जि.प. अधिकाऱ्यांनी कार्यालय बदलात केला भेदभाव:कर्मचारी संघटनेचा आरोप, प्रक्रिया दुरुस्त करण्याची मागणी

अमरावती जिल्हा परिषदेच्या लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर कार्यालय बदलाच्या प्रक्रियेत भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. सलग पाच वर्षे एकाच कार्यालयात सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना हा भेदभाव झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या प्रक्रियेचा त्वरेने फेरविचार करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्ष पंकज गुल्हाने आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करून हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ग्रामविकास विभागाच्या १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना कार्यालय बदलाचे आदेश दिले होते. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने समान निकष न लावता भेदभावपूर्ण पद्धतीने कार्यवाही केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही तातडीचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पंकज गुल्हाने यांच्या स्वाक्षरीने दिलेल्या निवेदनानुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १० जुलै २०२६ पर्यंत कार्यालय बदलाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. असे असूनही, अनेक पंचायत समित्यांमध्ये गट विकास अधिकाऱ्यांकडून ही कार्यवाही अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. या असमान आणि भेदभावपूर्ण कारभारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (कायद्यापुढे समानता) आणि कलम १६ (सार्वजनिक सेवेत समान संधी) नुसार, समान परिस्थितीत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना एकसारखा न्याय मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. तसेच, १९७१ च्या एमआरटीयू अँड पीयूएलपी कायद्यानुसार अशी भेदभावपूर्ण पद्धत बेकायदेशीर असल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंचायत समिती स्तरावरील प्रलंबित कार्यालय बदलाची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश गट विकास अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कार्यालय बदलातून अन्यायाने वगळण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत तातडीने योग्य निर्णय घेण्यात यावा आणि संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यात कार्यालय बदलाची प्रक्रिया पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने राबवण्यात यावी, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. भेदभावाच्या मुद्द्यावर संघटनेने स्पष्टीकरण दिले आहे. काही कार्यालयांमध्ये, विशेषतः सिंचन उपविभागात, वरिष्ठ सहाय्यकाचे पद आकृतीबंधात कमी झाल्याचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांचा कार्यालय बदल टाळला जात आहे. प्रत्यक्षात, वरिष्ठ सहाय्यकाचे पद कमी झालेले नसून, मंजूर असलेल्या दोन कनिष्ठ सहाय्यक पदांपैकी एक पद कमी झाले आहे, असे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.