गेल्या १२ वर्षांपासून भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी एकच गोष्ट सातत्याने राहिली आहे, ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा. निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत जिंकता येते, कारण आपल्याकडे यंत्रणा आहे आणि विरोधक कमकुवत आहेत,असा एक ठाम विश्वास सत्ताधारी वर्तुळात नेहमीच राहिला आहे. मात्र, पहिल्यांदाच या प्रतिमेला आणि तयार केलेल्या नॅरेटिव्हला तडे जाताना दिसत आहेत. आज देशातील सामान्य जनतेचा, विशेषतः विद्यार्थ्यांचा, या प्रतिमेवरचा विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे. जेव्हा एखाद्या घरातील विद्यार्थ्याच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते, तेव्हा केवळ तो विद्यार्थीच नाही, तर त्याचे संपूर्ण कुटुंब – आई, वडील, बहीण, भाऊ – सरकारविरुद्ध उभे ठाकतात.
शिक्षण व्यवस्थेचे कोसळलेले बुरुज
पंतप्रधान मोदींच्या इमेजवरचा हा थेट हल्ला देशाच्या अपयशी ठरत असलेल्या गव्हर्नन्स मुळे (प्रशासन) झाला आहे. १२ वर्षांत प्रथमच अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की, जिथे देशाची संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच कोलमडून पडल्याचे चित्र दिसत आहे. १२ वीची परीक्षा देऊन आपल्या भविष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुण विद्यार्थ्यांसमोर अचानक अंधार दाटला आहे. पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गोंधळामुळे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. अलाहाबाद, पाटणा, लखनौ, भोपाळ आणि दिल्ली यांसारख्या शहरांमध्ये विद्यार्थी आपल्या अभिव्यक्तीसाठी एकत्र येत आहेत. तुमच्याकडून हे होणार नाही, शिक्षण मंत्र्यांना बदला, अशी थेट मागणी आता जंतरमंतरवरून होऊ लागली आहे. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या व्यक्तींनी सुरू केलेली उपोषणे हे केवळ आंदोलन नसून, ढळत चाललेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहेत.
उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि पी.एम.ओ.चे वर्चस्व
या सरकारची सर्वात मोठी ओळख ही राहिली आहे की, येथे कोणाचेही राजीनामे घेतले जात नाहीत. रेल्वे अपघात झाले तरी मंत्र्याला जबाबदार धरले जात नाही किंवा एखादा मंत्री नालायक ठरला तरी त्याला पदावरून हटवले जात नाही. पंतप्रधान कोणाचेही राजीनामे घेत नाहीत हा संदेश देशात इतका खोलवर गेला आहे की, मंत्र्यांची स्वतःची कोणतीही स्वतंत्र जबाबदारी उरलेली नाही. सर्व निर्णय केवळ पी.एम.ओ. (पंतप्रधान कार्यालय) द्वारे घेतले जातात आणि प्रत्येक मंत्रालयावर त्यांचीच करडी नजर असते. अशा परिस्थितीत मंत्र्यांची ताकद काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. जेव्हा निर्णय पी.एम.ओ. घेते, तेव्हा अपयशाची जबाबदारीही त्यांचीच असायला हवी, पण मंत्र्यांचे चेहरे केवळ बचावासाठी वापरले जातात. जर एखादा मंत्री डगमगला, तर थेट पंतप्रधानांच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह येईल, म्हणूनच कोणालाही पदावरून न हटवण्याची एक अलिखित धारणा बनली आहे.
क्षेत्रनिहाय अपयशाची मालिका
पंतप्रधानांच्या मन की बात मधून एक आदर्श चित्र रंगवले जात असले तरी, जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. १२ वर्षांत लोकांच्या परिस्थितीत कोणताही सुधार झालेला नाही. मग तो शेतकरी असो, मजूर असो, महिला असो किंवा रोजगाराचा प्रश्न असो.
- आरोग्य: गेल्या १०-१२ वर्षांत खाजगी रुग्णालयांच्या नेटवर्थमध्ये १५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे, तर सरकारी रुग्णालयांचे मूळ पायाभूत सोयीसुविधांचे ढाचा कमकुवत झाला आहे. आरोग्य क्षेत्र सर्वसामान्यांसाठी प्रचंड महाग झाले आहे.
