आरापूर एमआयडीसीच्या जमीन मोजणीला शेतकऱ्यांचा होकार:कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, आ. प्रशांत बंब यांची ग्वाही, स्वतंत्ररीत्या मोबदला मिळेल
प्रतिनिधी | लासूर स्टेशन गंगापूर तालुक्यातील लासूर स्टेशननजीक प्रस्तावित आरापूर-सुलतानाबाद गवळीशिवरा औद्योगिक वसाहत एमआयडीसीबाबत शुक्रवारी सायंकाळी आरापूर येथे शेतकऱ्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी आमदार प्रशांत बंब होते. आमदार बंब यांच्या आव्हानानंतर उपस्थित शेतकऱ्यांनी हात उंचावून जमिनीच्या मोजणीला सहमती दिली. आमदार बंब यांनी सांगितले की, एमआयडीसीमध्ये माझी किंवा माझ्या मित्रांची एक गुंठाही जमीन नाही. पडीक जमिनींचेही संपादन होईल. भूसंपादनात शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या चौपट मोबदला मिळेल. संपादित जमिनीपैकी १० टक्के जागा विकसित करून शेतकऱ्यांना मूळ भावात परत दिली जाईल. विहीर, शेततळे, फळबागा, पाइपलाइन यांचा मोबदला स्वतंत्र दिला जाईल. विरोधकांच्या अपप्रचाराला उत्तर देत बंब यांनी शेतकऱ्यांच्या शंका दूर केल्या. गंगापूर उपसा जलसिंचन योजनेतील पाण्याचा एक थेंबही एमआयडीसीसाठी घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. वाळूज येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातून ३०० एमएलडी पाणी प्रकल्पासाठी राखीव ठेवले आहे. त्यातील १९ एमएलडी पाणी आरापूर-सुलतानाबाद एमआयडीसीला दिले जाईल. ११ एमएलडी वैजापूरला दिले जाईल. याच्या निविदा मे अखेरपर्यंत निघतील, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. अरुण जऱ्हाड, एमआयडीसीचे अनिल श्रीखंडे, भूमीअभिलेखचे उपअधीक्षक एस.डी. इपांळ, भाजपचे ज्येष्ठ नेते किशोर धनायत, बाजार समितीचे सभापती शेषराव जाधव, भाजपचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, बाजार समितीचे संचालक संतोष पाटील जाधव, गोपाल वर्मा उपस्थित होते. बैठकीत अनेक शेतकऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. आमदार बंब यांनी निरसन केले. पुढची बैठक जूनमध्ये आरापूर येथेच घेण्याचे त्यांनी सांगितले. अप्पर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. शेतकऱ्यांनी जमीन मोजणीला होकार दिल्यामुळे आता एमआयडीसीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे. दर ठरवण्यासाठी मोजणी आवश्यक शेतकऱ्यांच्या मनाविरुद्ध एक गुंठाही जमीन घेतली जाणार नाही, असे बंब म्हणाले. योग्य दर ठरवण्यासाठी मोजणी आवश्यक आहे. जमीन द्यायची की नाही, निर्णय शेतकऱ्यांचा असेल. बळजबरी होणार नाही. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही. आधी सर्व गटाची मोजणी होऊ द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी लेखी स्वरूपात होकार दिला. काहींनी योग्य दर मिळाल्यास भूसंपादनाला संमती दर्शवली.
