[ads1]
नवी दिल्ली17 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
देशात शाळेत आणि तिच्या ५० मीटर परिसरात जास्त मीठ, साखर आणि चरबी असलेले खाद्यपदार्थ विकण्यावर २०२० पासून बंदी आहे. मात्र, ६ वर्षांनंतरही या नियमात कोणत्या वस्तूंचा समावेश करावा, हे स्पष्ट नव्हते.
हे स्पष्ट करण्यासाठी अन्न सुरक्षा विभागाने (FSSAI) नव्या नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. याअंतर्गत पॅकेटमध्ये असलेल्या मीठ, साखर आणि चरबीच्या प्रमाणाच्या आधारे एखादा खाद्यपदार्थ विक्रीयोग्य आहे की नाही, हे ठरवले जाईल.
सध्या चिप्स, बिस्किटे, नमकीन आणि शीतपेयांसारख्या वस्तूंवर थेट बंदी नाही. विद्यमान नियमांनुसार शाळेची कॅन्टीन, मेस, वसतिगृह आणि प्रवेशद्वारापासून ५० मीटरपर्यंत अशा खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर तसेच मुलांना आकर्षित करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आहे.
नव्या नियमांमध्ये मीठ, साखर किंवा चरबीचे किती प्रमाण असलेले खाद्यपदार्थ आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जातील, हे निश्चित केले जाईल.
सध्या ना जंक फूडची यादी, ना हेल्दी मेन्यू निश्चित: FSSAI
- आरोग्यदायी मेन्यूची यादी अद्याप तयार झालेली नाही: FSSAIच्या मते, शाळांसाठी अनिवार्य भोजनयादी (नमुना मेन्यू) किंवा आरोग्यदायी पर्यायांची यादी सध्या तयार करण्यात आलेली नाही.
- मसुदा अंतिम झाल्यानंतर प्रतिबंधित उत्पादनं ठरवली जातील: पोषणाशी संबंधित मसुदा अंतिम झाल्यानंतरच पोषक घटकांच्या आधारे ५० मीटरच्या परिसरात कोणती खाद्यपदार्थांची उत्पादनं प्रतिबंधित केली जातील, हे स्पष्ट होईल.
- शाळेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल: यादी आणि नियम निश्चित झाल्यानंतरच शाळेतील कर्मचाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जाईल.
- ‘ईट राइट स्कूल’ अद्याप अनिवार्य नाही: हा कार्यक्रम सध्या शाळांसाठी ऐच्छिक आहे.
- देखरेख राज्यांच्या जबाबदारीवर: 50 मीटर नियमाचे पालन करून घेण्याची आणि देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी राज्यांच्या अन्नसुरक्षा विभागांची असेल।
- अंमलबजावणीची अंतिम मुदत निश्चित नाही: हा नियम पूर्णपणे कधीपर्यंत लागू केला जाईल, याची कोणतीही अंतिम मुदत अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही।
[ads2]
Leave a Reply