यूपीत मोठा राजकीय भूकंप! राहुल-अखिलेश यांच्या गुप्त बैठकीने दिल्लीचे सिंहासन डोलणार? वाचा सविस्तर विश्लेषण…

[ads1]

पार्लमेंटमधील ती दीड तासांची गुप्त बैठक… ज्याने उडवली भाजपची झोप! काय ठरले राहुल, अखिलेश आणि प्रियांका गांधींमध्ये?

योगी विरुद्ध गुजरात लॉबी! लखनऊ आणि दिल्लीच्या वादामुळे यूपीमध्ये भाजप बॅकफूटवर?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार सध्या एका संकटातून बाहेर पडत नाही तोच दुसऱ्या संकटात अडकताना दिसत आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलकांचे सर्व खटले मागे घेऊन सरकारने तात्पुरता दिलासा मिळवला असला तरी, आता त्याहूनही मोठे संकट उत्तर प्रदेशच्या रूपात समोर उभे ठाकले आहे. अवघ्या ५ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण प्रचंड तापले असून, समाजवादी पक्षाचे (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नाकीनऊ आणले आहेत. सोशल मीडियाचे सर्व्हे असोत, गोदी मीडियाचे असोत, किंवा पक्षांतर्गत मूल्यमापन; सर्वच ठिकाणी अखिलेश यादव केवळ आघाडीवर नसून स्पष्ट बहुमतासह सरकार स्थापन करताना दिसत आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या या महायुद्धात एकीकडे योगी आदित्यनाथ विरुद्ध अखिलेश यादव असा थेट सामना रंगात आलेला असताना, दुसरीकडे दिल्ली आणि लखनऊमधील अंतर्गत कलह भाजपची कोंडी करत आहे. याउलट, विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी अधिक मजबूत आणि संघटित होताना दिसत आहे. या राजकीय समीकरणांचे आणि दाव्यांचे सखोल विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.

दीड तासांची ती गुप्त बैठक: इंडिया आघाडीची नवी रणनीती

उत्तर प्रदेशच्या रणांगणात विरोधी पक्षांना मिळालेल्या यशामागे केवळ योगायोग नसून अत्यंत सूक्ष्म नियोजन आणि रणनीती आहे. मागच्या संसदीय अधिवेशनाच्या मान्सून सत्राच्या पहिल्याच दिवशी संसदेमध्ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यात तब्बल दीड तास एक अत्यंत गुप्त आणि बंद दाराआड बैठक पार पडली. या बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिथे त्यांच्याव्यतिरिक्त चौथा कोणताही नेता उपस्थित नव्हता. ज्येष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी (जे ४०-५० वर्षांपासून काँग्रेस कव्हर करत आहेत) यांनी या बैठकीची बातमी समोर आणली. या बैठकीत काय करावे आणि काय करू नये याची एक सविस्तर यादी तयार करण्यात आली. या गुप्त नियोजनाची अंमलबजावणी आता जमिनीवर सुरू झाली असून, त्यानंतरच राहुल आणि अखिलेश सातत्याने एकत्र जाहीरपणे वावरताना दिसत आहेत. जर या नियोजनाची अचूक अंमलबजावणी झाली, तर भाजपसाठी उत्तर प्रदेश जिंकणे अत्यंत कठीण होईल, मग त्यांच्याकडे सत्ता, पैसा किंवा वोट मॅनिपुलेशनचे कोणतेही साधन असले तरीही विजय मिळवणे कठीण जाईल.

भाजपमधील अंतर्गत कलह विरुद्ध इंडिया आघाडीची शिस्त

या निवडणुकीत भाजपची सर्वात मोठी कमजोरी त्यांची अंतर्गत गटबाजी ठरत आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि दुसरीकडे अमित शाह व नरेंद्र मोदी (अर्थात गुजरात लॉबी) यांच्यात वाद वाढत चालला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री एकमेकांशी भिडले आहेत, तर नोकरशाही पूर्णपणे दुभंगली आहे. दिल्ली आणि लखनऊ यांच्यात ताळमेळ राहिलेला नाही. याउलट, इंडिया आघाडीने आपल्या जागावाटपाच्या मुद्द्यावर अत्यंत शिस्तबद्ध भूमिका घेतली आहे. गेल्या निवडणुकांमध्ये जागावाटपावरून झालेल्या वादाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी यावेळी कडक पावले उचलली गेली आहेत. काँग्रेस आणि सपा यांच्यातील जागावाटपाबाबत कोणत्याही स्थानिक नेत्याला (उदा. इम्रान मसूद किंवा काँग्रेसचे इतर नेते) जाहीर वक्तव्य करण्याची परवानगी नाही. संसदेतील बैठकीतच हे निश्चित करण्यात आले होते की, या विषयावर केवळ सर्वोच्च नेतृत्वच बोलेल. तसेच, उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला आपल्या जमिनीच्या वास्तवाची जाणीव ठेवावी लागेल. काँग्रेस तिथे आघाडीचा नेता असू शकत नाही, तर तिथले नेतृत्व अखिलेश यादव आणि सपाकडेच राहील. काँग्रेसने १०० किंवा १५० जागांची अवाजवी मागणी न करता सामंजस्याने तडजोड करणे आवश्यक आहे. भाजपला हरवणे हेच मुख्य उद्दिष्ट असल्याने दोन्ही पक्षांनी एकत्र येणे हाच एकमेव पर्याय आहे.

