Petition filed in High Court regarding unopposed election | बिनविरोध निवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल: भाजपने घाऊक पद्धतीने उमेदवार निवडून आणल्याचा ॲड. सरोदेंचा आरोप – Pune News

.

या बिनविरोध निवडणुकीच्या विरोधात समीर गांधी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. सरोदे यांनी सांगितले की, संसदीय लोकशाहीच्या ७० वर्षांच्या इतिहासात केवळ ३० ते ३२ खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मात्र, राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे संशयास्पद असून लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारे आहे.

ते म्हणाले की, अपवादात्मक परिस्थितीतच बिनविरोध निवड होऊ शकते, जेव्हा निवडणुकीच्या रिंगणात अन्य कोणताही उमेदवार उभा राहत नाही. परंतु, सध्याच्या प्रकरणात ही परिस्थिती नाही. पैशाचा गैरवापर, दहशतीचा दबाव आणि पदाचा दुरुपयोग करून उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला.

अनेक घडामोडी रात्रीच्या अंधारात घडल्याने त्याचे थेट पुरावे उपलब्ध नसले तरी, परिस्थिती स्वतःच बोलकी आहे, असे सरोदे यांनी नमूद केले. बिनविरोध निवड झाली म्हणजे संबंधित उमेदवार प्रत्यक्ष निवडून आलेला नसतो, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

मतदानाचा हक्क कायदेशीर असला तरी तो मूलभूत अधिकार नसल्याने अडचणी निर्माण होतात, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. मताधिकाराला मूलभूत हक्काचा दर्जा मिळाल्यास त्याच्या उल्लंघनाला आळा बसेल, असे त्यांचे मत आहे. नोटा (NOTA) हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा पर्याय असून, त्यातून जनतेची नाराजी व्यक्त होते; मात्र बिनविरोध निवडीमुळे हा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास मान्यता दिली आहे. ॲड. सरोदे यांनी मागणी केली की, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ७० बिनविरोध उमेदवारांना विजयी घोषित करू नये. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करून बिनविरोध निवड रद्द करावी आणि प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. लोकशाही प्रक्रिया जिवंत राहण्यासाठी मतदान अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.