एका प्रामाणिक न्यायाधीशाचा जागतिक प्रभाव जस्टिस एस. मुरलीधर हे नाव भारतीय न्यायव्यवस्थेत अतिशय सन्मानाने घेतले जाते. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आणि निर्भीडपणाबद्दल ते प्रसिद्ध आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी दिल्ली दंगलीच्या काळात दिल्ली पोलिसांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली होती, ज्यानंतर रातोरात त्यांची बदली करण्यात आली होती. मात्र, निवृत्तीनंतरही त्यांच्यातील न्यायाधीशाने जागतिक स्तरावर आपली मोहोर उमटवली आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने (UNHRC) त्यांच्यावर एक अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली होती – इस्रायलने गाझामध्ये केलेल्या लष्करी कारवायांची आणि तिथे झालेल्या मानवाधिकार उल्लंघनांची चौकशी करणे. जस्टिस मुरलीधर यांनी सादर केलेला १०० पानांचा हा अहवाल केवळ कागदाचा तुकडा नसून तो मानवतेच्या विनाशाचा आणि जागतिक राजकारणातील दुटप्पीपणाचा एक जळजळीत पुरावा आहे.
गाझातील भीषण वास्तव: अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष जस्टिस मुरलीधर यांच्या अहवालात ७ ऑक्टोबर २०२३ पासून ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच्या (संभाव्य कालावधीसह) परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, या काळात किमान २०,१७९ पॅलेस्टिनी मुलांचा मृत्यू झाला आहे आणि ४४,१४३ मुले जखमी झाली आहेत. अहवालात अत्यंत महत्त्वाचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, इस्रायलची ही कारवाई केवळ लष्करी कारवाई नसून ती गाझातील पॅलेस्टिनी समुदायाचे जैविक अस्तित्व नष्ट करण्याचा एक नियोजनबद्ध भाग आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीने इस्रायलच्या या कृतीला थेट नरसंहार असे संबोधले आहे.
अहवालात इस्रायलने नरसंहारासाठी वापरलेल्या दोन प्रमुख पद्धतींचा उल्लेख केला आहे
१. दाट लोकवस्तीवर हवाई हल्ले: अत्यंत शक्तिशाली बॉम्बचा वापर करून दाट लोकवस्तीच्या भागांना लक्ष्य केले गेले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिक, विशेषतः मुले मारली गेली.
२. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर: क्वाडकॉप्टर ड्रोन आणि स्नायपर्सचा वापर करून लहान मुलांना लक्ष्य करण्यात आले. या ड्रोन्समध्ये थर्मल कॅमेरे बसवलेले असतात, ज्याद्वारे समोरचे लक्ष्य हे लहान मूल आहे हे स्पष्टपणे दिसत असूनही त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या आहेत. हे चित्रण इतके विदारक आहे की, एखाद्या मुलाचा गळा किंवा डोके कॅमेऱ्यात अचूक टिपून स्नायपर द्वारे त्याला मारले जाते.
इस्रायलचा असहकार आणि चौकशीतील अडथळे हा अहवाल तयार करताना जस्टिस मुरलीधर यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना केला. त्यांनी इस्रायलकडे १३ वेळा माहिती मागितली आणि घटनास्थळावर जाण्याची परवानगी मागितली, परंतु इस्रायलने एकाही पत्राला उत्तर दिले नाही किंवा त्यांना प्रवेश दिला नाही. अशा परिस्थितीत, आयोगाने फॉरेन्सिक विश्लेषण, उपग्रहाद्वारे मिळवलेले फोटो (Geo-location), सोशल मीडियावरील पुरावे, वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या साक्षी आणि तांत्रिक साक्ष्यांच्या आधारे हा १०० पानांचा अहवाल पूर्ण केला. इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकशीला पूर्णपणे केराची टोपली दाखवली, जी जागतिक न्यायप्रणालीसाठी चिंतेची बाब आहे.
