुंतवणूक होतेय की केवळ आकड्यांचा खेळ सुरू आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रापुरतेच नव्हे तर देशभरातील मुख्यमंत्र्यांची दावोसला पिकनिक सुरू असल्याचा खोचक टोमणा त्यांनी लगावला. जनतेच्या कराच्या पैशातून परदेशात जाऊन फोटोसेशन आणि घोषणाबाजी केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. संजय राऊत म्हणाले की, ही टीका फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. संपूर्ण हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री दावोसला जात आहेत. निसर्गरम्य वातावरणात भेटीगाठी, चर्चा आणि करार होत आहेत. मात्र हे करार किती वास्तवात उतरतात, याचा कोणताही हिशोब सरकार देत नाही. दावोसची ही औद्योगिक परिषद आता गंभीर न राहता हास्यास्पद ठरत चालली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. भारतातीलच उद्योगपती दावोसला जाऊन भारतातीलच मुख्यमंत्र्यांशी करार करत असतील, तर यासाठी परदेशात जाण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. राऊत पुढे म्हणाले की, अशा परिषदांना जाण्याला त्यांचा विरोध नाही. पण पंतप्रधानांनी यावर विशेष लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. दावोसला जाऊन किती करार झाले, किती गुंतवणूक प्रत्यक्षात राज्यात आली आणि किती रोजगार निर्माण झाले, याचा तपशील देशासमोर यायला हवा. महाराष्ट्र सरकारने 14 लाख कोटी रुपयांचे करार झाले असून 14 लाख रोजगार मिळणार असल्याचे सांगितले आहे. मुंबईतच 9 लाख रोजगार मिळणार असल्याचे आकडे समोर ठेवले जात आहेत. हे आकडे ऐकायला नक्कीच चांगले वाटतात, मात्र गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक वेळी दावोस दौऱ्यानंतर हेच आकडे सांगितले जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. करारांचा फोलपणा उघड करताना संजय राऊत यांनी सांगितले की, दावोसला जाऊन ज्या कंपन्यांशी करार केले जात आहेत, त्या बहुतांश कंपन्या आधीपासूनच महाराष्ट्रात आहेत. उदाहरण देताना त्यांनी जेएसडब्ल्यू, लोढा समूह यांचा उल्लेख केला. या कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईतच आहेत. सत्यजित तांबे यांच्या संगमनेरमधील कंपनीचाही दावोसला करार झाल्याचे ऐकिवात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मग हे करार महाराष्ट्रात बसून का केले जात नाहीत? भारतातील कंपन्यांचे करार दावोसला जाऊन करायचे आणि त्याचे फोटो प्रसिद्ध करायचे, हे देशाची प्रतिमा खराब करणारे असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. दावोस दौऱ्यांच्या आकड्यांवर बोट ठेवत राऊत म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री किती वेळा दावोसला गेले याचा हिशोब काढावा. दरवर्षी केलेल्या घोषणांची बेरीज केली तर ती 75 लाख कोटींच्या पुढे जाते. मग इतकी गुंतवणूक राज्यात कुठे झाली, हे सरकारने दाखवून द्यावे. ज्या गोष्टी मुंबईत बसून करता येतात, त्यासाठी हजारो कोटी खर्च करून परदेशात का जावे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आकडे खरे असतील तर त्याचे स्वागत आहे, पण जनतेला फसवू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. राऊत यांनी उद्योगपती गौतम अदानी यांचे उदाहरण देत सरकारला टोमणा मारला. धारावी सारखा मोठा प्रकल्प हातात असूनही काही हजार रोजगारही दिले जात नाहीत, मग नऊ-साडेनऊ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगारांचे आकडे येतात कुठून, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. सरकार केवळ मोठ्या आकड्यांचा पाऊस पाडत असून वास्तवात जमिनीवर काय घडतेय, हे जनतेला माहीत असायला हवे, असे ते म्हणाले. महापौरपदासाठी शिंदे गटाला कोणीही धूप घातलेली नाही याच पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी शिंदे गटाच्या शिवसेनेवरही जोरदार टीका केली. मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदावरून सुरू असलेल्या चर्चांवर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, महापौरपदासाठी शिंदे गटाला कोणीही धूप घातलेली नाही. शिवसेना म्हणून घेणारे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव घेणारे लोक आज मुंबईत महापौर बसवण्यासाठी दिल्लीतील गुजराती नेत्यांच्या पायाशी जाऊन बसत आहेत, हे दुर्दैवी असल्याची टीका त्यांनी केली. शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीनंतर गणिते नव्हे तर संपूर्ण राजकीय चित्र बदलणार असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल पाहायला मिळतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
फडणवीसांच्या दावोस दौर्यांवर संजय राऊत भडकले:म्हणाले- मुख्यमंत्र्यांची पिकनिक सुरू; महापौरपदासाठी दिल्लीपुढे नतमस्तक म्हणत शिंदेंनाही टोला
