पंतप्रधान मोदी आणि मुस्लिम राष्ट्रांचे पुरस्कार: एक राजकीय विरोधाभास
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नुकताच इंडोनेशिया या मुस्लिम बहुल देशाने आपल्या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने, बितांग आदि पूर्णा ने सन्मानित केले आहे. १० जुलै २०२४ च्या सुमारास घडलेली ही घटना मोदींच्या परराष्ट्र धोरणातील एक मोठे यश मानले जात असले, तरी यामुळे एका मोठ्या वादाला आणि विरोधाभासाला तोंड फुटले आहे. ज्या वेगाने भारतात पेपर फुटीच्या घटना घडत आहेत, त्याहीपेक्षा जास्त वेगाने जगातील देश, विशेषतः मुस्लिम देश, मोदींना पुरस्कार देत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, हा केवळ राजनैतिक सन्मान आहे की त्यामागे काही खोलवर दडलेला राजकीय अंतर्विरोध आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
इंडोनेशियाचा सन्मान आणि मोदींची भूमिका ७ जुलै २०२४ रोजी जकार्ता येथे हा सन्मान स्वीकारताना पंतप्रधान मोदींनी हा सन्मान केवळ त्यांचा नसून भारतातील करोडो जनतेचा असल्याचे म्हटले. इंडोनेशिया, जिथे सुमारे ९०% लोकसंख्या मुस्लिम आहे, अशा देशाशी असलेले संबंध ऐतिहासिक, खोल आणि भरोसेमंद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी या मैत्रीला एका हिंदू बहुल आणि एका मुस्लिम बहुल देशातील सामंजस्य आणि संवेदना आधारित मैत्री असे संबोधले. मात्र, स्त्रोतांनुसार हा प्रश्न उभा राहतो की, मोदी खरोखरच या सामंजस्यावर विश्वास ठेवतात का?
देशांतर्गत राजकारण आणि मुस्लिम द्वेषाचा आरोप स्त्रोतांमध्ये असा दावा केला आहे की, मोदींची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द ही मुस्लिमांबद्दलच्या द्वेषावर आधारित आहे. लोकसभा निवडणूक २०२४ दरम्यान राजस्थानमधील बांसवाडा येथील त्यांच्या भाषणाचा दाखला दिला जातो, जिथे त्यांनी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटले होते की, काँग्रेस सत्ता आली तर लोकांची संपत्ती जास्त मुले पैदा करणाऱ्यांना आणि घुसखोरांना (मुस्लिमांना उद्देशून) वाटून देईल. इतकेच नाही तर, काँग्रेस महिलांचे मंगळसूत्र हिसकावून मुस्लिमांना देईल,असे प्रक्षोभक विधानही त्यांनी केले होते. हे केवळ आजचेच चित्र नाही. २००२ च्या गुजरात दंगलींचा संदर्भ देताना असे सांगितले जाते की, त्या कत्तलीला मोदींनी क्रिया आणि प्रतिक्रिया असे संबोधले होते. मदत छावण्यांना मुले पैदा करण्याचे कारखाने’ म्हणणे किंवा एका मुलाखतीत दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची तुलना गाडीखाली आलेल्या कुत्र्याच्या पिल्लाशी करणे, यांसारख्या विधानांमुळे त्यांची मुस्लिमांबद्दलची मानसिकता स्पष्ट होते, असे स्त्रोतात म्हटले आहे.
मुस्लिम देशांकडून मिळणारे पुरस्कार: एक लांब यादी विरोधाभास असा की, ज्या समुदायाबद्दल देशात अशा प्रकारची विधाने केली जातात, त्याच समुदायाच्या प्रबळ देशांनी मोदींना सर्वोच्च सन्मान दिले आहेत. यामध्ये सौदी अरेबिया (ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज), संयुक्त अरब अमिराती (ऑर्डर ऑफ झायेद), बहरीन (किंग हमाद ऑर्डर), इजिप्त (ऑर्डर ऑफ नाईल), कुवेत, ओमान आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या १० हून अधिक मुस्लिम देशांचा समावेश आहे. जेव्हा मोदी या देशांच्या संसदेत किंवा व्यासपीठावर उभे राहून हे पुरस्कार स्वीकारतात, तेव्हा त्यांच्या मनात समोर बसलेल्या मुस्लिम नेत्यांबद्दल आणि जनतेबद्दल काय विचार येत असतील, असा उपरोधिक प्रश्न स्त्रोतात विचारला गेला आहे.
