राज्यात 89.65 कोटींची वीज चोरी उघड:महावितरणच्या पथकांकडून 1,242 ग्राहकांवर गुन्हे दाखल

महावितरणच्या ‘सुरक्षा व अंमलबजावणी’ विभागांतर्गत कार्यरत ६३ भरारी पथकांनी राज्यभरात वीजचोरीविरोधात मोठी मोहीम राबवली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत ६,६८७ वीजचोरीची प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. यामध्ये सुमारे ८९ कोटी ६५ लाख रुपयांची वीजचोरी व अनियमितता समोर आली असून, १,२४२ ग्राहकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एकूण ८९ कोटी ६५ लाख रुपयांपैकी ६१ कोटी ९२ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. नागपूर विभागाने या मोहिमेदरम्यान सुमारे ३५ कोटी ९५ लाख रुपयांची वीजचोरी व अनियमितता उघडकीस आणली आहे. या प्रकरणी ३०८ ग्राहकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. भरारी पथकांनी विदर्भातील एकूण ७,७७१ ग्राहकांच्या वीज जोडण्यांची कसून तपासणी केली. यात घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा सर्व प्रकारच्या ग्राहकांचा समावेश होता. या तपासणी मोहिमेत धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, तब्बल २,२१४ ग्राहकांकडे थेट वीजचोरी होत असल्याचे निष्पन्न झाले. या चोरांविरुद्ध विद्युत कायदा २००३ मधील सुधारित कलम १३५ अन्वये कडक कारवाई करण्यात आली आहे. या एकाच कलमांतर्गत २५.४३ कोटी रुपयांच्या वीजचोरीची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. थेट वीजचोरीव्यतिरिक्त, विजेचा अनधिकृत वापर किंवा मंजूर भारापेक्षा अधिक वापर करणाऱ्या ग्राहकांवरही महावितरणने लक्ष केंद्रित केले आहे. विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १२६ अन्वये एकूण ८९० प्रकरणांमध्ये १०.५२ कोटी रुपयांची अनियमितता उघड झाली आहे. वीजचोरी आणि अनियमितता अशा दोन्ही कारवाया मिळून एकूण ३५ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या दंडाचे निर्धारण करण्यात आले होते, त्यापैकी ३१ कोटी ०३ लाख रुपयांची विक्रमी वसुली महावितरणने संबंधित ग्राहकांकडून केली आहे. चोरीची रक्कम आणि दंडाचा भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्राहकांच्या विरोधात महावितरणने आता पोलीस कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नागपूर परिक्षेत्रातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण ३०८ वीज ग्राहकांविरुद्ध वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे वीजचोरी हा केवळ दंडनीय अपराध नसून, तो फौजदारी गुन्हा आहे, असा स्पष्ट संदेश महावितरणने दिला आहे.