शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे निव्वळ बनवाबनवी:विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर घणाघात, अधिकाऱ्यांच्या 'मग्रुरी'वरही ओढले ताशेरे

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली कर्जमाफी ही निव्वळ ‘बनवाबनवी’ आणि ‘फसवी’ असल्याचा घणाघाती आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. मंगळवारी (३० जून) विधानभवनात माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून आणि मग्रुरीवरून राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. तसेच, याआधी काल (२९ जून) विधानसभेत बोलतानाही त्यांनी ३६ हजार कोटींच्या कर्जमाफीच्या दाव्यातील फोलपणा आणि जाचक अटींवरून सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले होते. अधिकाऱ्यांची ‘मग्रुरी’ आणि कर्जमाफीतील ‘गॅप’ आज (३० जून) पत्रकारांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला घेरले. प्रशासकीय अधिकारी वारंवार गैरहजर राहत असल्याच्या मुद्द्यावर वडेट्टीवार संतापले. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार सांगूनही प्रशासन निर्ढावल्यासारखे वागत आहे. याचा अर्थ सरकारचा धाक आता प्रशासनावर राहिलेला नाही. या अधिकाऱ्यांची मग्रुरी आणि मस्ती वाढली आहे. केवळ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देऊन काहीही होणार नाही. जर खरंच धाक निर्माण करायचा असेल, तर या लोकांची किमान दोन इन्क्रिमेंट (वेतनवाढ) रोखली पाहिजेत. तरच ही शिक्षा दिसेल आणि पुन्हा कोणी असे धाडस करणार नाही.” कर्जमाफीत साडेसोळा हजार कोटींचा गॅप! कर्जमाफीच्या आकड्यांवरून सरकारला उघडे पाडताना ते म्हणाले, “सरकारने साडेछत्तीस हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली, पण पुरवणी मागण्यांमध्ये फक्त २० हजार कोटींची तरतूद आहे. मग उरलेले साडेसोळा हजार कोटी कुठून आणणार? तुम्ही हा गॅप कसा भरून काढणार? याचा अर्थ ही पूर्णपणे बनवाबनवी आहे. हे आकडे फुगवून सांगितले आहेत. काल आम्ही सदनात हा विषय मांडून सर्वांच्या नजरेत आणून दिला आहे. ही कर्जमाफी १०-१२ हजार कोटींच्या पलीकडे जाणार नाही, हे लवकरच स्पष्ट होईल.” “शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. तो कर्जाची वाट बघतोय, पण सरकार केवळ ‘तारीख पे तारीख’ देऊन टाईमपास करत आहे. यावरून या सरकारची दुटप्पी भूमिका दिसून येते,” असा हल्लाबोल त्यांनी केला. विधानसभेतही वडेट्टीवारांनी सरकारला धरले धारेवर याआधी काल (२९ जून) विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी कर्जमाफीच्या अटी आणि शर्तींवरून सरकारचे वाभाडे काढले. “तारीफ कशाला करताय?” सत्ताधाऱ्यांच्या दुटप्पीपणावर बोट ठेवत ते म्हणाले, “सत्ताधारी सदस्य आधी कर्जमाफीचे कौतुक करतात आणि नंतर अटी जाचक असल्याचे सांगतात. हे म्हणजे जेवणाची तारीफ करायची आणि वरून मीठ-तिखट कमी होते असे सांगण्यासारखे आहे. अटींचे जाळे असेल तर तारीफ कशाला करताय?” अर्थसंकल्पातून शेतकरी गायब तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पांची आठवण करून देत वडेट्टीवार म्हणाले, “तुमच्या मूळ अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी मोठी तरतूद होती. पण त्यातील फक्त 5% निधी खर्च झाला आहे आणि आता पुन्हा पुरवणी मागण्या का आणल्या आहेत? हा फक्त आकड्यांचा खेळ आहे.” कर्जमाफी नव्हे, महापाप वडेट्टीवार यांनी जाहीर झालेल्या कर्जमाफीला ‘महापाप’ म्हटले. ते म्हणाले, “१२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना २ लाखांच्या कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आणि केवळ ५० हजारांची मर्यादा घातली गेली. त्यातही ‘आधी थकीत रक्कम भरा, मगच ५० हजार मिळतील’ अशी जाचक अट आहे. २०१९ नंतर ७ वेळा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्याची थकीत रक्कम भरण्याची ताकद आहे का?” साखर कारखान्यातील हंगामी कामगार, बाजार समिती, दूध संघ, आणि सुतगिरण्यांतील कामगारांना कर्जमाफीतून वगळल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. “पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेतमजूर कारखान्यात जातो, आणि त्यालाच तुम्ही कर्जमाफीतून वगळता? यात एससी, एसटी आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधींनाही वगळले आहे, ही कसली कर्जमाफी?” शेवटी वडेट्टीवार यांनी सर्व जाचक अटी आणि शर्ती रद्द करून, राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘सरसकट कर्जमाफी’ देण्याची आक्रमक मागणी विधानसभेत लावून धरली. विजय वडेट्टीवार यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून आणि प्रशासकीय अनास्थेवरून आक्रमक भूमिका घेतल्याने आता राज्य सरकारला यावर काय स्पष्टीकरण द्यावे लागते, याकडे संपूर्ण राज्याचे आणि शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागून आहे.