राज्यातील दुष्काळ आणि टंचाईच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. महसूलमंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता, शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि कर्जवसुलीचा आढावा घेण्यात आला. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी दबाव आणू नये, असे स्पष्ट निर्देश बावनकुळे यांनी बँका आणि पतसंस्थांना दिले आहेत. पीक कर्जाच्या वसुलीसाठी बँक किंवा पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने प्रशासनाने त्यांना मदत करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. कर्जवसुली थांबवण्याबाबत RBI कडे पाठपुरावा कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून परिपत्रक काढता येईल का, याची माहिती घेण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना दिल्या. तसेच या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनाही आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांकडून पीक कर्जाची वसुली करताना कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा त्रास होऊ नये, याची काळजी घेण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिले असून, संपूर्ण सरकारी यंत्रणेने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काम करावे, असे बावनकुळे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. दुसऱ्या टप्प्यात 43 तालुक्यांचा समावेश राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना दुसऱ्या टप्प्यात 43 तालुके दुष्काळी यादीत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्याचा अंतिम अहवाल 25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे नियोजन आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून संबंधित भागातील पाणी, चारा आणि शेतीची परिस्थिती तपासली जाणार आहे. त्यानुसार पुढील मदत आणि उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी गावात राहावे दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ मंत्रालय पातळीवर निर्णय घेऊन चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष गावपातळीवर प्रशासन सक्रिय असणे गरजेचे आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात तळ ठोकून काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. पाणीटंचाई आणि चारा टंचाई निर्माण झालेल्या भागात परिस्थितीची माहिती तातडीने घेऊन त्यावर उपाययोजना कराव्यात. शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या अडचणी प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकारी प्रत्यक्ष क्षेत्रात उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. चारा आणि पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना दुष्काळी भागातील जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. चारा उपलब्धता, मागणी आणि पुरवठा याचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी समिती नेमण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच पाणीटंचाई असलेल्या भागात उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असलेल्या बांधकामांवर निर्बंध आणण्यासह पाण्याचा अनावश्यक अपव्यय टाळण्यावर भर देण्यात आला. शेतमजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी CSR निधीचा वापर दुष्काळामुळे रोजगाराच्या शोधात शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे. हे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी आणि आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी CSR निधीचा जास्तीत जास्त वापर करावा, अशा सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या. दुष्काळग्रस्त भागातील पाणी, चारा आणि रोजगाराशी संबंधित कामांसाठी उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 3 हजार कोटींचा निधी दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हा निधी थेट जमा केला जाणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने यापूर्वी एकूण 20,552 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी 9,453 कोटी रुपये शिल्लक असून, त्यातून आता 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत कर्जाचा ताण असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीपासून दिलासा देण्याचे निर्देश आणि कर्जमुक्ती योजनेसाठी निधी वितरणाचा निर्णय यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या उपाययोजनांवर भर दिल्याचे दिसून येते. हेही वाचा… ठाण्यात ठाकरे गटाच्या विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार:दोन राऊंड फायर, उपचारादरम्यान मृत्यू ठाण्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप (बाळा) पूर्णेकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. मानपाडा परिसरातील गणेश नगर येथील त्यांच्या कार्यालयात अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. या हल्ल्यात पूर्णेकर गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सविस्तर वाचा…
दुष्काळात शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी फिरकू नका:बावनकुळेंचे बँका-पतसंस्थांना सक्त निर्देश
राज्यातील दुष्काळ आणि टंचाईच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. महसूलमंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता, शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि कर्जवसुलीचा आढावा घेण्यात आला. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी दबाव आणू नये, असे स्पष्ट निर्देश बावनकुळे यांनी बँका आणि पतसंस्थांना दिले आहेत. पीक कर्जाच्या वसुलीसाठी बँक किंवा पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने प्रशासनाने त्यांना मदत करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. कर्जवसुली थांबवण्याबाबत RBI कडे पाठपुरावा कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून परिपत्रक काढता येईल का, याची माहिती घेण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना दिल्या. तसेच या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनाही आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांकडून पीक कर्जाची वसुली करताना कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा त्रास होऊ नये, याची काळजी घेण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिले असून, संपूर्ण सरकारी यंत्रणेने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काम करावे, असे बावनकुळे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. दुसऱ्या टप्प्यात 43 तालुक्यांचा समावेश राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना दुसऱ्या टप्प्यात 43 तालुके दुष्काळी यादीत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्याचा अंतिम अहवाल 25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे नियोजन आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून संबंधित भागातील पाणी, चारा आणि शेतीची परिस्थिती तपासली जाणार आहे. त्यानुसार पुढील मदत आणि उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी गावात राहावे दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ मंत्रालय पातळीवर निर्णय घेऊन चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष गावपातळीवर प्रशासन सक्रिय असणे गरजेचे आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात तळ ठोकून काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. पाणीटंचाई आणि चारा टंचाई निर्माण झालेल्या भागात परिस्थितीची माहिती तातडीने घेऊन त्यावर उपाययोजना कराव्यात. शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या अडचणी प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकारी प्रत्यक्ष क्षेत्रात उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. चारा आणि पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना दुष्काळी भागातील जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. चारा उपलब्धता, मागणी आणि पुरवठा याचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी समिती नेमण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच पाणीटंचाई असलेल्या भागात उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असलेल्या बांधकामांवर निर्बंध आणण्यासह पाण्याचा अनावश्यक अपव्यय टाळण्यावर भर देण्यात आला. शेतमजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी CSR निधीचा वापर दुष्काळामुळे रोजगाराच्या शोधात शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे. हे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी आणि आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी CSR निधीचा जास्तीत जास्त वापर करावा, अशा सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या. दुष्काळग्रस्त भागातील पाणी, चारा आणि रोजगाराशी संबंधित कामांसाठी उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 3 हजार कोटींचा निधी दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हा निधी थेट जमा केला जाणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने यापूर्वी एकूण 20,552 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी 9,453 कोटी रुपये शिल्लक असून, त्यातून आता 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत कर्जाचा ताण असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीपासून दिलासा देण्याचे निर्देश आणि कर्जमुक्ती योजनेसाठी निधी वितरणाचा निर्णय यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या उपाययोजनांवर भर दिल्याचे दिसून येते. हेही वाचा… ठाण्यात ठाकरे गटाच्या विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार:दोन राऊंड फायर, उपचारादरम्यान मृत्यू ठाण्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप (बाळा) पूर्णेकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. मानपाडा परिसरातील गणेश नगर येथील त्यांच्या कार्यालयात अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. या हल्ल्यात पूर्णेकर गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सविस्तर वाचा…
