निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विभागला:एका न्यायाधीशांचा खटला पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यास पाठिंबा, दुसऱ्याचा विरोध

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३ च्या कायद्यावर बुधवारी मतभिन्न निकाल दिला. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही, याचा निर्णय घ्यायचा होता. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. तर न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. दोन्ही न्यायाधीशांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे स्थायी खंडपीठ स्थापन करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले- संसद कायदा बनवून झाली आहे न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, मागील निर्णय आला तेव्हा तो एक पोकळी भरून काढण्यासाठी होता. निवडीबाबत कोणतीही स्पष्ट व्यवस्था नव्हती. त्यावेळी न्यायालयाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीची सूचना केली होती. आता परिस्थिती वेगळी आहे. संसदने कायदा केला आहे. माझा निर्णय आहे की हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर ठेवावे आणि त्यांनी 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करावे. याचिकांमध्ये नियुक्ती पॅनेलमधून CJI यांना हटवण्यावर प्रश्न याचिकांमध्ये 2023 मधील त्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे, जो मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. या कायद्यात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या निवड पॅनेलमधून CJI यांना हटवण्यात आले होते. या कायद्याचा बचाव करताना केंद्राने युक्तिवाद केला—निवड समितीत संख्याबळ असल्यामुळे पंतप्रधान आणि मंत्री ‘वाईट हेतूने’ काम करतील किंवा लोकशाहीविरोधात जातील, असे मानणे चुकीचे ठरेल. पंतप्रधानांवर विश्वास ठेवण्याचा प्रश्न नाही: न्यायालय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी म्हटले की, न्यायालयाचा पंतप्रधानांवर विश्वास नाही, असा प्रश्नच नाही. ते म्हणाले- आपण पंतप्रधानांवर विश्वास का ठेवणार नाही? नक्कीच ठेवू. खरा मुद्दा हा आहे की निवडणूक आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ती असायला हवा. त्यांनी विचारले की, निवड समितीत असे लोक असायला नकोत का, ज्यामुळे निष्पक्षता दिसूनही येईल. निवड प्रक्रियेत CJI यांना वगळण्यावरून वाद हा कायदा डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झाला आणि २९ डिसेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ मधील निर्णयाच्या विरोधात आहे, कारण यात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) वगळण्यात आले आहे. या याचिका असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR), काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, संजय नारायणराव मेश्राम, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा आणि वकील गोपाल सिंह यांनी दाखल केल्या आहेत. नवीन कायद्यानुसार निवड समितीत कोण-कोण असतील? २०२३ च्या कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवड समितीत पंतप्रधान, पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते) यांचा समावेश असतो.

[ads2]