बालविवाहाचे वास्तव:संभाजीनगरला 453, अमरावतीत 60 अल्पवयीन मुली “कुमारी माता’, मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली माहिती

ज्या वयात हातामध्ये खेळातील बाहुल्या आणि दप्तराचे ओझे असायला हवे, त्याच वयात राज्यातील शेकडो अल्पवयीन मुलींच्या नशिबी अकाली मातृत्वाचे भीषण वास्तव आले आहे. विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही धक्कादायक माहिती दिली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात तब्बल ४५३ अल्पवयीन मुली माता झाल्याचा काळजाचा थरकाप उडवणारा आकडा समोर आला असून, ही आकडेवारी समाजाच्या नैतिक अधःपतनाचे जळजळीत दर्शन घडवणारी आहे. केवळ संभाजीनगरच नव्हे, तर अमरावती जिल्ह्यातही गेल्या नऊ महिन्यांत ६० अल्पवयीन मुलींना “कुमारी माता’ व्हावे लागल्याची नोंद प्रशासकीय दप्तरी झाली आहे. रुग्णालयांनी दरपत्रक प्रदर्शित करावे : बोर्डीकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक व रुग्णांच्या हक्कांची नोंदणी दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. ज्या रुग्णालयांकडून हे नियम पाळले जात नाहीत, अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले. शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. कायद्याचा धाक की यंत्रणेची हतबलता? विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या या गंभीर मुद्द्यावर मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अमरावतीच्या ६० प्रकरणांपैकी १२ प्रकरणांमध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, सुरुवातीला एकाही प्रकरणात पोक्सो किंवा प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने यंत्रणेच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. संभाजीनगरमध्ये २०२४ आणि २०२५ या काळात प्रशासनाने १७३ बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले असून ९ प्रकरणांत एफआयआर दाखल झाला आहे. तरीही, ४५३ मुलींचे बालपण करपले जाणे हे यंत्रणेच्या मर्यादा स्पष्ट करणारे आहे. कायद्याचा बडगा उगारण्यापूर्वीच अनेक कळ्या खुडल्या जात आहेत. यंत्रणेचा नवा वेढा आणि आव्हाने या दुष्टचक्राला लगाम घालण्यासाठी सरकारने आता कंबर कसली असून ग्रामसेवक आणि नागरी बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांना अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांची जोड देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘बालविवाह मुक्त भारत’ मोहिमेचा गवगवा होत असला तरी, जोपर्यंत शिक्षण, आरोग्य, गृह विभाग आणि बालकल्याण समित्यांचा ग्रामीण स्तरावर प्रभावी समन्वय होत नाही, तोपर्यंत हे अंधारलेले वास्तव बदलणे कठीण आहे. केवळ नियमांची अंमलबजावणी करून भागणार नाही, तर सामाजिक मानसिकतेवर खोलवर शस्त्रक्रिया करण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. “रेडिओलॉजी’ पीपीपी तत्त्वावरच : मिसाळ राज्यात २३ नोव्हेंबर २०२१ पासून पीपीपी तत्त्वावर एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि पीईटी स्कॅनची सुविधा देण्याचे धोरण सुरू करण्यात आले. यासाठी १० वर्षांचा करार करण्यात आला. जर सेवा प्रदात्याचा दर अधिक असेल, तर तो फरक शासन उचलते. त्यामुळे रुग्णाला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत नाहीत. या योजनेमुळे रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही आणि ही योजना सुरू राहणार आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.