सोशल इंजिनिअरिंगचे नवे मॉडेल: दलित, ओबीसी आणि मुस्लीम मतांचे गणित

उत्तर प्रदेशच्या एकूण मतदारांमध्ये वेगवेगळ्या वर्गांचे गणित अत्यंत रंजक आहे, ज्यावर अखिलेश आणि राहुल यांच्या बैठकीत विशेष चर्चा झाली:

दलित मते (२०% पेक्षा जास्त): यूपीमध्ये अंदाजे २०.७% दलित मतदार आहेत. यातील पासी समाज आधीच अखिलेश यांच्यासोबत आणि इंडिया आघाडीसोबत जोडला गेला आहे. मात्र, सर्वात मोठा आणि प्रबळ दलित गट असलेला जाटव समाज (सुमारे ११-१२%) अजूनही मायावतींकडे झुकलेला मानला जातो. या जाटव मतपेढीला आपल्याकडे खेचण्यासाठी राहुल गांधींनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि यूपीमध्ये राजेंद्र गौतम सारख्या मोठ्या दलित नेत्यांना प्रोजेक्ट करणे, हा याच गुप्त रणनीतीचा भाग आहे.
ओबीसी आणि अति-पिछडा वर्ग (४५% ते ५४%): यूपीमध्ये सर्वात मोठा टक्का ओबीसी मतदारांचा आहे. यातील ९ ते १०% यादव मतदार आधीच अखिलेश यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहेत. खरी लढाई उर्वरित ३० ते ३३% असलेल्या अति-पिछडा वर्गाच्या मतांसाठी आहे. जरी अधिकृत जातनिहाय जनगणना झाली नसली, तरी सार्वजनिक आकडेवारीनुसार हा वर्ग खूप मोठा आहे. सध्या या वर्गाचे ओमप्रकाश राजभर किंवा संजय निषाद यांसारखे नेते अमित शाह आणि मोदींच्या सोबत असले, तरी या मतदारांना आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी सपाने गुप्त रणनीती आखली आहे.
मुस्लीम मतदार (१९% ते २०%): हा मतदारसंघ पूर्णपणे एकगठ्ठा (En-bloc) पद्धतीने सपा आणि काँग्रेसच्या बाजूने मतदान करेल, अशी खात्री इंडिया आघाडीला आहे.

या संपूर्ण समीकरणामुळे ५०% पेक्षा जास्त मतांचे एक भक्कम जाळे विरोधी पक्षांच्या बाजूने तयार होत असल्याचे विश्लेषण तज्ज्ञांनी केले आहे.

स्थानिक पातळीवरील नाराजी आणि भाजपचे ढासळणारे नरेटिव्ह

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ७५ ते ७६ जागा जिंकण्याचा दावा केला होता, मात्र ते ३३ जागांवर येऊन आदळले. या पराभवानंतरही भाजपच्या परिस्थितीत कोणताही सुधार झालेला नाही. जमिनीवर अनेक गंभीर मुद्दे असून, भाजपकडे आता स्वतःचा कोणताही नरेटिव्ह तयार करण्याची किंवा तो टिकवण्याची ताकद उरलेली नाही.

