भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध नेहमीच संवेदनशील राहिले आहेत. अलीकडेच, १०० हून अधिक भारतीय आणि पाकिस्तानी नेते, नागरी समाजाचे सदस्य आणि माजी मुत्सद्दी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना एक खुले पत्र लिहून दोन्ही देशांमधील शांतता आणि कूटनीतिक संबंध पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या पत्रामुळे भारतातील राजकीय वातावरणात मोठे वादळ निर्माण झाले असून, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांना आतंकवादाचे समर्थक संबोधले आहे.
खुल्या पत्रातील प्रमुख मागण्या या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती, आरजेडी खासदार मनोज झा आणि भारताच्या रॉ (RAW) चे माजी प्रमुख ए.एस. दुलत यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. या पत्रात दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी खालील महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- पूर्ण कूटनीतिक संबंधांची पुनर्स्थापना: दिल्ली आणि इस्लामाबादमध्ये उच्चायुक्तांची पुन्हा नियुक्ती करणे.
- व्हिसा आणि प्रवास सेवा: सामान्य व्हिसा सेवा सुरू करणे आणि अत्तारी-वाघा बॉर्डर व्यापार आणि प्रवासासाठी पुन्हा उघडणे.
- वाहतूक सेवांचे पुनरुज्जीवन: श्रीनगर-मुझफ्फराबाद बस सेवा, लाहौर-दिल्ली बस, समझौता एक्सप्रेस आणि थार एक्सप्रेस पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- धार्मिक आणि व्यापार मार्ग: कारगिल-स्कार्डू मार्ग प्रवासासाठी उघडणे, कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉर आणि पाकिस्तानमधील शारदा पीठ हिंदूंसाठी खुले करणे.
- व्यापार आणि हवाई क्षेत्र: दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक उड्डाणांसाठी हवाई क्षेत्र खुले करणे आणि एकमेकांना मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) दर्जा पुन्हा देणे.
- काश्मीर प्रश्न: जम्मू-काश्मीरसह सर्व प्रलंबित मुद्द्यांवर द्विपक्षीय चर्चा सुरू करणे आणि २००४-२००७ च्या काश्मीर फ्रेमवर्कवर पुनर्विचार करणे.
भाजपचा प्रहार आणि शहजाद पूनावालांची भूमिका या पत्रानंतर भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी स्वाक्षरी करणाऱ्या नेत्यांवर तीव्र हल्ला चढवला. त्यांनी या नेत्यांना आतंकवादाचे समर्थक असे संबोधले. पूनावाला यांनी पत्राच्या ‘टाइमिंग’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत दहशतवादाविरुद्ध कडक धोरण अवलंबत असताना अशा पत्राची काय गरज, असा सवाल केला आहे. भाजपचे दुसरे प्रवक्ते प्रेम शुक्ला यांनीही स्पष्ट केले की, जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत चर्चा होणार नाही.
संघाचा (RSS) विरोधाभासी सूर? सूत्रांनुसार, एकीकडे भाजप या पत्राचा निषेध करत असताना, दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, भारताने पाकिस्तानशी संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद करू नयेत, मात्र दहशतवादाविरोधातील भूमिकेत कोणतीही तडजोड करू नये. या विधानाला संघप्रमुख मोहन भागवत यांनीही पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जाते [११]. त्यामुळे, जर पत्रावर स्वाक्षरी करणारे आतंकवादी समर्थक असतील, तर मग संवादाची भाषा करणारे संघाचे नेते कोण? असा खोचक सवाल या वादातून निर्माण झाला आहे.
कोलंबोमधील ट्रॅक टू डिप्लोमेसी आणि राम माधव या वादातील सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे भाजप आणि संघाचे रणनीतीकार राम माधव आणि भारताचे माजी लष्करप्रमुख एम.एम. नरवणे यांची कोलंबोतील गुप्त बैठक. एका अहवालानुसार, कोलंबोमधील हिल्टन हॉटेलमध्ये राम माधव यांनी पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींशी (ज्यात माजी मुत्सद्दी आणि आयएसआयशी संबंधित निवृत्त अधिकारी होते) दीड तास बंद दाराआड चर्चा केली. या ट्रॅक टू डिप्लोमेसी वरून आता विरोधक सरकारला घेरताना दिसत आहेत. पत्राद्वारे उघडपणे संवाद मागणारे देशद्रोही आणि हॉटेलमध्ये बंद दाराआड पाकिस्तानशी चर्चा करणारे देशभक्त कसे? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि भाजपचे प्रवक्ते चर्चेदरम्यान असाही उल्लेख करण्यात आला आहे की, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही दहशतवादी हल्ले होत असतानाही बस यात्रा करून पाकिस्तानशी मैत्रीचा हात पुढे केला होता. तसेच पंतप्रधान मोदींनीही त्यांच्या पहिल्या शपथविधी सोहळ्याला पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना आमंत्रित केले होते. भाजप प्रवक्त्यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना, त्यांना पॉलिटिकल टुरिस्ट (राजकीय पर्यटक) संबोधले गेले आहे, जे केवळ स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी विधाने करतात आणि ज्यांना देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे सखोल ज्ञान नाही.
स्वाक्षरी करणाऱ्यांची यादी पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये केवळ राजकारणीच नाहीत, तर प्रतिष्ठित पत्रकार जसे की जयंत घोषाल, प्राध्यापक अपूर्वानंद, चित्रपट निर्माते आणि माजी सनदी अधिकारी यांचाही समावेश आहे. या लोकांनी पत्रात केवळ मुस्लिम हितच नाही, तर शारदा पीठ आणि कर्तारपूर सारख्या हिंदू-शीख धार्मिक स्थळांचाही विचार केला आहे, ज्यामुळे या विषयाला जातीय रंग देणे कठीण झाले आहे.
निष्कर्ष सध्याचा हा वाद केवळ एका पत्रापुरता मर्यादित नसून, तो भारताच्या पाकिस्तान विषयक धोरणातील गुंतागुंत दर्शवतो. एकीकडे सार्वजनिक पातळीवर दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाही अशी भूमिका घेतली जात असताना, दुसरीकडे पडद्यामागून संवादाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. शहजाद पूनावाला यांच्यासारख्या प्रवक्त्यांनी केलेल्या विधानांनी स्वतः भाजपलाच पेचात टाकले आहे, कारण त्यांच्या व्याख्येनुसार संघाचे मोठे नेतेही संशयाच्या भोवऱ्यात येतात.
Post Views: 5
