मुंबई8 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
निवडणूक आयोगाच्या पोर्टल ECINet मधील स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवरून प्रश्न उपस्थित होत असताना, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी 24 सप्टेंबर रोजी लिहिलेले पत्र मंगळवारी समोर आले.
चोकलिंगम यांनी या पत्रात मतदारांच्या नोंदींमधील त्रुटींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ERO ला अधिक अधिकार देण्याची आणि सॉफ्टवेअरमध्ये 4 बदल करण्याची मागणी केली होती.
त्यांचे म्हणणे होते की, एखाद्या मतदाराच्या नोंदीमध्ये त्रुटी आढळल्यास प्रत्येक प्रकरणात एकसारखी प्रक्रिया लागू करू नये. इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर म्हणजेच ERO ला कोणत्या मतदाराला सुनावणीसाठी बोलवायचे, कोणती कागदपत्रे घ्यायची आणि कोणती प्रकरणे आपल्या स्तरावर निकाली काढता येतील, हे ठरवण्याचा अधिकार असायला हवा.
त्यांच्यापूर्वी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनीही ECINet मध्ये स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित करण्यावर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आले होते. एका माध्यम अहवालात दावा करण्यात आला होता की, दोघांनी 10 महिन्यांत आयोगाच्या निर्णयांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते.
एस. चोकलिंगम म्हणाले होते- प्रत्येक प्रकरणात सुनावणीची गरज नसावी
महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात विशेषतः अशा प्रकरणांचा उल्लेख केला, ज्यात नोंदींमध्ये गडबड आढळल्यानंतर मतदारांना नोटीस दिली जाते.
त्यांचे म्हणणे आहे की, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि इतर दुर्बल घटकांतील लोकांना प्रत्येक प्रकरणात वैयक्तिक सुनावणीसाठी बोलावण्याची गरज नसावी. सॉफ्टवेअरमध्ये ERO ला प्रकरणानुसार निर्णय घेण्याचा पर्याय मिळायला हवा.
वादाच्या पार्श्वभूमीवर २६ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. यात आक्षेपांवर निर्णय घेण्यात आले.
आक्षेप: सुनावणीचा निर्णय ERO ने घ्यावा: कोणत्या प्रकरणात मतदाराला बोलवायचे, हे ERO ठरवू शकतील
बदल: आता ज्या मतदाराचे नाव मतदार यादीत नाही किंवा त्याच्या माहितीमध्ये काही त्रुटी आहे, अशा प्रकरणात BLO घरी जाऊन कागदपत्रे घेईल. मतदाराला सामान्यतः ERO/AERO समोर सुनावणीसाठी बोलावले जाणार नाही. केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये सुनावणी आवश्यक आहे की नाही, हे ERO ठरवेल. सुनावणी शक्य असल्यास ती ऑनलाइन होईल.
आक्षेप: कागदपत्रे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य. ERO गरजेनुसार कागदपत्रे स्वीकारू शकतील.
बदल: आयोगाने सांगितले की, BLO संबंधित मतदाराकडून कागदपत्रे घेऊन ती ECINet वर अपलोड करतील आणि ERO त्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेतील. तयार केलेल्या यादीबाहेरील कोणतेही कागदपत्र स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य ERO ला देण्यात आले आहे की नाही, हे आयोगाने स्वतंत्रपणे स्पष्ट केलेले नाही.
आक्षेप: प्रकरणे स्वतः निकाली काढण्याची सुविधा: काही प्रकरणांमध्ये ERO ला स्वतःच्या स्तरावर निर्णय घेण्याची सुविधा मिळावी. बदल: आयोगाने सांगितले की, निर्णय ERO घेतील.
आक्षेप : सॉफ्टवेअरमध्ये अधिकार मिळावेत: ECINet मध्ये ERO च्या कायदेशीर अधिकारांनुसार पर्याय देण्यात यावेत. बदल: आयोगाने ECINet च्या पुनरावलोकनासाठी समिती स्थापन केली आहे. समितीचे अध्यक्षस्थान वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त भूषवतील. यात IIT किंवा IIIT मधील तज्ज्ञांचाही समावेश केला जाईल. आयोगाने सांगितले की, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अधिक लवचिकता हवी असल्यास सॉफ्टवेअरमध्ये त्याची व्यवस्था केली जाईल.
महाराष्ट्रात SIR सुरू, प्रारूप यादीत २१% मतदारांची नावे वगळली
महाराष्ट्राची प्रारूप मतदार यादी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाली होती. प्रारूप यादीत राज्यातील सुमारे २१.१% मतदारांची संख्या कमी झाली होती. अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
सध्या प्रारूप यादीवर दावे आणि हरकती नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचदरम्यान नोंदींमध्ये त्रुटी असलेल्या प्रकरणांची चौकशी आणि नोटीस बजावण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे.
आयोगाच्या निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणी
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
हे प्रकरण सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे निर्णय कायद्यानुसार सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने घेतले गेले पाहिजेत.
23 सप्टेंबर: निवडणूक आयोगातील मतभेदांचा अहवाल समोर आला
चोकलिंगम यांच्या पत्राच्या एक दिवस आधी, 23 सप्टेंबर रोजी इंडियन एक्स्प्रेसने निवडणूक आयोगातील मतभेदांशी संबंधित एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा आयोगाच्या निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवले होते.
या आक्षेपांमध्ये मतदार यादी, SIR आणि ECINet शी संबंधित निर्णयांचा समावेश होता. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी ECINet मध्ये निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर आणि सॉफ्टवेअरचे नियंत्रण दिल्लीकडे असल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते.
अहवालानुसार, त्यांचे म्हणणे होते की मतदार यादीशी संबंधित कायदेशीर अधिकार ERO, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि CEO यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे ECINet मध्येही या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांनुसार काम करण्याची सुविधा मिळायला हवी.