राजे अडचणीत, पोपटाचा बळी जाणार? मोदी-शाह अंतर्गत वादाची आणि विद्यार्थी शक्तीची आतली गोष्ट!

[ads1]

७२ तासांत सरेंडर! मोदी सरकार जेंजी (Gen-Z) समोर नतमस्तक का झाले? सविस्तर विश्लेषण!

सत्तेच्या चेहऱ्यावरील अस्वस्थता आणि ५ सप्टेंबरचा भूकंप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या परदेश दौऱ्यावर असून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत हसताना, आनंद दाखवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. परंतु, त्यांच्या या हसऱ्या चेहऱ्यामागे एक मोठी अस्वस्थता आणि भीती दडलेली आहे. अत्यंत जबाबदारीने सांगायचे तर, सध्या पंतप्रधान आतून हादरलेले आहेत, कारण त्यांचे लक्ष सध्या परदेशातील बैठकीपेक्षा ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या संभाव्य राजकीय भूकंपाकडे लागलेले आहे. ५ सप्टेंबरला पुन्हा एकदा दिल्लीत मोठा गदारोळ माजणार आहे. याच भीतीने काल रात्री पंतप्रधान कार्यालयाने ( काही खास अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी परदेशातूनच विशेष संवाद साधण्यात आला. या सर्व धावपळीच्या केंद्रस्थानी आहे देशातील जेंजी म्हणजेच १४ ते २८-२९ वर्षे वयोगटातील तरुण पिढी, ज्यांनी २० जुलै रोजीच मोदींच्या सत्तेला मोठे आव्हान दिले होते आणि आता ५ सप्टेंबरला इंडिया गेटवरून मोदी सरकारविरुद्ध एका मोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या मोर्चात देशभरातून हजारो विद्यार्थी सामील होण्याची शक्यता आहे.

ऐतिहासिक माघार: १२ वर्षांत पहिल्यांदाच रातोरात घेतलेला निर्णय

विद्यार्थी आंदोलनाच्या या नव्या लाटेने सरकारला इतके घाबरवले आहे की, गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदींनी जो निर्णय कधी घेतला नव्हता, तो निर्णय त्यांना रातोरात घ्यावा लागला. २० जुलै रोजी जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान मुंबई, पाटणा, जहानाबाद येथे विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज, गोळीबार, किंवा सिवान आणि बंगालसह इतर शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले शेकडो गुन्हे व एफआयआर मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा कोणताही ऐकीव दावा नसून कोर्टाच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. गुजरातपासून मोदींचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अचानक सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या चेंबरमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी विनंती केली की, कलम १४२ अंतर्गत विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे आणि एफआयआर रद्द करण्यात यावेत. २०१४ पासून देशात अनेक आंदोलने झाली, लाठीमार झाला, अश्रूधूर सोडण्यात आला, परंतु गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारने स्वतःहून सर्वोच्च न्यायालयात अशी आर्जवे कधी केली नव्हती. हे जेंजी च्या दबावाचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि न्यायालयाचा दणका

या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, कॉकरोच जनता पार्टी आणि देशाच्या विविध भागांतील (बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल) विद्यार्थ्यांनी २० जुलै रोजी जंतरमंतरवर प्रचंड निदर्शने केली होती. या आंदोलनादरम्यान गुन्हे दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, तसेच पेपर लीक प्रकरणामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. सरकारने आश्वासन देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ५ सप्टेंबरला २० जुलैपेक्षाही मोठा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली.

यावर सरकारने सुरुवातीला चोरट्या मार्गाने एक याचिका दाखल करून, आगामी ब्रिक्स परिषदेचे कारण देत ५ सप्टेंबरच्या या आंदोलनावर बंदी घालण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा लोकशाही अधिकार आहे आणि आंदोलन रोखण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर सरकार पूर्णपणे चक्रावून गेले आणि अखेर तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून गुन्हे मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली.

दिल्ली दरबारातील पडद्यामागील घडामोडी आणि अंतर्गत कलह

सरकारने ७२ तास आधीच विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे कारण म्हणजे ५ सप्टेंबरला इंडिया गेटवर जमणारी प्रचंड गर्दी. जर पाटणा, भोपाळ, लखनौ, आग्रा आणि चंदिगढमधील हजारो विद्यार्थी दिल्लीत पोहोचले, तर गेल्या वेळी केवळ सत्तेची खुर्ची हलली होती, यावेळी संपूर्ण तख्तच उलथून जाईल, अशी भीती सरकारला सतावत आहे.

यापूर्वी २० जुलैच्या आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारून मोदींनी पहिल्यांदा सरेंडर केले होते आणि आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयासमोर शरणागती पत्करली आहे. पण प्रश्न असा निर्माण होतो की, आजचे नरेंद्र मोदी २०१४ किंवा २०१९ सारखे शक्तिशाली उरलेले नाहीत का?. आज ते अत्यंत कमकुवत जमिनीवर उभे आहेत, जिथे त्यांना स्वतःचे कॅबिनेट मंत्री किंवा नोकरशाहीची साथ मिळत नाही. खासदार बंडखोरी करत आहेत, मंत्री आपापसात लढत आहेत आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, गेली ३५ वर्षे सावलीसारखे सोबत असणारे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशीही मोदींचे संबंध सध्या ठीक नाहीत, असे चित्र समोर येत आहे. भाजपमध्ये सर्व काही ठीक नसून सरसंघचालक मोहन भागवत देखील नाराज आहेत.

