बिलोली (प्रतिनिधी)- जगभरात संघर्ष पेटलेले असताना, आपल्या भारत आणि महाराष्ट्र मध्ये एक वेगळंच युद्ध सुरू आहे. अवैध वाळू उत्खननाचं. हे युद्ध सीमारेषांवर नाही, तर आपल्या नद्यांच्या उरात चालू आहे. आणि या युद्धात शस्त्रं नाहीत, पण सत्तेचा माज, पैशाची भूक आणि प्रशासनाची मौनसंमती हीच सर्वात घातक अस्त्रं ठरली आहेत.
नद्यांची पोटं अक्षरशः फाडून, रात्रीच्या अंधारात ट्रॅक्टर, डंपर आणि जेसीबीच्या गर्जना सुरू असतात. हे केवळ उत्खनन नाही,ही उघड लूट आहे. पोर्टलवर दाखवले जाणारे अधिकृत आकडे आणि प्रत्यक्षात चालणारी वाहतूक यामध्ये इतका प्रचंड फरक आहे की तो फसवणुकीचा थेट पुरावा वाटावा. परवानग्या काही मोजक्या, पण रस्त्यावर धावणाऱ्या गाड्या शेकडोंनी हे गणित साधं नाही, हे संगनमताचं जाळं आहे. प्रशासन आंधळं आहे का, की मुद्दाम आंधळं बनलं आहे? महसूल विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक राजकीय मंडळी यांच्या न बोललेल्या कराराशिवाय हा काळाबाजार अशा बिनधास्तपणे चालूच शकत नाही. ही फक्त निष्क्रियता नाही, तर सक्रिय सहभागाचा संशय निर्माण करणारी परिस्थिती आहे. कायद्याचं राज्य आहे की माफियांचं?
या वाळू माफियांनी केवळ पर्यावरणाचा गळा घोटलेला नाही, तर शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलालाही उघडपणे लुटलं आहे. नदीपात्रांची धूप वाढतेय, भूजलपातळी खालावत आहे, पूरस्थिती अधिक बिकट होत आहे आणि या सगळ्याचा फटका बसतो तो सामान्य नागरिकांना. आज नदी वाहते आहे, उद्या ती कोरडी पडणार ही भीती आता वास्तवात उतरत आहे. हे केवळ स्थानिक प्रश्न नाही; हा संसाधनांच्या उघड शोषणाचा आणि सत्तेच्या दुरुपयोगाचा राष्ट्रीय प्रश्न आहे. सत्य दडपण्याचा, आवाज दाबण्याचा आणि जनतेला अंधारात ठेवण्याचा हा संघटित प्रयत्न आहे.
आता वेळ आली आहे थेट, ठाम आणि कडक भूमिकेची. माफियांच्या भीतीला झुगारून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेला जाब विचारण्याची. कारण अन्याय कुठलाही असो तो सहन केला, तर तोच नियम बनतो. आणि जेव्हा अन्याय नियम बनतो, तेव्हा समाजाची घसरण सुरू होते. हे मूक युद्ध थांबवायचं असेल, तर आवाज उठवणं हाच एकमेव मार्ग आहे आता नाही तर कधीच नाही.
