गुरुद्वारा दुरुस्ती प्रकरणातील शासनाकडून विलंबावर उच्च न्यायालयाची कडक दखल

अधिनियम ११ रद्द करण्याची याचिका;पुढील सुनावणी ७ एप्रिल २०२६ रोजी 

छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी)- नांदेड शीख गुरुद्वारा दुरुस्ती प्रकरणात शासनाकडून होत असलेल्या विलंबाची मुंबई उच्च न्यायालयाने (औरंगाबाद खंडपीठ) गंभीर दखल घेत राज्याला कडक इशारा दिला आहे. नांदेड शीख गुरुद्वारा दुरुस्ती अधिनियम, २०१५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर राज्य सरकारकडून वारंवार उत्तर न दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

सरदार मनजीत सिंघ जगन सिंघ आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर या प्रकरणाची सुनावणी १७ मार्च २०२६ रोजी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठासमोर झाली.सदर याचिका सरदार मनजीत सिंग जगन सिंग यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांनी दाखल केली असून, नांदेड येथील ऐतिहासिक गुरुद्वाराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील ऍड.गणेश ए. गाढे यांनी न्यायालयात जलद कार्यवाहीची मागणी करत, अनेक संधी देऊनही राज्य सरकारने आपले उत्तर दाखल केलेले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.न्यायालयाने नमूद केले की, प्रतिवादी क्रमांक २ हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव असून प्रतिवादी क्रमांक ३ हे कायदा व न्यायपालिका विभागाचे प्रधान सचिव आहेत, आणि दोघेही महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांवर कार्यरत आहेत.

राज्याच्या विलंबाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, ७ एप्रिल २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्तर दाखल न केल्यास प्रतिवादी क्रमांक २ व ३ यांनी पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर आभासी पद्धतीने हजर राहावे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.

Post Views: 2