फडणवीस सरकारची कर्जमाफी तकलादू:राजू शेट्टींसह अजित नवलेंची सरकारवर जोरदार टीका; म्हणाले- शेतकऱ्यांचा विश्वासघात

राज्याच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना या नावाने ही योजना लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेनुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. याशिवाय जे शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करत आहेत, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली तरी या घोषणेवरून राज्यातील शेतकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी या कर्जमाफीला तकलादू, असे संबोधत राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. ऑक्टोबर महिन्यात शेतकरी आंदोलनानंतर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते, असा दावा त्यांनी केला. मात्र आता केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतील, असे त्यांनी सांगितले. राजू शेट्टी यांच्या मते, राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची पीककर्जे साडेतीन ते चार लाख रुपयांपर्यंत आहेत. अशा परिस्थितीत दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम भरल्याशिवाय शेतकऱ्यांना पूर्ण दिलासा मिळणार नाही. आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेला शेतकरी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कशी भरू शकतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. फळ उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती सध्या अत्यंत कठीण असून त्यांनाही या निर्णयाचा पुरेसा फायदा होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. योजना शेतकऱ्यांसाठी की बँकांच्या फायद्यासाठी – राजू शेट्टी सरकारच्या घोषणेमुळे अनेक शेतकरी गोंधळात पडल्याचेही शेट्टी यांनी सांगितले. ऑक्टोबर महिन्यात संपूर्ण कर्जमाफी होईल या अपेक्षेने काही शेतकऱ्यांनी कर्जफेड थांबवली होती. त्यामुळे जे शेतकरी आधी नियमितपणे कर्ज भरत होते, ते देखील आता थकीत झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की बँकांच्या फायद्यासाठी आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा – अजित नवले दरम्यान, किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनीही या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी कर्जमाफीच्या घोषणेचे स्वागत केले असले तरी ती अपुरी असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, 30 जून 2026 पर्यंतचे सर्व कर्ज माफ करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आली होती. मात्र सध्याच्या निकषांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू शकतात. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देणे ही त्यांची बोळवण असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असा बदल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.