जनतेतील तीव्र असंतोष: राम मंदिर जमीन खरेदीतील कथित भ्रष्टाचार (चंदा चोरी), इथेनॉल पेट्रोल मिक्सिंगमुळे शहरी सवर्ण मतदारांमध्ये असलेली नाराजी आणि पंडितांची नाराजी यांसारखे मुद्दे सरकारची डोकेदुखी ठरत आहेत.
तरुणांची नाराजी: यूपीच्या प्रत्येक जिल्ह्यात तरुण वर्ग (Gen Z आणि Gen Alpha) सरकारच्या धोरणांवर प्रचंड संतप्त आहे.
अंतर्गत बंडखोरी: भाजपमध्ये आता अशी स्थिती आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यात आणि विधानसभेत पक्षाचेच नेते एकमेकांचे पाय खेचण्यात आणि एकमेकांना पराभूत करण्यात मग्न आहेत, जशी अवस्था १९८९ पूर्वी काँग्रेसची झाली होती. गाझियाबाद, नोएडा, मेरठ आणि लखनऊ सारख्या भाजपच्या बालेकिल्ल्यांमध्येही भाजपचे उमेदवार (उदा. मेरठमधून अरुण गोविल) अत्यंत कमी फरकाने निवडून आले आहेत, जे भाजपची कमकुवत पकड दर्शवते.

जागांचे अंदाज: मायावतींचा वर्क फ्रॉम होम फॅक्टर आणि भाजपचा फायदा-तोटा

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आणि मायावती यांच्या भूमिकेवर उत्तर प्रदेशचे बरेचसे राजकारण अवलंबून आहे. ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मते, मायावतींचा सूरज आता मावळतीला लागला आहे. गेल्या ८-१० वर्षांत त्यांनी पक्षासाठी, संघटनेसाठी किंवा बूथ लेव्हलवर कोणतेही काम केलेले नाही. रॅली किंवा कॅडर बिल्डिंग कॅम्प न घेता त्यांचे राजकारण केवळ वर्क फ्रॉम होम सारखे मर्यादित राहिले आहे. त्यांचे ट्विटरवरील जाहीर संदेशही एखाद्या त्रयस्थ देशाच्या राजदूतासारखे न्यूट्रल वाटतात.

या पार्श्वभूमीवर मायावतींच्या कामगिरीचे तीन परिणाम भाजपवर होऊ शकतात:

सरासरी कामगिरी (१३% ते १५% मते): जर मायावतींनी सरासरी मते घेतली, तर भाजपला थेट फायदा होऊन ते जवळपास ५० जागा अधिक जिंकू शकतात.
उत्कृष्ट कामगिरी (२०% किंवा अधिक मते): जर त्यांनी दमदार पुनरागमन केले, तर तो भाजपसाठी सर्वात मोठा धोका ठरेल.
अत्यंत खराब कामगिरी (८% किंवा त्याहून कमी): जर बसपाची मते ८% च्या खाली घसरली (जी सध्याची ग्राउंड रिअॅलिटी आहे), तर अखिलेश आणि काँग्रेस आघाडी सहज २५० ते पावणेतीनशे जागा जिंकून सत्तेवर येईल.

सध्याच्या आज तकच्या सर्व्हेनुसार, लोकसभेच्या मतांचे विधानसभेत रूपांतर केले तर सपा-काँग्रेस आघाडीला ४०३ पैकी २०५ जागा मिळताना दिसत आहेत (बहुमतासाठी २०२ जागा आवश्यक आहेत). मात्र, यूपीच्या राजकारणाचे अभ्यासक सिद्धार्थ कालन्स यांच्या मते, ही घसरण अजून वेगवान होणार असून इंडिया आघाडी सहज २३० ते २५० जागा मिळवून बहुमताचे सरकार स्थापन करेल आणि अखिलेश यादव स्वतःचा २०१२ चा विक्रम मोडतील. तसेच, चंद्रशेखर आझाद यांची आझाद समाज पार्टी देखील इंडिया आघाडीसोबत १२-१४ जागांवर लढण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीच्या सिंहासनाचा थेट संबंध

उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही केवळ एका राज्याची निवडणूक नसून, ती २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीची दिशा ठरवणारी रणांगण आहे. जर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी कोणत्याही जोडतोडीने किंवा साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून यूपी जिंकली, तर त्यांना एक नवी राजकीय लाईफलाईन (ऑक्सिजन) मिळेल. ते पुन्हा एकदा असा नरेटिव्ह तयार करतील की, विरोधकांचे यश हा केवळ सोशल मीडियाचा फुगा होता. परंतु, जर उत्तर प्रदेश भाजपच्या हातातून निसटला, तर दिल्लीतील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार धोक्यात येईल. दिल्लीचे सिंहासन डोलू लागेल आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा विजय ही डन डील (निश्चित गोष्ट) राहणार नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, उत्तर प्रदेशातील आगामी ५ महिने हे केवळ योगी आदित्यनाथ यांचे भवितव्य ठरवणार नसून, दिल्ली दरबाराची उलटी गिनती सुरू करणार की मोदी सरकारला संजीवनी देणार, हे ठरवणारे ठरतील.

[ads2]