महानगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले असून आता जिल्हा परिषद निवडणुकांचाही धुरळा उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांचा निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दोन
.
प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यातील 14 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका 23 ते 30 डिसेंबर या कालावधीत जाहीर होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याची जबाबदारी आयोगावर असून, त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाची यंत्रणा वेगाने हालचाल करत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असताना, दुसरीकडे जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी सुरू झाल्याने राजकीय पक्षांसह प्रशासकीय यंत्रणाही सज्ज झाली आहे.
पहिल्या टप्प्यात कोणत्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ शकतात, याबाबत स्पष्ट चित्र समोर येऊ लागले आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव आणि अहिल्यानगर अशा एकूण 14 जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक घेण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या जिल्ह्यांमध्ये प्रभाग आरक्षणाची स्थिती कायदेशीर चौकटीत बसत असल्याने निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात याच 14 जिल्हा परिषदांमध्ये मतदान घेण्यात येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे, प्रभाग आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या उर्वरित 18 जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक घेण्याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
18 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालय वर्धा जिल्ह्यातील याचिकेवर अंतिम निर्णय देणार असून, याच निकालावर उर्वरित जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने कोणता निर्णय दिला, यावर निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्यात येतील की सर्व जिल्हा परिषद निवडणुका एकाच टप्प्यात घेतल्या जातील, हे ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 31 जानेवारी 2026 या अंतिम मुदतीमुळे राज्य निवडणूक आयोगासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास प्रचंड मनुष्यबळ, पोलिस बंदोबस्त आणि प्रशासकीय व्यवस्था लागणार असल्याने आयोगाकडून जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मागितली जाईल का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे दोन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याचा पर्याय अधिक व्यवहार्य मानला जात असून, आयोग कोणता निर्णय घेतो याकडे राजकीय पक्ष बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
सर्व महानगरपालिका निवडणुका न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन
दरम्यान, राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया देखील वेगात सुरू झाली आहे. बृहन्मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार असून, 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 जागांसह राज्यभरातील एकूण 2 हजार 869 जागांसाठी ही निवडणूक पार पडणार आहे. या सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली असून, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास शासनाला मर्यादा आल्या आहेत. तथापि, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अत्यावश्यक मदतीच्या बाबतीत आचारसंहितेची अडचण राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्व महानगरपालिका निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून राबविण्यात येणार असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांमुळे राज्यात निवडणुकीचा महाअखाडा रंगणार
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची अधिसूचना 16 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध होणार असून, उर्वरित 28 महानगरपालिकांची अधिसूचना 18 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर केली जाणार आहे. संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आपापल्या स्तरावर अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया पार पाडणार आहेत. सर्व महानगरपालिकांसाठी मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रात तसेच त्या क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही घोषणा किंवा कृतींवर बंदी असणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आचारसंहितेच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले असून, कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत, एकीकडे महापालिका तर दुसरीकडे संभाव्य जिल्हा परिषद निवडणुकांमुळे राज्यात निवडणुकीचा महाअखाडा रंगणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
