शिक्षक मारहाण प्रकरणात रितू तावडेंना पुन्हा न्यायालयीन दणका:गैरहजेरीमुळे 300 रुपयांचा दंड, 2016चे आहे प्रकरण

[ads1]

मुंबईच्या महापौर आणि भाजप नेत्या रितू तावडे यांना 2016 मधील शिक्षक मारहाण प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने 300 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीला वारंवार गैरहजर राहिल्यानंतर वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट मिळवण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज मंजूर करताना न्यायालयाने हा दंड आकारला. यामुळे मुंबईच्या महापौरपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या रितू तावडे यांच्याशी संबंधित जुन्या फौजदारी खटल्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात न्यायालयाने यापूर्वीच तावडे यांचा आरोपमुक्त करण्याचा अर्ज फेटाळला आहे. आता सुनावणीदरम्यान वारंवार गैरहजर राहिल्याची नोंद घेत न्यायालयाने त्यांना दंड भरून उपस्थितीतून सूट घेण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे. नेमका दंड कशासाठी? न्यायालयाने काय म्हटलं? 2016 मधील शिक्षक मारहाण प्रकरणाची सुनावणी मुंबई सत्र न्यायालयात सुरू आहे. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी आरोपींनी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अपेक्षित असताना रितू तावडे आणि अन्य काही आरोपी वारंवार गैरहजर राहत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. यापूर्वीही तावडे यांना वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देण्यात आली होती. मात्र, ही सूट शेवटची संधी म्हणून देण्यात आली असतानाही पुढील सुनावणीला त्या आणि काही सहआरोपी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. त्यानंतर त्यांच्या वकिलांमार्फत पुन्हा उपस्थितीतून सूट मिळावी, असा अर्ज दाखल करण्यात आला. आरोपींना यापूर्वी तीन वेळा वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तरीही ते सातत्याने गैरहजर राहत असून, प्रत्येक वेळी नव्याने सूट मागणारे अर्ज दाखल करत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. भन्साळी यांनी 22 सप्टेंबर रोजी तावडे यांचा उपस्थितीतून सूट मिळवण्याचा अर्ज मंजूर केला. मात्र, त्यासाठी त्यांना 300 रुपये सरकारी खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले. याच प्रकरणातील अन्य 3 सहआरोपींनाही अशाच प्रकारचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हा 300 रुपयांचा दंड शिक्षकांना मारहाण केल्याच्या आरोपाबद्दल नाही. तो न्यायालयात वारंवार गैरहजर राहून वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट मागण्याच्या अर्जाशी संबंधित आहे. शिक्षक मारहाण प्रकरणातील आरोपांवर खटल्याद्वारे निर्णय होणे अद्याप बाकी आहे. 29 जुलै 2016 रोजी वाकोला येथील शाळेत काय घडलं होतं? या प्रकरणाची मुळे जवळपास 10 वर्षांपूर्वीच्या एका वादात आहेत. 29 जुलै 2016 रोजी मुंबईतील वाकोला येथील शास्त्रीनगर परिसरातील मुंबई महापालिकेच्या उर्दू माध्यमाच्या शाळेत शिक्षकांना मारहाण झाल्याचा आरोप आहे. अभियोजन पक्षाच्या दाव्यानुसार, शाळेतील एका शिक्षिकेच्या बदलीवरून हा वाद सुरू झाला होता. शाहीन खान या शिक्षिकेची बदली वांद्रे-कुर्ला संकुलातील शाळेत करण्यात आली होती. त्या शिक्षिका कर्करोगाने त्रस्त असल्याचेही वृत्तांतात नमूद करण्यात आले आहे. बदलीच्या निर्णयावरून शाळा व्यवस्थापनाशी वाद निर्माण झाल्याचा आरोप आहे. या वादानंतर रितू तावडे आणि अन्य काही जण शाळेत गेले. तिथे शाळेच्या व्यवस्थापनाशी झालेला वाद वाढला आणि दोन शिक्षकांना मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप पोलिसांनी केला. या घटनेप्रकरणी वाकोला पोलीस ठाण्यात 11 ऑगस्ट 2016 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात तावडे यांच्यासह अन्य आरोपींवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. तावडे यांच्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी बळाचा वापर केल्यासह विविध आरोप आहेत. मात्र, हे आरोप असून त्याबाबतचा अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष अद्याप आलेला नाही. दोन शिक्षकांच्या जबाबांमध्ये तावडेंचे नाव; न्यायालयाने आरोपमुक्ती का नाकारली? या प्रकरणात रितू तावडे यांनी आरोपमुक्त करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, मार्च 2026 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील खटला पुढे चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाय. पी. मनथकर यांनी 12 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात पीडित शिक्षकांचे जबाब आणि अन्य साक्षीदारांच्या कथनांचा संदर्भ दिला होता. दोन्ही शिक्षकांनी तावडे यांनी शाळेत मारहाण केल्याचे आपल्या जबाबात म्हटल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. इतर