फोडाफोडीचे राजकारण नाही, फक्त परफॉर्मन्स! मुख्यमंत्री विजय यांचे ते १० मोठे निर्णय, ज्याने संपूर्ण देश थक्क झाला
राजकारणातील एक वेगळी वाट आजच्या काळात जेव्हा आपण आजूबाजूला राजकीय बातम्या पाहतो, तेव्हा प्रामुख्याने आमदारांची पळवापळवी, निधीच्या नावाखाली होणारा विकासाचा देखावा आणि विचारधारेपेक्षा सत्तेला दिले जाणारे महत्त्व हेच चित्र दिसते. भर सभागृहात एकमेकांना धमकावणे किंवा राज्याच्या बदनामीची भाषा करणे हे नित्याचे झाले आहे. अशा नकारात्मक वातावरणात तामिळनाडूतून एक सुखद आणि आश्वासक चित्र समोर येत आहे. ५२ वर्षांचे जोसेफ विजय ज्यांना चाहते प्रेमाने थलापती म्हणतात, ते आता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले आहेत. कोणत्याही प्रशासकीय अनुभवाशिवाय, पहिल्याच प्रयत्नात निवडणूक जिंकून त्यांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतली आणि अवघ्या दोन-तीन महिन्यांत आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे.
पॉप्युलिझम आणि प्रॅक्टिकल गव्हर्नन्सचा समतोल सुपरस्टार विजय जेव्हा पडद्यावर एन्ट्री घ्यायचे, तेव्हा टाळ्या आणि शिट्ट्यांचा पाऊस पडायचा. पण जेव्हा ते मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसले, तेव्हा सर्वांना प्रश्न होता की, ते केवळ लोकप्रिय घोषणा करणार की प्रत्यक्ष काम करणार? विजय यांनी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजे काय असते, हे आपल्या निर्णयांतून दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे नेत्यांची निष्ठा मिनिटाला बदलत असते, तिथे विजय यांचे लक्ष केवळ राज्याच्या विकासावर केंद्रित आहे. त्यांच्याकडे काठावरचे बहुमत असूनही, ते आमदार फोडण्याऐवजी कामावर लक्ष देत आहेत.
विजय यांची कॉर्पोरेट कार्यपद्धती मुख्यमंत्री म्हणजे उशिरा येणारे, फक्त फाईल्सवर सह्या करणारे आणि राजकीय चर्चांमध्ये वेळ घालवणारे, ही प्रतिमा विजय यांनी मोडीत काढली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने त्यांना द कॉर्पोरेट सीएम असे संबोधले आहे. ते स्वतः फॉर्मल कपड्यांमध्ये सकाळी ९:४५ वाजता ऑफिसला पोहोचतात आणि स्वतःचा जेवणाचा डबाही घरून आणतात. ही शिस्त त्यांनी स्वतःला लावून घेतल्यामुळे संपूर्ण सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, डिजिटल ट्रॅकिंगच्या माध्यमातून आता कोणतीही फाईल ७२ तासांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहत नाही.
मुख्यमंत्री विजय यांचे १० मोठे आणि धाडसी निर्णय:
१. विजबिलात मोठा दिलासा: शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या १० मिनिटांत विजय यांनी २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत करण्याचा निर्णय घेतला. याचा फायदा तामिळनाडूतील सुमारे २ कोटी ४० लाख कुटुंबांना झाला आहे.
२. दारूबंदीचा धाडसी निर्णय: महसूल बुडण्याची भीती न बाळगता, त्यांनी शाळा, कॉलेजेस आणि धार्मिक स्थळांजवळील ७१७ सरकारी दारूची दुकाने बंद केली. तामिळनाडूच्या राजकारणात हा अत्यंत संवेदनशील विषय असतानाही त्यांनी हा बेधडक निर्णय घेतला.
३. महिला सुरक्षा आणि अमली पदार्थ विरोधी मोहीम: प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी सिंगापेन (सिंहिणी) नावाचे विशेष सुरक्षा दल तैनात केले आहे. तसेच, तरुणाईला वाचवण्यासाठी अमली पदार्थ विरोधी पथके प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन केली आहेत.
४. व्हीआयपी कल्चरचा अंत: आपल्याकडे व्हीआयपी ताफ्यासाठी रस्ते तासनतास बंद केले जातात. विजय यांनी आदेश दिला की, मुख्यमंत्र्यांचा ताफा जात असताना रस्ता पूर्ण ब्लॉक न करता केवळ एक लेन राखीव ठेवली जाईल आणि इतर दोन लेन्स सर्वसामान्यांसाठी खुल्या राहतील.
५. बॅनर आणि कटआऊट्सवर बंदी: दक्षिण भारतात नेत्यांचे मोठे कटआऊट्स लावण्याची मोठी क्रेझ आहे, ज्यातून अनेक अपघात झाले आहेत. विजय यांनी स्वतःच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सक्त ताकीद दिली की, बेकायदेशीर बॅनर लावल्यास गुन्हे दाखल होतील. यामुळे चेन्नई सारखी शहरे आता बॅनरमुक्त झाली आहेत.
६. भ्रष्टाचारावर थेट प्रहार: भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी जोडलेली एक WhatsApp हेल्पलाईन सुरू केली. यावर आलेल्या तक्रारींमुळे आरटीओ आणि महसूल विभागातील अनेक लाचखोर अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
७. सार्वजनिक वाहतुकीचे आधुनिकीकरण: सामान्य माणसाचा प्रवास सुखावह व्हावा यासाठी त्यांनी सर्व सरकारी बसेस टप्प्याटप्प्याने ‘एसी’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसी ही आता चैनीची वस्तू नसून ती गरज आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
८. विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज: पैशाअभावी कोणाचेही शिक्षण थांबू नये म्हणून विजय सरकारने बँक गॅरंटीशिवाय २० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज देण्याची योजना जाहीर केली आहे. तसेच, मेडिकल प्रवेशासाठी नीट ऐवजी १२ वीचे मार्क ग्राह्य धरले जावेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली आहे.
९. शेतकरी आणि मच्छीमारांना बळ: मुख्यमंत्री झाल्याच्या पहिल्याच महिन्यात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. तसेच, सागरी सीमेवर मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या बोटींना मोफत सॅटेलाईट ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवून दिली आहे.
१०. ग्रामीण भागातील शिक्षण सुविधा: गरीब विद्यार्थ्यांसाठी ग्रामीण भागात रात्रीच्या अभ्यासिका आणि मोफत शिकवणी वर्ग सुरू करून त्यांनी तळागाळातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय केली आहे.
निष्कर्ष: महाराष्ट्रासाठी धडा? विजय थलापती यांची ही केवळ सुरुवात आहे. त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन भविष्यात अधिक सखोलपणे होईलच, पण सध्या त्यांनी जे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स सुरू केले आहे, ते कौतुकास्पद आहे. जेव्हा महाराष्ट्रात खासदार पाच-पाच खून केले अशी भाषा वापरतात किंवा नगरसेवक डॉक्टरांना मारहाण करतात, तेव्हा तामिळनाडूतील हे कुल राजकारण आपल्याला काहीतरी शिकवून जाते. सार्वजनिक वाहतूक, होर्डिंगमुक्त शहरे आणि भ्रष्टाचारावर प्रहार करणारे हे निर्णय महाराष्ट्रातही तातडीने लागू व्हायला हवेत का? हा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
Post Views: 7
