महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळा:न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला; अजित पवारांसह 70 जणांना क्लीन चिट

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांच्यासह 70 जणांना विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून, आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारल्यामुळे या सर्वांना आता अधिकृतपणे ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे. भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात हजारो कोटींच्या या कथित घोटाळ्याचे आरोप करून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, मात्र आता न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्टवर शिक्कामोर्तब केल्याने प्रदीर्घ काळ चर्चेत असलेल्या या प्रकरणातून संबंधित नेत्यांची पूर्णपणे मुक्तता झाली आहे. शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या केंद्रस्थानी राहिला असून राजकीय गणितांनुसार पोलिसांच्या भूमिकेतही वेळोवेळी बदल पाहायला मिळाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता, मात्र राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पोलिसांनी फेरतपासाची गरज असल्याचे सांगत न्यायालयात भूमिका बदलली. पुढे अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री म्हणून महायुती सरकारमध्ये सामील झाल्यावर पोलिसांच्या भूमिकेने पुन्हा कलाटणी घेतली. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर, मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणातील तक्रारदारांच्या विरोध याचिका फेटाळण्यासाठी न्यायालयात नव्याने अर्ज सादर केला होता. अखेर, विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील क्लोजर रिपोर्टवर शिक्कामोर्तब केल्याने सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीसह दिवंगत नेते अजित पवार आणि इतर 70 जणांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांना अधिकृतपणे क्लीन चिट मिळाली आहे. या क्लोजर रिपोर्टला आव्हान देणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व अन्य याचिकाकर्त्यांच्या निषेध याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रदीर्घ काळ राजकीय वर्तुळात चर्चेत राहिलेल्या या हजारो कोटींच्या कथित घोटाळ्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर आता पडदा पडला आहे. काय होता कथित घोटाळा? सन 2002 ते 2017 या कालावधीत शिखर बँक साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची वसुली न झाल्याने बँकेला तब्बल 25000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला होता. या प्रक्रियेत कर्जवसुलीच्या नावाखाली अनेक कारखाने आणि जमिनी कवडीमोल भावात लिलावात काढून त्या बँकेच्या संचालकांच्या निकटवर्तीयांनाच विकल्या गेल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. याच संशयास्पद व्यवहारांना तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने ‘शिखर बँक घोटाळा’ असे संबोधत रान उठवले होते, ज्याबाबत आता क्लोजर रिपोर्टच्या रूपाने एक अत्यंत मोठी आणि निर्णायक अपडेट समोर आली आहे.