सत्तेचा अदृश्य केंद्रबिंदू भारतासारख्या विशाल लोकशाहीत सर्वसामान्यांना असे वाटते की, देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह चालवत आहेत. पंतप्रधान जगभर दौरे करण्यात व्यस्त असतात, तर गृहमंत्री निवडणुकीच्या राजकारणाची बिछाया मांडण्यात मग्न असतात. अशा वेळी प्रश्न पडतो की, देशासमोर एवढे मोठे प्रश्न असताना सरकार इतके निर्धास्त कसे असू शकते? २०१४ नंतर भारताने खरोखरच असा सुवर्णकाळ पाहिला आहे का, जिथे आजवर जे घडले नाही ते सर्व घडते आहे?. मग ती परराष्ट्र नीती असो किंवा अंतर्गत सुधारणा, या सर्वांच्या मागे नेमका कोणाचा मेंदू आहे?.
पंतप्रधानांचे धाडसी निर्णय आणि नोकरशाही पंतप्रधान मोदींच्या अनेक निर्णयांनी जगाला थक्क केले आहे. २०१५ मध्ये अचानक दिलेली लाहोर भेट असो किंवा इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संतुलनाचे राजकारण, हे निर्णय केवळ राजकीय नसून त्यामागे एक मोठी कूटनीतिक यंत्रणा कार्यरत असते. जेव्हा आपण या निर्णयांच्या मुळाशी जातो, तेव्हा लक्षात येते की यामागे कोणताही एक राजकीय नेता नसून, नोकरशहांची एक मोठी टीम आहे जी पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) बसून देशाची सूत्रे हलवत आहे.
PMO चे ४५०+ अधिकारी: सत्तेचे खरे इंजिन आजच्या घडीला पंतप्रधान कार्यालयात ४५० हून अधिक अधिकारी कार्यरत आहेत. यापूर्वीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांच्या काळात इतकी मोठी टीम नव्हती. देशातील प्रत्येक राज्यावर त्यांची दृष्टी असते आणि प्रत्येक मंत्रालयाच्या धोरणांवर त्यांची नजर असते. कोणताही मंत्रालय निर्णय घेण्यापूर्वी, त्याचा मसुदा जॉईंट सेक्रेटरींकडे जातो आणि तिथून हिरवा कंदील मिळाल्याशिवाय पुढे जात नाही. ही टीम धोरणे ठरवते, पंतप्रधान ती समजून घेतात आणि नंतर त्याची घोषणा केली जाते.
महत्त्वाच्या पदांवरील किंगमेकर या नोकरशाहीच्या संरचनेत काही नावे अत्यंत महत्त्वाची आहेत:
- पी. के. मिश्रा (प्रिन्सिपल सेक्रेटरी): जसे एकेकाळी इंदिरा गांधींच्या काळात पी. एन. हक्सर होते, तसेच स्थान आज पी. के. मिश्रांचे आहे.
- अजित डोवाल (NSA): राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत त्यांचे स्थान सर्वोच्च आहे.
- शक्तीकांत दास: नोकरशहा राजकारण्यांपेक्षा चांगले प्रशासन चालवू शकतात, असा एक समज या व्यवस्थेत रूढ झाला आहे, कारण त्यांना जागतिक अनुभव असतो आणि ते इंग्रजी उत्तम बोलू शकतात.
- इतर अधिकारी: तरुण कपूर (सल्लागार), आशिष पचानी, अमित सिंह नेगी, एम. एस. श्रीकर यांसारख्या अनेक अधिकाऱ्यांची फौज पॉलिसी मेकिंगमध्ये गुंतलेली आहे.
राजकारण्यांचे खच्चीकरण आणि नोकरशहांचा उदय नोकरशाहीला महत्त्व देण्यामागे एक मोठे राजकीय कारण म्हणजे ते कोणत्याही प्रकारचे राजकीय आव्हान उभे करत नाहीत. एस. जयशंकर किंवा हरदीप पुरी यांसारखे मंत्री हे मुळात नोकरशहाच आहेत. जर त्यांना उद्या पदावरून हटवले, तर ते निवृत्त होतील किंवा एखाद्या कंपनीचे सल्लागार होतील, पण ते पंतप्रधान मोदींसमोर राजकीय आव्हान उभे करणार नाहीत. याउलट, राजनाथ सिंह किंवा नितीन गडकरी यांच्यासारखे नेते राजकीय संघर्ष करू शकतात. म्हणूनच, सत्तेचे विकेंद्रीकरण टाळण्यासाठी मंत्र्यांचे अधिकार मर्यादित करून नोकरशहांच्या हातात लगाम देण्यात आला आहे. जॉर्ज फर्नांडिस म्हणायचे की, जेव्हा एखादा नेता आपल्याच मंत्र्यांवर विश्वास ठेवत नाही, तेव्हा तो नोकरशहांच्या माध्यमातून मंत्रिमंडळावर नियंत्रण मिळवतो.