जागतिक उत्तरदायित्व आणि इतर देशांचा सहभाग जस्टिस मुरलीधर यांनी केवळ इस्रायलवरच बोट ठेवले नाही, तर या नरसंहारात सामील असलेल्या इतर देशांच्या नागरिकांचाही उल्लेख केला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार, इस्रायलच्या संरक्षण दलात (IDF) ६००० फ्रेंच, २००० ब्रिटीश आणि ७०० ऑस्ट्रेलियन नागरिक सध्या सेवा बजावत आहेत. हे सर्व देश आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या (ICC) रोम स्टॅच्युट वर स्वाक्षरी करणारे आहेत. त्यामुळे, या देशांचे नागरिक अशा नरसंहारात सामील असतील, तर त्यांच्यावरही कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
भारत आणि पंतप्रधान मोदींसमोर उभे राहिलेले आव्हान या अहवालाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे जस्टिस मुरलीधर यांनी भारत सरकारला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उद्देशून केलेले विधान. एका मुलाखतीत त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर आपण इस्रायलविरुद्धच्या पुराव्यांवर कारवाई केली नाही, तर आपण स्वतःला कधीही माफ करू शकणार नाही. त्यांनी भारत सरकारला त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. मानवतेच्या मूलभूत तत्त्वांना बाजूला ठेवून आपण केवळ राजकीय सोयीनुसार वागू शकत नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
विशेषतः, भारत इस्रायलला लहान शस्त्रास्त्रांची निर्यात करतो, ती तात्काळ थांबवावी अशी मागणी जस्टिस मुरलीधर यांनी केली आहे. त्यांनी कुलभूषण जाधव प्रकरणाचाही संदर्भ दिला की, कशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांचा आधार घेऊन आपण आपल्या नागरिकांसाठी न्याय मागतो, मग त्याच न्यायाच्या चौकटीत आपण गाझातील मुलांच्या हक्कांसाठी का बोलत नाही? पंतप्रधान मोदींच्या जागतिक डंका वाजवण्याच्या दाव्यावर हा अहवाल एक मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो.
न्यायव्यवस्थेतील राजकारण आणि मुरलीधर यांचा वारसा या चर्चेत जस्टिस मुरलीधर यांच्या वैयक्तिक प्रवासावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ते एक असे न्यायाधीश होते जे वकिलांना माय लॉर्ड न म्हणता सर म्हणण्यास सांगत. त्यांच्याकडे गरिबांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यासाठी एक प्रसिद्ध निळी व्हॅन होती. मात्र, दिल्ली दंगलीवरील त्यांच्या कडक भूमिकेमुळे त्यांचे पद आणि ज्येष्ठता धोक्यात आली, ज्यामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होऊ शकले नाहीत. आज भारतात न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांच्यासारख्या पात्र न्यायाधीशांनाही पदोन्नतीपासून रोखले जात असल्याचे आणि २०४० पर्यंतच्या सक्सेशन प्लॅननुसार सोयीच्या न्यायाधीशांची निवड होत असल्याचे गंभीर आरोप या संदर्भात करण्यात आले आहेत.
निष्कर्ष: नैतिकतेची कसोटी जस्टिस मुरलीधर यांचा हा अहवाल केवळ इस्रायलच्या खलनायक प्रवृत्तीवर भाष्य करत नाही, तर संपूर्ण जगाला, विशेषतः भारताला आरसा दाखवतो. जर आपण इतके ठोस पुरावे असूनही गप्प बसलो, तर भविष्यात आपण स्वतःला नैतिकदृष्ट्या कधीही सिद्ध करू शकणार नाही. जागतिक न्यायप्रणाली संथ असू शकते, पण ती सत्याचा शोध घेतेच, हे जस्टिस मुरलीधर यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध करून दिले आहे. आता प्रश्न हा आहे की, भारत सरकार या १०० पानांच्या अहवालातील सत्याचा स्वीकार करणार की राजकीय फायद्यासाठी मानवतेकडे डोळेझाक करणार?
