भाजपने म्हटले- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरण करा:त्यानंतर NDA मध्ये सामील व्हा; केंद्रीय मंत्रिमंडळात दोन पदांचीही ऑफर

राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्ष हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतात. त्यांना एकत्र येण्याची ऑफर एनडीएने दिली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार यावेळी संसदेत महिला आरक्षण विधेयक आणि परिसीमन विधेयकाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक आणणार आहे. म्हणूनच एनडीएच्या पक्ष नेतृत्वाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) च्या दोन्ही गटांनी पुन्हा एकत्र येऊन एनडीएचा सहयोगी पक्ष बनावे, असा सल्ला दिला आहे. सूत्रांनुसार, भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळात दोन पदे देण्याचीही ऑफर दिली आहे. शरद पवार गट आणि सुनेत्रा गट एकत्र येण्यात 5 आव्हाने… तिकडे शरद पवार गटाची भाजप-काँग्रेस दोघांशीही चर्चा दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष काँग्रेस आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए या दोघांशीही चर्चा करण्यास तयार आहे. सूत्रांनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) चे 8 लोकसभा खासदार आणि 10 आमदार पक्षाच्या भवितव्याबाबत दोन गटांमध्ये विभागले गेले आहेत. काही खासदार आणि आमदार एनडीएमध्ये सामील होण्याच्या बाजूने आहेत, तर काही काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करू इच्छितात, असा दावा करण्यात आला आहे. शरद पवार काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यास तेव्हाच तयार होतील, जेव्हा सुप्रिया सुळे यांना पक्षात मोठी जबाबदारी मिळेल. यामध्ये महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्षपदी पवार समर्थक, सुप्रिया सुळे यांना काँग्रेसचे उपाध्यक्ष बनवणे आणि काँग्रेस कार्यकारिणी (CWC) मध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व यांसारख्या मागण्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, एका अन्य सूत्राचा दावा आहे की, पक्षाचा एक प्रभावशाली गट भाजप आणि एनडीए सोबत जाण्याचा समर्थक आहे. चर्चेत सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी केंद्रीय मंत्रीपद आणि पवार समर्थकांसाठी दोन मंत्रीपदांवर चर्चा झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. मात्र, यावर कोणत्याही बाजूने अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही. ‘परिसीमन विधेयक’साठी भाजपला संख्याबळाची गरज राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) एनडीएत सामील झाल्याने मोदी सरकार संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताच्या आणखी जवळ येईल, जे संविधान संशोधन विधेयक मंजूर करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सरकार महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी आणि परिसीमन विधेयकाद्वारे संसद आणि राज्य विधानसभांमधील जागांची संख्या वाढवणारे संविधान संशोधन विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ गोळा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एप्रिलमध्ये राज्यसभेच्या विशेष अधिवेशनात सरकारचे हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या चार पक्षांचे 37 लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार सत्ताधारी पक्षात सामील झाले आहेत. एप्रिलच्या तुलनेत दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारचा पाठिंबा वाढला आहे, परंतु दोन-तृतीयांश बहुमतापासून अजूनही मागे आहे… लोकसभा: दोन-तृतीयांश आकड्यापासून 42 मतांनी मागे राज्यसभा: दोन-तृतीयांश बहुमतापासून 11 मतांनी मागे