राजे आणि पोपट: सत्तेचा खेळ आणि अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची चर्चा

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा यांच्या मते, ही जोडपे (मोदी आणि शाह) राजकारणात सहजासहजी झुकणारी नाही, तर ते सत्तेच्या ताकदीवर आणि हट्टाने जिंकण्यावर विश्वास ठेवतात. मात्र, सध्याच्या संपूर्ण प्रकरणात सर्व रोष आणि आरोप अमित शाह यांच्यावर केंद्रित होत आहेत, ज्यामुळे ते स्वतः समोर येणे टाळत आहेत. त्यांच्याऐवजी किरण रिजीजू किंवा जे. पी. नड्डा यांच्यासारख्या नेत्यांना पुढे केले जात आहे.

शर्मा यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा राजकीय पर्याय सुचवला आहे. ज्याप्रमाणे धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वतःचा राजीनामा देऊन मोदी सरकारची नाचक्की वाचवली, त्याच धर्तीवर अमित शाह यांनीही पाऊल उचलण्याची गरज आहे. राजे की जान तोते में होती है या म्हणीप्रमाणे जर या सरकारचा पोपट अमित शाह असतील, तर त्यांनी राजाला वाचवण्यासाठी स्वतःचा बळी दिला पाहिजे. त्यांनी दिल्ली सोडून गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून जावे, ज्यामुळे लोकांमध्ये असा संदेश जाईल की सरकार या विषयावर गंभीर आहे. पूर्वीच्या काळातील कामराज प्लॅन देखील कठीण परिस्थितीत पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठीच लागू करण्यात आला होता.

जेंजी समोर झुकावेच लागेल: प्रा. अखील स्वामींचे मानसशास्त्रीय विश्लेषण

प्रा. अखील स्वामी यांच्या मते, गेल्या १० दिवसांत मोदी आणि अमित शाह यांचे सरकारवरील नियंत्रण पूर्णपणे सुटले आहे. त्यांचे सहकारी आपापसात भांडत आहेत. जर त्यांनी २० जुलैपूर्वीच धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला असता, तर जंतरमंतरवर आंदोलन झालेच नसते. सरकार विचार न करता निर्णय घेते आणि नंतर विरोधकांचा दबाव वाढल्यावर माघार घेते. यामुळे सरकार केवळ शक्तीचे प्रदर्शन करते, पण प्रत्यक्षात ते अत्यंत कमकुवत आहे आणि प्रत्येक निर्णयात त्यांना पलटी मारावी लागते, असा संदेश जनतेमध्ये जात आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत लहान मुलांवर, विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन चालवणे, बिहारमध्ये थेट AK-47 चालवून ८ वर्षांच्या मुलाला पोलीस ठाण्यात डांबणे, आणि १५ वर्षांच्या रुचिका सिंगसारख्या मुलीला मोदींनी माफ केल्यानंतरही तिला घर बदलण्यास भाग पाडणे, यामुळे तरुणांमध्ये प्रचंड संताप आहे. तुम्ही राहुल गांधी किंवा उद्धव ठाकरेशी लढू शकता, पण देशाच्या तरुण पिढीशी लढू शकत नाही. त्यांच्याशी बोलण्यासाठी मान खाली घालावी लागते, ताठ मानेने तरुण पिढीशी संवाद साधता येत नाही. जर तुम्ही झुकला नाहीत, तर तुम्ही मोडून पडाल, असा इशारा प्रा. स्वामींनी दिला आहे.

२०२९ पूर्वीच लेम डक सरकार बनण्याचा धोका

जर सरकारवर असेच सातत्याने हल्ले होत राहिले आणि जनतेला पटणारे उत्तर सरकारने दिले नाही, तर हे सरकार २०२९ च्या आधीच लेम डक (निष्क्रीय/अकार्यक्षम) सरकार ठरेल. जर असे झाले, तर आगामी काळात उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. सरकार स्वतःला सावरण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे.

दुसरीकडे, न्यायपालिकेविरुद्धही एक नवीन आघाडी उघडत आहे. राजस्थानच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र आणि जज लोकांच्या विरोधात आलेल्या ८००० पेक्षा जास्त तक्रारी यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

निष्कर्ष: ५ सप्टेंबरचा रणसंग्राम आणि देशाचे भवितव्य

५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणारे आंदोलन म्हणजे एका बाजूला देशाची तरुण पिढी जेंजी (Gen-Z) आणि दुसऱ्या बाजूला संकटात सापडलेले मोदी सरकार यांच्यातील थेट शक्ती प्रदर्शन आहे. न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की हा मोर्चा रोखता येणार नाही. आता पुढील ७२ तास या देशाच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. सरकार तरुणांसमोर पूर्णपणे शरणागती पत्करणार की अंतर्गत बदलांमधून नवीन मार्ग काढणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

[ads2]