धोरणात्मक गोंधळ आणि आर्थिक वास्तव देश चालवताना अनेकदा आर्थिक आणि धोरणात्मक विसंगती दिसून येतात. उदाहरणार्थ, इथॅनॉल संकटाच्या वेळी मंत्र्यांनी असा दावा केला की, यामुळे अब्जावधी डॉलर्सची बचत होईल, पण दुसरीकडे खराब रस्ते आणि ट्रॅफिकमुळे होणारा इंधनाचा अपव्यय त्या बचतीला पुसून टाकतो. भारताची आयातीवरील अवलंबित्व गेल्या १० वर्षांत भयानक वाढली आहे:
- कोळसा: २०१३-१४ मध्ये ११% असलेला कोळसा आयात आता २२% वर पोहोचली आहे.
- तेल (Oil): तेलाची गरज ७१% वरून ८९% वर गेली आहे.
- नैसर्गिक वायू: २२% वरून ५१% आयात वाढली आहे. यावरून प्रश्न निर्माण होतो की, जर नोकरशाही एवढी सक्षम आहे, तर आपण स्वयंपूर्णतेऐवजी अधिक अवलंबून का होत चाललो आहोत?.
परराष्ट्र धोरणातील आव्हाने परराष्ट्र धोरणातही अनेकदा विसंगती दिसते. चाबहार पोर्टमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर लगेचच अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणशी संबंध बदलणे किंवा रशियाकडून तेल घेताना अमेरिकेची परवानगी लागेल की नाही यावर अवलंबून असणे, हे निर्णय कोण घेत आहे?. खाडी देशांमध्ये ९० लाखांहून अधिक भारतीय राहतात आणि तिथल्या अमेरिकन तळांमुळे ते आता इराणच्या निशाण्यावर आहेत. अशा परिस्थितीत भारताचे परराष्ट्र धोरण खरोखरच स्वतंत्र आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे.
स्क्रिप्टेड कारभार आणि माध्यमांची भूमिका पंतप्रधानांनी गेल्या १२ वर्षांत एकही थेट पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. अगदी परदेश दौऱ्यातही प्रश्न ‘स्क्रिप्टेड’ असल्याचे आरोप परदेशी माध्यमांकडून केले जातात. ऑस्ट्रेलियाच्या एका न्यूज चॅनेलने तर थेट म्हटले की, पंतप्रधान मोदींचा प्रत्येक वावर हा ‘स्टेज मॅनेज्ड’ असतो. देशांतर्गत माध्यमांची अवस्था तर अशी आहे की, ते पूर्णपणे सरकारच्या जाहिराती आणि धोरणांवर अवलंबून आहेत, त्यामुळे ते प्रश्न विचारू शकत नाहीत.
नोकरशाहीचा खर्च आणि राष्ट्रवादाचा पडदा २०१४ ते २०२६ या काळात सरकार चालवण्यावर होणारा खर्च तब्बल ८०० टक्क्यांनी वाढला आहे. हा पैसा मंत्र्यांच्या जाहिरातींवर आणि नोकरशाहीच्या भत्त्यांवर खर्च होतो. प्रत्येक मंत्रालयाच्या बजेटमधील ४०-४५% हिस्सा हा पंतप्रधानांच्या प्रसिद्धीसाठी वापरला जातो, कारण तेच सरकारचा चेहरा आहेत. या सर्व प्रक्रियेला ‘राष्ट्रवाद’ (Nationalism) असा मुलामा दिला जातो, ज्यामुळे नोकरशहा किंवा जनता प्रश्न विचारण्याऐवजी हे सर्व देशाच्या हितासाठीच चालले आहे, असे मानू लागतात.
निष्कर्ष: लोकशाहीचे काय होणार? जेव्हा सीबीआय, ईडी, निवडणूक आयोग आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांमध्येही सरकारचा वरचष्मा असतो, तेव्हा लोकशाहीचे स्तंभ कमकुवत होतात. जनता नेत्यांना निवडून देते जेणेकरून ते संसदेत जाऊन त्यांच्यासाठी कायदे बनवतील, पण प्रत्यक्षात पडद्यामागून काही ठराविक नोकरशहा देश चालवत आहेत. जर राजकीय नेत्यांकडे निर्णय घेण्याची ताकद नसेल, तर लोकशाहीचा मूळ गाभाच धोक्यात येतो.आपल्याला वाटते की आपण एका व्यक्तीला किंवा पक्षाला निवडून दिले आहे, पण प्रत्यक्षात एक अवाढव्य नोकरशाही यंत्रणा या देशाची सूत्रे हलवत आहे, जिथे मंत्र्यांचे स्थान केवळ नावापुरते उरले आहे.
