3.25 वरून 18 टक्के… हा करार की आर्थिक आत्मसमर्पण?
भारतीय लोकशाहीचे मंदिर म्हणवणाऱ्या संसदेत आज विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याची स्पर्धाच सुरू आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत उभे राहून “JFK – Forgotten Crises” वाचण्याचा सल्ला देतात, पण जेव्हा राहुल गांधी नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या संदर्भाने सरकारला प्रश्न विचारू पाहतात, तेव्हा त्यांना बोलूच दिले जात नाही. हा लोकशाहीचा अपमान नाही तर सत्तेचा उघड दुरुपयोग आहे.
लोकसभा सभापती निष्पक्ष असावेत, अशी अपेक्षा असते. पण सध्याच्या घडामोडी पाहता सभापतींची खुर्ची सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालते का, अशी शंका निर्माण होत आहे. अनेक वर्षांपासून लोकसभेचे उप सभापती पद रिकामे ठेवण्यात आले आहे कारण त्या जागेवर विरोधी पक्षाचा सदस्य बसवावा लागतो असा नियम आहे. राहुल गांधी संसदेत सरकारला जाब विचारतात आणि दुसऱ्याच दिवशी सभागृहाचे वातावरण बदलण्यासाठी खेळी केली जाते. त्यांच्या नंतर बोलावलेल्या खासदारांनीही बोलण्यास नकार देणे म्हणजे संसदीय परंपरांचा उघड बळी दिला जात आहे. आता राहुल गांधींवर कारवाई होणार का, याची कुजबुज सुरू आहे. म्हणजे विरोधी आवाज उठवणाऱ्यांना थेट गप्प करण्याची तयारी सुरू झाली आहे का?
दरम्यान, देशभर यूजीसीविरोधात आंदोलन पेटले आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षक रस्त्यावर उतरले आहेत. पण सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष आंदोलन सोडवण्यापेक्षा ते कसे दाबायचे यावरच केंद्रित असल्याचे दिसत आहे. लोकशाहीत आंदोलन हे जनतेचे शस्त्र असते, पण सरकार त्यालाच गुन्हा ठरवत आहे.
या सर्व गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली. सरकारने मोठ्या अभिमानाने सांगितले की 50 टक्के शुल्क 18 टक्क्यांवर आणले. पण हा आनंदोत्सव साजरा करण्यामागे किती मोठे सत्य लपवले गेले, हे जनतेपासून मुद्दाम लपवले जात आहे. कारण याआधी भारताच्या निर्यातीवर अमेरिकेत फक्त 3.25 टक्के शुल्क लागत होते. म्हणजे 18 टक्के हे यश नाही, तर भारतासाठी सहापट वाढलेला आर्थिक फास आहे.
वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी राहुल गांधींवर टीकेचा मारा केला, पण या सहापट वाढीबद्दल मौन बाळगले. सरकार समर्थक सांगतात की इतर देशांपेक्षा भारतावर कमी शुल्क आहे. पण अमेरिका ज्यांना मित्र राष्ट्र म्हणते, त्यांना 5 टक्क्यांपेक्षा कमी शुल्क देते. चीनवर 25 टक्के आणि पाकिस्तानवर 19 टक्के शुल्क आहे. पाकिस्तानशी तुलना करून भारताची प्रगती दाखवणे म्हणजे देशाचा अपमानच आहे.
या करारात भारताने नेमके काय मिळवले आणि काय गमावले, हे अजूनही स्पष्ट केले जात नाही. उलट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करार जाहीर करताना भारताला अमेरिकेकडून तेल खरेदी करावे लागेल आणि अमेरिकन वस्तूंवर भारतात शून्य टक्के शुल्क असेल, अशी घोषणा केली. म्हणजे भारताने आपली बाजारपेठ अक्षरशः अमेरिकेसाठी खुली केली आहे.
या कराराचा सर्वात मोठा बळी ठरणार आहे तो भारतीय शेतकरी. अमेरिकेतील कृत्रिम पद्धतीने तयार केलेले मका, सोयाबीन आणि डेअरी उत्पादन भारतात येणार आहेत. भारतीय कृषी उत्पादनांची स्पर्धाच संपवण्याचा हा डाव आहे. अमेरिकन डेअरी उत्पादन भारतात आले तर भारतीय दूध व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. अमेरिकेत जनावरांना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांबाबत भारतीय समाजात गंभीर आक्षेप आहेत, पण सरकारला त्याची पर्वा नसल्याचे दिसते.
तज्ज्ञ सांगतात की या करारामुळे भारताला 1 लाख 3 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. दुसरीकडे भारत व्हेनेझुएला कडून तेल खरेदी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पण रशियाने स्पष्ट केले आहे की भारताने त्यांना याबाबत काहीही सांगितलेले नाही. रशियाकडून तेल खरेदीतून भारताला प्रचंड आर्थिक फायदा होत होता. मग हा फायदा सोडून भारत कोणाच्या दबावाखाली निर्णय घेत आहे?
ब्रिक्स बैठकीत मुक्त व्यापाराचा नारा देणारे भारत आज उलट दिशेने का चालले आहे? 3.25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढले आणि तरी सरकार यशाचा जल्लोष करत आहे. हे यश नसून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे.
गेल्या 11 महिन्यांपासून हा करार अडकलेला होता. दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेत यावेत म्हणून भारतात यज्ञ करण्यात आले होते, असेही आरोप झाले. 2018 मध्ये अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के शुल्क लावले होते. आता ते 18 टक्क्यांवर आले म्हणून ढोल बडवले जात आहेत. पण भारताने या बदल्यात काय गमावले, याचे उत्तर कुणाकडे नाही.
ट्रम्प यांनी करार जाहीर करताना नरेंद्र मोदी यांना 140 कोटी भारतीयांच्या वतीने धन्यवाद दिले. पण भारतीय जनतेचा आवाज वेगळा आहे निर्णय तुम्ही घेतले, तर त्याचे परिणामही तुम्हालाच भोगावे लागतील. जनतेच्या नावाने धन्यवाद देण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.
गोदी मीडिया भारताची ताकद सांगत आहे, पण प्रत्यक्षात भारताची आर्थिक आणि कृषी स्वायत्तता धोक्यात घातली जात आहे. अमेरिकन कृषी आणि डेअरी उत्पादन भारतात आले तर भारतीय शेतकरी रस्त्यावर येणार, हा धोका सरकारला दिसत नाही का?
राहुल गांधी म्हणतात, हा करार असा का झाला यामागचे सत्य त्यांच्या माहितीमध्ये आहे आणि योग्य वेळी ते समोर येईल. पण तोपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी किती काळ प्रयोगशाळेतील उंदीर बनून राहणार? हा प्रश्न आज प्रत्येक भारतीयाच्या मनात उभा आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा नसतो, पण आज प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच आरोपीच नाही तर देशद्रोही बनवले जात आहे. आणि हीच बाब देशासाठी सर्वात धोकादायक आहे.
