सावधान! ३० अब्ज डॉलरचा व्यापार तोटा आणि युद्धाची टांगती तलवार; भारत आता काय करणार?

जागतिक ऊर्जा संकट आणि भारतापुढील आव्हाने: एक सविस्तर विश्लेषण

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारत एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहे. भारताला ज्या गोष्टींची गरज आहे, त्या जर देशात उत्पादित होत नसतील, तर त्या जगातील इतर देशांकडून आयात कराव्याच लागतात [१]. सध्याची स्थिती अशी आहे की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारतावर असणारा व्यापारिक घाटा १० ते १२ लाख कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे. हे केवळ एक संकेत नसून, येणाऱ्या आर्थिक संकटाची चाहूल आहे.

रशियातील तेल संकट आणि त्याचे परिणाम

रशिया हा तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर मानला जात असे, मात्र गेल्या ५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे रशियाच्या रिफायनरीज (तेल शुद्धीकरण प्रकल्प) हल्ल्याच्या कक्षेत आल्या आहेत. मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग आणि अगदी सायबेरियातील टुमेन येथील रिफायनरीजवर ड्रोन आणि मिसाइल हल्ले झाले आहेत. यामुळे रशियाची रिफायनिंग क्षमता ३०% ते ४०% पर्यंत खाली आली आहे.

परिस्थिती इतकी नाजूक झाली आहे की, रशियाला आता जगाला सांगावे लागत आहे की ते तेल आणि वायूची निर्यात करू शकणार नाहीत. रशियाची स्वतःची रिफायनिंग क्षमता केवळ ३.९१ मिलियन बॅरल प्रतिदिन आहे. या संकटामुळे रशियाने आपल्या नागरिकांना कमी गुणवत्तेच्या इंधनाच्या विक्रीची परवानगी दिली आहे, ज्याला इमर्जन्सीची स्थिती मानले जात आहे.

होर्मुज रूट आणि भारताची कोंडी

दुसरीकडे, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे होर्मुज रूटवर मोठे संकट उभे राहिले आहे. भारत आपली ९०% पेक्षा जास्त एलपीजी आयात संयुक्त अरब अमिराती, कतार, सौदी अरेबिया आणि कुवैत या देशांकडून याच मार्गाने करतो. या मार्गावर सध्या ४०% पर्यंत अडथळे निर्माण झाले आहेत.

भारताची होर्मुज रूटवर असणारी अवलंबित्व  सुमारे १५% आहे, तर युरोपची केवळ ३.८% आणि अमेरिकेची २.५% आहे. याचा अर्थ असा की, या मार्गावर काहीही अडचण आल्यास त्याचा सर्वात मोठा फटका भारताला आणि आशियाई देशांना बसणार आहे. सौदी अरेबियासारखे देश देखील सध्या त्यांचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे तेल विकण्याच्या स्थितीत नाहीत.

भारताचा विक्रमी व्यापार तोटा

भारताच्या आर्थिक स्थितीचा विचार केल्यास, जून महिन्यात भारताचा व्यापारिक घाटा ३० अब्ज डॉलरच्या पार गेला आहे. गेल्या वर्षी हा तोटा २८३ अब्ज डॉलर होता, जो यावर्षी ३५० ते ४०० अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याची भीती आहे. भारत सरकारने आपल्या तिजोरीवर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२ ते १४ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडण्याचे संकेत दिले आहेत.भारताची निर्यात जून महिन्यात ४० अब्ज डॉलर होती, तर आयात ७०-७१ अब्ज डॉलरच्या घरात होती. ही तफावत भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा ताण निर्माण करत आहे.

रिलायन्स आणि जामनगर रिफायनरीची भूमिका

या सर्व संकटकाळात भारताकडे असणारी जमेची बाजू म्हणजे जामनगर येथील रिलायन्सची रिफायनरी. मुकेश अंबानींच्या मालकीची ही रिफायनरी १२.४० लाख बॅरल प्रतिदिन रिफाइन करण्याची क्षमता ठेवते, जी जगातील इतर कोणत्याही रिफायनरीपेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेतील टेक्सस येथील दोन मोठ्या रिफायनरीज मिळून ११.८४ लाख बॅरल रिफाइन करतात.

रशियाला आता स्वतःसाठी रिफाइंड केलेले तेल हवे आहे आणि भारताने ७०,००० मेट्रिक टन पेट्रोल रशियाला टँकरद्वारे पाठवले असल्याची माहिती समोर येत आहे. भारत रशियाकडून कच्चे तेल घेऊन ते रिफाइन करून पुन्हा रशियाला किंवा इतर देशांना पाठवण्याची भूमिका बजावू शकतो, मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे यात अनेक अडचणी आहेत.

चीनचा वाढता विस्तार आणि गुंतवणूक

या सर्व जागतिक गोंधळात चीन आपली अर्थव्यवस्था आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिक मजबूत करत आहे. चीनने संपूर्ण मध्यपूर्वे सुमारे २७० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. यात इस्रायलमध्ये १६ अब्ज डॉलर आणि इराणमध्ये २५ ते २८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक समाविष्ट आहे. सौदी अरेबिया (८१ अब्ज डॉलर), युएई (५० अब्ज डॉलर) आणि इराक (४० अब्ज डॉलर) अशा सर्वच महत्त्वाच्या देशांत चीनचे पैसे गुंतले आहेत.सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, २८ फेब्रुवारीनंतर चीनमधून भारतात येणाऱ्या मालामध्ये ५२% वाढ झाली आहे. म्हणजेच भारताचा चीनसोबतचा व्यापार तोटा अधिकच वाढत चालला आहे. चीन आज इस्रायल आणि इराण या दोघांशीही संबंध जपून आपली अर्थव्यवस्था सांभाळत आहे.

सामान्य भारतीयांवर होणारा परिणाम

या जागतिक युद्धाचा आणि ऊर्जा संकटाचा थेट परिणाम भारताच्या मध्यमवर्गीयांवर आणि ग्रामीण भागावर होणार आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाचे इंधन यांच्या किमती वाढल्यामुळे प्रवास महाग होईल. तसेच, खतांसाठी लागणाऱ्या गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे शेती आणि खत निर्मितीवर मोठे संकट येईल. ५५% सल्फर आणि ३०% युरिया उत्पादनावर आधीच परिणाम झाला आहे.

निष्कर्ष आणि भविष्यातील आव्हाने

भारत सध्या अशा वळणावर उभा आहे जिथे त्याला आपल्या मुत्सद्देगिरीची मोठी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. भारत सध्या अमेरिकेच्या जवळ आहे, इस्रायलला पाठिंबा देत आहे, परंतु त्याच वेळी चीनवर आपली व्यापारी अवलंबित्व वाढत आहे. रशिया आणि इराणने आपली अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी क्रिप्टो करन्सीचा वापर सुरू केला आहे, परंतु भारताची आरबीआय अजूनही अशा पर्यायांना परवानगी देत नाही.

सरकारने केवळ घोषणांवर विसंबून न राहता, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर आणि प्रॉडक्शनमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. जर वेळीच योग्य निर्णय घेतले नाहीत, तर बेरोजगारी आणि महागाईचा भस्मासुर अधिक उग्र रूप धारण करू शकतो. जागतिक युद्धाच्या या छायेखाली भारताला स्वतःचा मार्ग सादगीपूर्ण गव्हर्नन्स आणि आत्मनिर्भरतेच्या आधारेच शोधावा लागेल.