वारंवार शारीरिक संबंध अन् मुलाचा जन्म हे लग्नासारखेच नाते:मुंबई हायकोर्टाचा लिव्ह इनवर निर्वाळा; कोणत्या प्रकरणात केला न्याय? वाचा

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना वारंवारचे शारीरिक संबंध आणि मुलांचा जन्म हे लग्नासारखेच नाते असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. कोर्टाने या प्रकरणी एका पुरुषाच्या जोडीदाराने त्याच्याविरोधात दाखल केलेला खटला रद्दबातल करण्यास नकार दिला. तसेच महिला जोडीदाराला पत्नीचा, तर नातेसंबंधांतून जन्मलेल्या मुलीला मुलीचा दर्जा दिला. वारंवार लैंगिक संबंध व मुलाचा जन्म यासह दीर्घकालीन घनिष्ठ संबंध हे महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत विवाहाच्या समतुल्य मानले जाऊ शकतात, असे कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले. प्रस्तुत प्रकरणात आरोपी व त्याच्या कुटुंबाने चामोर्शीच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी 2022 व 2023 मध्ये त्याच्या जोडीदाराला व त्याच्या अल्पवयीन मुलीला देखभाल भत्ता देण्याचे आदेश रद्द करण्याचीही मागणी केली होती. या प्रकरणात एका 22 वर्षीय तरुणीने आपल्या प्रियकराविरोधात घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत खटला दाखल केला होता. न्यायमूर्ती एम एम नेर्लीकर यांनी या प्रकरणी सुनावणी करताना आरोपीविरोधातील खटला रद्द करण्यास नकार दिला. तथापि, आरोपीचे पालक व पत्नीला या प्रकरणातून वगळून त्यांना दिलासा दिला. महिलेचा काय होता युक्तिवाद? महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिचे आरोपीसोबत प्रेमसंबंध होते. दोघे अनेकदा भेटले. त्यांच्यात अनेकदा शारीरिक संबंधही प्रस्थापित झाले. या काळात ती गरोदर राहिली. आरोपीच्या आग्रहाखातर तिने एकदा गर्भपात केला. त्यानंतरही त्यांचे संबंध चालू राहिले. त्यात ती पुन्हा गरोदर राहिली. पण यावेळी तिने गर्भपात करण्यास नकार दिला. तिच्या जोडीदाराच्या आग्रहावरूनीह तिने गर्भपात केला नाही. त्यानंतर त्यांना एक गोंडस मुलगी झाली. आई झाल्यानंतर महिलेने आपल्या प्रियकराकडे लग्नाचा तगादा लावला. पण त्याने नकार दिला. एवढेच नाही तर महिलेशी असणारे संबंध व एका मुलीचा बाप असूनही त्याने 2022 मध्ये दुसऱ्या एका महिलेशी लग्न केले. यामुळे संतापलेल्या महिलेने 7 मे 2022 रोजी विविध कायद्यांतर्गत आरोपीविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. आरोपीच्या वकिलांनी काय केला युक्तिवाद? या खटल्याच्या सुनावणीत आरोपीच्या वकिलाने हायकोर्टात युक्तिवाद केला की, केवळ आठवड्याचे शेवटचे दिवस एकत्र घालवणे किंवा वन – नाईट स्टँड असणे हे घरगुती संबंध ठरत नाहीत. त्यांनी असा आग्रह धरला की, ही तक्रार केवळ सूड उगवण्यासाठी दाखल केली होती. त्यामुळे ती फेटाळून लावली पाहिजे. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तिला दरमहा 5 हजार व तिच्या मुलीसाठी 2 हजार अंतरिम देखभालीचा आदेश दिला आहे. पण या प्रकरणी अंतिम कारवाई पूर्ण होईपर्यंत व पुरावे सादर होईपर्यंत आरोपीच्या सध्याच्या याचिकेवर विचार करू नये. या सर्व संबंधांना घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या अर्थाच्या आत आणण्यासाठी घरगुती संबंधांच्या व्याख्येचा उदार अर्थ लावणे आवश्यक आहे. महिला व पुरुषात लग्नासारखेच नाते होते कोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुरुषाचे त्यानंतर झालेले लग्न हे सुरुवातीच्या टप्प्यात घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलेला संरक्षण नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही असे स्पष्ट केले. कोर्ट म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांवर अधीन राहून कोर्टाने असे मानले की, नातेसंबंधांचा कालावधी, लैंगिक संबंधांचे स्वरुप व मुलांची उपस्थिती हे वैवाहिक नातेसंबंधाचे मजबूत निदर्शक आहे. दीर्घकाळ सहवास, लैंगिक संबंध, जबरदस्तीने गर्भपात व त्यानंतर मुलीच्या जन्माबाब महिलेचे विधान सकृतदर्शनी घरगुती संबंध व लग्नासारख्याच नात्याच्या कक्षेत येते. त्यामुळे घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 2 (फ) अंतर्गत असे मानले जाऊ शकते की याचिकाकर्ता व त्याच्या जोडीदाराचे लग्नासारखेच नाते होते. कारण, ते बराच काळ एका नात्यात होते. या नात्यातून एका मुलीचा जन्म झाला. त्यामुळे त्यांचे संबंध लग्नासारखेच होते हे स्पष्ट होते, असे कोर्ट म्हणाले.