डोंबिवलीतील शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी अडचणीत आलेले शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत मोठा कायदेशीर झटका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना मंजूर केलेला सशर्त जामीन रद्द करत, पुढील 3 दिवसांच्या आत पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्याचे थेट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचा सशर्त जामीन अन् सर्वोच्च न्यायालयाचा पवित्रा डॉक्टरांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात अटकेत असलेल्या म्हात्रे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सशर्त जामीन मंजूर केला होता. या जामिनानुसार म्हात्रे यांना महाराष्ट्रात प्रवेशबंदी करण्यात आली होती आणि गोव्यात राहून तेथील स्थानिक पोलीस ठाण्यात नियमित हजेरी लावण्याचे कडक नियम लादण्यात आले होते. या अटी शिथिल करण्यासाठी म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, पहिल्याच सुनावणीत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. “अशा लोकप्रतिनिधींचा जामीन रद्द करण्यासाठी राज्य सरकार अर्ज कधी दाखल करणार?” असा थेट सवाल करत न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली होती. ‘पालघर’च्या घटनेचा दाखला देत न्यायालयाची कडक ताशेरे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. पालघर येथील एका घटनेचा संदर्भ देत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “राजकीय वरदहस्त असलेले लोक डॉक्टरांसारख्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मारहाण करतात आणि मोकाट फिरतात; ही गुंडगिरी न्यायालय अजिबात खपवून घेणार नाही.” सरेंडर होण्याचे आदेश न्यायालयाच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर राज्य सरकारने 2 आठवड्यांपूर्वी म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी रीतसर अर्ज दाखल केला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मागणी मान्य करत म्हात्रे यांचा जामीन पूर्णपणे रद्द केला. या निर्णयामुळे आता रमेश म्हात्रे यांना पुढील 3 दिवसांत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण (सरेंडर) करावे लागणार असून, कोठडीत गेल्यानंतरच त्यांना नियमित जामिनासाठी पुन्हा कायदेशीर लढा द्यावा लागणार आहे. राजकीय नाट्य आणि ‘सलाईन पॅटर्न’ विरोधकांचा घणाघात (आदित्य ठाकरेंचे प्रहार) हायकोर्टाची कडक ताशेरे अन् धक्का तपासाची चक्रे आणि फॉरेन्सिक कारवाई म्हात्रेंचा बचाव आणि पीडित कुटुंबाचा दावा