फिलिस्तीन आणि मोदींचे मौन: सर्वात मोठा पेच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो फिलिस्तीनचा. १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी फिलिस्तीनने मोदींना ग्रँड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन या सर्वोच्च सन्मानाने सन्मानित केले होते. त्यावेळी मोदींनी फिलिस्तीनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांना भारताचे जुने मित्र म्हटले होते. मात्र, ७ ऑक्टोबर २०२३ पासून गाझा आणि फिलिस्तीनमध्ये जे भीषण युद्ध सुरू आहे, त्यावर मोदींच्या मौनामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जुलै २०२६ पर्यंत गाझामध्ये ७३,००० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत, ज्यात २८,००० हून अधिक मुलांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका आयोगाच्या अहवालानुसार, ज्याचे अध्यक्ष भारताचे माजी न्यायाधीश एस. मुरलीधर आहेत, इस्रायली दलांनी जाणूनबुजून फिलिस्तीनी मुलांना लक्ष्य केले आहे. हा केवळ नरसंहार नसून मानवतेविरुद्धचा गुन्हा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी भारताच्या सदसद्विवेकबुद्धीला साद घालताना म्हटले होते की, मुलांवरील या अत्याचारांचे पुरावे समोर आल्यानंतर भारताने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. मानवता आणि मानवी प्रतिष्ठेचे समर्थन करणाऱ्या देशाने अशा वेळी गप्प राहणे योग्य नाही. मात्र, ज्या मोदींनी फिलिस्तीनचा सर्वोच्च सन्मान स्वीकारला, ते आज फिलिस्तीनी जनतेच्या हत्येवर एक शब्दही बोलण्यास तयार नाहीत, ही मोठी विडंबना आहे.
पुरस्कार आणि नैतिक जबाबदारी स्त्रोत असा प्रश्न विचारतात की, जर एखाद्या देशाने तुम्हाला त्यांचा सर्वोच्च सन्मान दिला असेल आणि आज त्या देशातील हजारो निष्पाप लोकांचा, मुलांचा बळी जात असेल, तर त्या सन्मानाची काय किंमत उरते? जर फिलिस्तीनच्या जनतेने आपला सन्मान परत घेण्याची मागणी केली, तर त्यांना चुकीचे कसे ठरवता येईल? आपल्या देशात मुस्लिमांना दुय्यम वागणूक देणे, शहरांची नावे बदलणे (उदा. जलालाबादचे नाव परशुरामपुरी करणे) आणि दुसरीकडे मुस्लिम देशांकडून पुरस्कार स्वीकारणे, हा एक स्पष्ट दुटप्पीपणा आहे.
निष्कर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळणारे हे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भारताच्या राजनैतिक संबंधांसाठी महत्त्वाचे असले, तरी त्यामागील नैतिकतेचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. ज्या नेत्याला आपल्या देशातील मुस्लिमांची कदर नाही, तो दुसऱ्या देशातील मुस्लिमांबद्दल काय विचार करत असेल?” हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. गांधी, बुद्ध आणि आंबेडकरांच्या या देशाने मानवतेच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित असताना, सर्वोच्च सन्मान मिळवूनही गाझाच्या रडणाऱ्या मुलांसाठी मौन बाळगणे हे भारतीय लोकशाहीच्या प्रतिमेला साजेशी नाही. शेवटी, पुरस्कार केवळ भिंतीवर टांगण्यासाठी नसतात, तर ते ज्या देशाने दिले आहेत, त्या देशाच्या संकटकाळात त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची नैतिक जबाबदारीही घेऊन येतात.
Post Views: 62
