50 हजार शेतकऱ्यांच्या जिद्दीसमोर प्रशासन नमले:जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागण्यांवर समयबद्ध लेखी आश्वासन, पालघरचा लाँग मार्च यशस्वी

ठाणे-पालघर जिल्ह्यामध्ये होत असलेले वाढवण व मुरबे बंदर रद्द करा, कसत असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा, स्मार्ट मीटर रद्द करा इत्यादी मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने १९ ते २१ जानेवारी २०२६ या काळात चारोटी ते पालघर असा ५०,००० शेतकऱ्यांचा जबरदस्त लॉंग मार्च काढण्यात आला. दोन दिवस सुमारे ६० किमी पायी चालत शेतकरी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. लाँग मार्चच्या तिसऱ्या दिवशी तब्बल ७ तास स्थानिक मागण्यांबाबत पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड आणि सर्व संबंधित खात्यांचे अधिकारी यांच्यासोबत माकपच्या शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या सहीने मोर्चाच्या मागण्यांवर समयबद्ध लेखी आश्वासने दिल्यानंतरच २१ जानेवारीला रात्री उशिरा हे आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा हजारोंच्या सभेसमोर माकपचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, आमदार विनोद निकोले व किरण गहला यांनी विजयाच्या प्रचंड जल्लोषात केली. या आंदोलनाला अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, आणि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच या संघटनांनी संपूर्ण व सक्रिय पाठिंबा दिला होता. या जबरदस्त आंदोलनात पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, वसई व पालघर या आठही तालुक्यांतून प्रत्येकी हजारों श्रमिक स्त्री-पुरुष या आंदोलनात त्वेषाने सहभागी झाले होते. त्यातील बहुसंख्य जण हे अर्थात आदिवासी होते. सरकारशी झालेल्या वाटाघाटींमध्ये वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या समस्यांबद्दल सकारात्मक भूमिका जिल्हाधिकारी यांनी घेतली. ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत सर्व प्रलंबित दावे निकाली काढण्याचे त्यांनी मान्य केले व त्यासाठी ठोस आदेश दिले. ज्या अनेक शेतकरी दावेदारांना ते कसत असल्यापेक्षा कमी जमीन मिळाली, त्यांच्या जमिनीची शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी असेही ठरले. त्याचबरोबर वरकस, देवस्थान, इनाम, सरकारी, तळघर व बेनामी जमिनी नावे करण्यासाठी कालबद्ध कृती करण्याचे मान्य करण्यात आले. अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या व किसान सभेच्या पाच कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेली एक समितीही यासाठी तातडीने गठीत करण्यात आली. देवस्थान इनाम जमिनीबद्दल राज्य सरकार तातडीने कायदा करणार असून त्या विधेयकाचा मसुदा किसान सभेला देण्यात आला. अकोले ते लोणी लॉंग मार्चच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वरकस जमिनीबद्दल अद्यापही कारवाई करण्यात आली नव्हती. पालघरच्या लाँग मार्चमध्ये याबाबत ठोस कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. धरणांमधील पाण्यावर स्थानिकांचा हक्क, पिण्यासाठी व सिंचनासाठीच्या पाण्याला अग्रक्रम, रोजगार हमी कामांची उपलब्धता, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी व रिक्त जागांवर तरुण-तरुणींची नोकरभरती, घरकुल योजनेखाली गरजूंना घरे, जल जीवन मिशनची प्रलंबित कामे, रेशन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, इत्यादी मागण्याही मान्य करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या व सर्वसामान्य जनतेच्या स्थानिक मागण्यांबाबत प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याने पालघर येथील लॉंग मार्चनंतर सुरू करण्यात आलेला जिल्हाधिकारी कार्यालय घेराव स्थगित करण्याचा निर्णय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने घेतला. या लाँग मार्चमध्ये वाढवण बंदर व मुरबे बंदर रद्द करण्याची आग्रही मागणीही करण्यात आली. तसेच स्मार्ट मीटर योजना बंद करण्याची आणि रोजगार हमीचा मोदी सरकारने आणलेला नवा ग्रामजी कायदा रद्द करून मनरेगा कायदा पुन्हा आणण्याची मागणीही करण्यात आली. या तिन्ही मागण्या केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित आहेत. त्यांविरुद्धच्या माकपच्या तीव्र भावना केंद्र व राज्य सरकारला कळविण्यात येतील असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगित ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दाखवला असला तरी राज्य सरकारशी संबंधित असलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यावर लढा अविरत सुरू ठेवण्याचे ठरले. पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पॉलिट ब्युरो सदस्य व अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, पक्षाचे केंद्रीय कमिटी सदस्य व सीटूचे राज्य सचिव आमदार विनोद निकोले, पक्षाचे राज्य सचिवमंडळ सदस्य, जिल्हा सचिव व आदिवासी अधिकारी राष्ट्रीय मंचाचे राज्य निमंत्रक किरण गहला, तसेच राज्य व जिल्हा कमिटी सदस्य रडका कलंगडा, लक्ष्मण डोंबरे, रामू पागी, लहानी दौडा, सुनीता शिंगडा, प्राची हातिवलेकर, चंद्रकांत घोरखाना, अमृत भावर, चंदू धांगडा, प्रकाश चौधरी, यशवंत बुधर, रमेश बीज, गणेश दुमाडा, विद्याधर हरवटे, संजय वनसे, हर्षल लोखंडे, नंदकुमार हाडळ, सुरेश भोये, राजेश दळवी, मनोज माढा, सुरेश वरठा आदींनी सहभाग घेतला. या आंदोलनात मोलाचा सहभाग माकपच्या पॉलिट ब्युरो सदस्या व जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस मरियम ढवळे, पक्षाचे पॉलिट ब्युरो सदस्य व किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन, आणि पक्षाचे केंद्रीय कमिटी सदस्य, राज्य सचिव व किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांचाही होता.