- अर्थव्यवस्था: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोव्हिड काळ, जीएसटीची अंमलबजावणी किंवा आर्थिक संकट यांमध्ये कोणतीही ठोस भूमिका बजावल्याचे दिसत नाही. महागाई वाढत आहे, बँकांची अवस्था बिकट आहे आणि तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
- कृषी आणि पर्यावरण: देशासमोर सध्या अल निनोचे मोठे संकट आहे. २७ जूनपर्यंत देशात ४३% कमी पाऊस झाला असून, सप्टेंबरपर्यंत ही तूट ७० ते ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे [११]. गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमध्ये दुष्काळाचे सावट आहे, ज्यामुळे अन्नसुरक्षेचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. मात्र, जलसंपदा मंत्री किंवा कृषी मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर याबद्दल कोणतीही चिंता दिसत नाही.
- संरक्षण: ऑपरेशन सिंदूर सारख्या प्रकरणांमुळे संरक्षण मंत्रालयाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की झाली आहे. संसदेत ६ सैनिकांच्या बलिदानाबाबत जी माहिती देण्यात आली, त्यावरून सरकार लष्करी कारवायांचे राजकीय भांडवल करत असल्याचे आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे.
पायाभूत सुविधा की वसुली?
नितीन गडकरी यांच्या रस्ते निर्मितीचे कौतुक होत असले तरी, त्यामागील वास्तव भीषण आहे. रस्ते बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुपीक शेतजमिनींचे शहरीकरण करण्यात आले. या रस्त्यांचा जनतेला फायदा होण्याऐवजी, ते सर्व रस्ते टोल मध्ये रूपांतरित झाले आहेत. म्हणजेच जनतेकडूनच पैसा वसूल करून इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे केले जात आहे. इथेनॉल सारख्या प्रयोगांवरूनही जागतिक स्तरावर हसू होत आहे, पण सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्याला थेट देशद्रोही ठरवण्याची भीती घातली जाते.
राजकारणाचे ब्युरोक्रॅटायझेशन आणि प्रतिमा संवर्धन
पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात अशा व्यक्तींना झुकते माप दिले जाते ज्यांची स्वतःची कोणतीही राजकीय पकड नाही. एस. जयशंकर किंवा हरदीप पुरी यांसारखे माजी नोकरशहा (Bureaucrats) मंत्री म्हणून अपयशी ठरले असले तरी पदावर कायम आहेत. राजकारण आणि राजकीय नेत्यांना स्थानच मिळू नये, अशा मिजासने हे प्रशासन चालवले जात आहे. नोकरशहा कोणत्याही गोष्टीची जबाबदारी घेत नाहीत, ते केवळ वेळ काढण्याचे काम करतात.आता जेव्हा विद्यार्थ्यांचा आक्रोश रस्त्यावर आला आहे, तेव्हा सरकारला आपली प्रतिमा वाचवण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराची गरज भासू लागली आहे. हा विस्तार कोणताही गुणात्मक बदल करण्यासाठी नसून, आम्ही काहीतरी करत आहोत असा केवळ एक आभास निर्माण करण्यासाठी आहे.
सामाजिक संघर्षाची ठिणगी
राजेंद्र पाल गौतम यांसारख्या नेत्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न देशाच्या बदलत्या राजकारणाची दिशा दर्शवतात. ८०-८५% असलेला ओबीसी, एससी, एसटी आणि अल्पसंख्याक समाज विभागलेला का आहे? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. सरकारी नोकऱ्या गायब होत आहेत, कंत्राटी पद्धतीमुळे आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही आणि लेटरल एंट्रीद्वारे थेट मोठ्या पदांवर नियुक्त्या केल्या जात आहेत. गेल्या १२ वर्षांत १ लाखांहून अधिक सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. हे वास्तव आता लोकांसमोर येत आहे.
निष्कर्ष
सत्ताधारी पक्षाला वाटते की जोपर्यंत पंतप्रधानांची प्रतिमा शाबूत आहे, तोपर्यंत त्यांना कोणीही हरवू शकत नाही. त्यासाठीच मन की बात सारख्या कार्यक्रमांद्वारे सतत एक आभासी जग उभे केले जाते. मात्र, जेव्हा भूक, बेरोजगारी आणि अन्यायाचे चटके बसू लागतात, तेव्हा केवळ प्रतिमेवर निवडणुका जिंकणे कठीण होते. हवा प्रदूषित आहे, पाणी कमी आहे आणि जमिनी काँक्रीटमध्ये बदलल्या जात आहेत; हे वास्तव केवळ नॅरेटिव्ह बदलून बदलता येणार नाही.प्रतिमा आणि नॅरेटिव्हची ही लढाई आता निर्णायक वळणावर आली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करून किंवा चेहरे बदलून हा रोष शांत करण्याचा प्रयत्न नक्कीच होईल, पण लोकांच्या मनात निर्माण झालेला हा अविश्वासाचा तडा भरून काढणे हे मोदी-शाह यांच्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
