राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असलेल्या दोन बातम्या सध्या चर्चेत आहेत. एकीकडे देशाच्या सर्वात मोठ्या परमाणु ऊर्जा प्रकल्पाचा संवेदनशील डेटा लीक झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे, तर दुसरीकडे भारताची अंतराळ संस्था ISRO मधील १०० ते १२० शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. या दोन्ही घटना देशाच्या भविष्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी धोक्याची घंटा मानल्या जात आहेत.
परमाणु प्लांटचा डेटा लीक: रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि वर्ल्ड लीक तामिळनाडूमध्ये उभारला जात असलेला २००० मेगावॅट क्षमतेचा भारताचा सर्वात मोठा परमाणु ऊर्जा प्रकल्प सध्या एका मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. हा प्रकल्प २०२६-२७ पर्यंत पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे अपेक्षित आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकल्पाशी संबंधित सुमारे १९,००० अत्यंत संवेदनशील दस्तऐवज चोरीला गेले असून ते डार्क वेबवर अपलोड करण्यात आले आहेत.
- चोरी कशी झाली? हा डेटा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मालकीच्या योटा डेटा सेंटरच्या सर्व्हरवर होता. मे महिन्यात झालेल्या सायबर हल्ल्यात वर्ल्ड लीक नावाच्या रॅन्समवेअर ग्रुपने हा डेटा चोरल्याचे सांगण्यात येत आहे.
- लीक झालेली माहिती: या लीक झालेल्या डेटा मध्ये प्रकल्पाचे ब्ल्यूप्रिंट्स, वेंटिलेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, कंट्रोल रूमचे नकाशे, फ्लोर प्लॅन आणि सप्लाय लाईन यांसारख्या अत्यंत गोपनीय माहितीचा समावेश आहे. जरी रिऍक्टर कोरशी संबंधित माहिती लीक झाली नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, प्रकल्पाच्या अंतर्गत रचनेची माहिती डार्क वेबवर जाणे हा सुरक्षेच्या दृष्टीने एक गंभीर धोका आहे.
- तपासाची स्थिती: भारत सरकारची सायबर सुरक्षा एजन्सी CERT-In सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
खाजगीकरण आणि सुरक्षेची जबाबदारी या घटनेमुळे संवेदनशील प्रकल्प खाजगी कंपन्यांच्या हाती देण्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्रोतांनुसार, जे प्रकल्प सरकारी कंपन्यांकडे असायला हवे होते, ते रिलायन्ससारख्या खाजगी कंपन्यांना का दिले गेले, असा प्रश्न विचारला जात आहे. विशेषतः ज्या कंपनीची आर्थिक स्थिती (अनिल अंबानी यांची कंपनी) डबघाईला आली आहे, त्यांच्याकडे इतका महत्त्वाचा आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संवेदनशील प्रकल्प सोपवण्यावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. देशाचे पंतप्रधान ज्यांच्या नातेवाईकांच्या विवाहात जातात, त्याच कंपनीला मोठे कंत्राट मिळते आणि नंतर डेटा सुरक्षित ठेवण्यात ती कंपनी अपयशी ठरते, असा आरोपही या माध्यमातून केला जात आहे.
ISRO मधील ब्रेन ड्रेन: शास्त्रज्ञांचे पलायन दुसरीकडे, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) एका वेगळ्या संकटाचा सामना करत आहे. भारताच्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या अंतराळ मोहिमांमध्ये काम करणारे सुमारे १०० ते १२० शास्त्रज्ञ आपली नोकरी सोडून जात आहेत.
- कोणत्या प्रकल्पांवर परिणाम? हे शास्त्रज्ञ प्रामुख्याने भारताच्या महत्त्वाकांक्षी गगनयान (मॅन मिशन टू मून) मोहिमेवर आणि पुढच्या पिढीच्या लाँचिंग रॉकेटच्या डिझाइनवर काम करत होते.
- कारणे: याला ब्रेन ड्रेन असे संबोधले जात आहे. आयआयटी आणि आयआयएम मधून शिकलेले उत्तम दर्जाचे लोक अधिक चांगल्या पगारासाठी आणि सोयीसुविधांसाठी परदेशी कंपन्यांमध्ये जाणे पसंत करत आहे.
- सरकारची भूमिका: शास्त्रज्ञांना थांबवण्यासाठी किंवा त्यांना उत्तम सोयी देण्याऐवजी, सरकारने राजीनामा देण्याची आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. शास्त्रज्ञ परदेशात जाऊन चांगल्या पगारावर नोकरी करू नयेत, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे समजते.
भविष्यातील आव्हाने आणि निष्कर्ष या दोन्ही बातम्या भारताच्या तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा क्षेत्रातील त्रुटींकडे लक्ष वेधतात. एकीकडे तंत्रज्ञान चोरीला जात आहे आणि दुसरीकडे ते तंत्रज्ञान निर्माण करणारे मेंदू (शास्त्रज्ञ) देश सोडून जात आहेत. यावर मजबूत सायबर सुरक्षा कायदा आणण्याची आणि शास्त्रज्ञांना देशातच राहून काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
निष्कर्ष: परमाणु प्लांटचा डेटा लीक होणे हे केवळ तांत्रिक अपयश नसून तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा मोठा भंग आहे. तसेच ISRO मधील शास्त्रज्ञांचे जाणे हे भारताच्या अंतराळ स्वप्नांना बसलेला धक्का आहे. या घटनांकडे गांभीर्याने पाहून योग्य उपाययोजना करण्याची वेळ आता आली आहे.
