जलसंपदा विभागाकडून झालेल्या प्रक्रियेमुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र संताप:महादेवपूरला 42 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना ‘10 दिवसांत घरे खाली करा’ नोटिसा

.

राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी धरण क्षेत्रातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व निवासी अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नाशिक विभाग जलसंपदा कार्यालयाने गंगापूर धरण क्षेत्रातील काही रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा धाडल्या आहेत. त्यासाठी अवघ्या दहा दिवसांचा अवधी दिला आहे. येथील लोकांनी गंगापूर धरणासाठी जमिनी दिल्या, त्यामुळे ते विस्थापित झाले. प्रशासनाने धरणासाठी जमीन संपादित केली, परंतु वापर झाला नसून ती पडीक आहे, अशा जमिनी कसण्यासाठी आम्हाला दिल्या, असा दावा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून ते या जमिनी कसत असून त्यांनी या ठिकाणी घरे देखील बांधली आहेत.

सकारात्मक तोडगा काढू

गंगापूर धरणालगतच्या काही गावातील रहिवाशांना घरांचे अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कारवाईबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी बोलणे झाले आहे. याबाबत सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. – सरोज अहिरे, आमदार, देवळाली.

नोटिसा नियमानुसारच

गंगापूर धरणाच्या संपादित जागेत ज्या लोकांनी निवासी अतिक्रमणे केली आहेत, त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. काही हॉटेल्सचेही अतिक्रमण असून त्यांनाही नियमानुसारच नोटीस बजावली आहे. नियमाला धरूनच पुढील कारवाई केली जाईल. – सोनल शहाणे, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, नाशिक

जमिनी आधीच महसूल विभागाकडे वर्ग झाल्या आहेत

आमच्या पूर्वजांनी गंगापूर धरणासाठी जमिनी दिल्या. आमचे पुनर्वसन व उपजीविका म्हणून धरणकामासाठी जी जमीन वापरात आली नाही, ती आम्हाला कसण्यासाठी दिली. आम्ही ४२ कुटुंबे मागील तीन पिढ्यांपासून या जमिनी कसत आहोत. येथील गट नं. ६१ वगळून उर्वरित जमिनी जलसंपदा विभागाने महसूल विभागाकडे वर्ग केल्या आहेत. त्यामुळे जलसंपदा विभाग आम्हाला नोटीस पाठवू शकत नाही. – विशाल डगळे, गंगापूर धरण प्रकल्पग्रस्त, महादेवपूर गाव