साक्षीदारांनीही घटनेच्या दिवशी तावडे यांचा सहभाग असल्याचे सांगितल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपमुक्तीचा अर्ज निकाली काढताना न्यायालयाला खटल्यातील प्रत्येक पुराव्याचा अंतिम निकालाप्रमाणे सखोल विचार करणे अपेक्षित नसते. आरोप निश्चित करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरेसा आधार आहे का, हे पाहिले जाते. या टप्प्यावर उपलब्ध सामग्री आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेशी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे आरोपमुक्तीचा अर्ज फेटाळण्यात आला. मात्र, न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे तावडे यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे, असा अर्थ होत नाही. खटल्यात साक्षीदारांची साक्ष, पुरावे आणि बचाव पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल. रितू तावडे यांची बाजू काय होती? आरोपमुक्तीच्या अर्जादरम्यान रितू तावडे यांनी आपल्यावरील आरोपांना विरोध केला होता. आपण घटनास्थळी उपस्थित होतो, मात्र ती उपस्थिती योगायोगाने होती आणि कथित घटनेशी आपला संबंध नव्हता, असा दावा त्यांनी केला होता. तसेच, भाजपच्या नगरसेविका म्हणून असलेल्या आपल्या राजकीय ओळखीचा वापर करून तक्रारदाराने प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आपल्याला या प्रकरणात गोवल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. तक्रारदाराने राजकीय वैमनस्यातून आपल्याला लक्ष्य केल्याचा दावा त्यांच्या बाजूने करण्यात आला होता. दुसरीकडे, अभियोजन पक्षाने पीडित शिक्षकांचे जबाब आणि अन्य साक्षीदारांच्या कथनांचा आधार घेत तावडे यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसा आधार असल्याचे न्यायालयात मांडले होते. न्यायालयाने आरोपमुक्तीचा अर्ज फेटाळताना उपलब्ध सामग्री विचारात घेतली. कोण आहेत रितू तावडे? रितू तावडे या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या असून, मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. त्या प्रभाग क्रमांक 132 मधून भाजपच्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आहेत. मुंबई महापालिकेत त्यांनी दोन वेळा नगरसेविका म्हणून काम केले आहे. महापालिकेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले आहे. तसेच स्थापत्य समितीच्या उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली आहे. घाटकोपर परिसरातील पाणीटंचाई, वीजदरवाढ आणि महिलांशी संबंधित प्रश्नांवर त्यांनी आंदोलने केल्याचे सांगितले जाते. महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थिनींची सुरक्षितता, महिलांच्या प्रश्नांशी संबंधित जाहिराती आणि सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या पुतळ्यांसारख्या विषयांवरही त्यांनी भूमिका मांडली आहे. घाटकोपरमधील पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर त्यांनी काढलेल्या ‘हंडा मोर्चा’चीही चर्चा झाली होती. सध्या त्या मुंबई महापालिकेच्या महापौर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील जुन्या प्रकरणातील प्रत्येक न्यायालयीन घडामोडीला राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुढील सुनावणीकडे लक्ष 2016 मधील शिक्षक मारहाण प्रकरणात आता साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींची वारंवार गैरहजेरी न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने उपस्थितीतून सूट देण्याचा अर्ज मंजूर करताना दंड आकारला आहे. रितू तावडे यांना ठोठावण्यात आलेला 300 रुपयांचा दंड हा रकमेच्या दृष्टीने लहान असला, तरी न्यायालयाने वारंवार गैरहजेरीची नोंद घेतल्याने या प्रकरणाला पुन्हा चर्चेत आणले आहे. आता 7 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत पुढे काय घडते आणि खटल्यातील साक्षी-पुराव्यांच्या आधारे न्यायालय कोणता निष्कर्ष काढते, याकडे लक्ष असेल. —————— हेही वाचा… निवडणूक आयोगाकडून ‘मॅच फिक्सिंग’!: राज ठाकरेंचा हल्लाबोल, ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याशिवाय पर्याय नाही’ ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने निवडणूक आयोगातील (ECI) अंतर्गत वादाबाबत केलेल्या खळबळजनक खुलाशानंतर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजप सरकारवर अत्यंत सडकून टीका केली आहे. गेल्या १० महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर आक्षेप नोंदवल्याचा अहवाल समोर आल्यानंतर, राज यांनी निवडणूक आयोगावर थेट ‘मॅच फिक्सिंग’चा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच, मनमानी कारभार करणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आणि त्यांना हाताशी धरून सत्तेत आलेल्या सरकारने तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

[ads2]