संसद मार्च क्रूरता- आज SCमध्ये पुन्हा सुनावणी:पोलिसांवर हल्ला करणारा कोण? याच्या चौकशीसाठी SIT स्थापन करण्यावर निर्णय शक्य

सर्वोच्च न्यायालय आज सोमवारी 20 जुलैच्या संसद मार्चमध्ये पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. हे प्रकरण CJI सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. उल्लेखनीय आहे की, परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि NEET पेपरफुटीविरोधात कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन 36 दिवस चालले होते. 25 जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर हे आंदोलन संपवण्यात आले. न्यायालयाचे लक्ष 2 मुद्द्यांवर… मागील सुनावणीत म्हटले होते- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना सोडू नये 28 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आंदोलकांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापासून रोखले होते. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसल्यास त्यांना सोडून देण्यात यावे. न्यायालयाने महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारला नोटिसा बजावल्या होत्या आणि त्यांच्या ॲडव्होकेट जनरलना पुढील सुनावणीच्या तारखेला ऑनलाइन हजर राहण्यास सांगितले होते. ज्या राज्यांमध्ये निदर्शने झाली होती, त्या राज्यांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी-कॅमेरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रेकॉर्ड, पीसीआर लॉग आणि निदर्शनांशी संबंधित इतर डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. 20 जुलै रोजी संसद मार्चमध्ये लाठीचार्ज झाला होता 20 जुलै रोजी दिल्लीत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने संसद मार्चदरम्यान आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यात झटापटी झाल्या. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीमार केला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. आंदोलक NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. 25 जुलै रोजी प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी मान्य करण्यात आल्याने आंदोलन संपले होते. 20 जुलैच्या संसद मार्चमधील 2 छायाचित्रे… ‘फेशियल रिकग्निशन’च्या वापराविरोधातही याचिका राज्यसभेच्या एका खासदाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये आंदोलनावेळी दिल्ली पोलिसांनी वापरलेल्या फेशियल रिकग्निशन टेक्नॉलॉजी (FRT) आणि बायोमेट्रिक पाळत ठेवण्याच्या इतर पद्धतींच्या वापराला आव्हान देण्यात आले आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) चे केरळमधील राज्यसभा सदस्य एए रहीम यांनी मागणी केली आहे की, शांततापूर्ण सार्वजनिक सभांमध्ये कोणत्याही भेदभावाशिवाय बायोमेट्रिक पाळत ठेवण्याचा वापर घटनाबाह्य घोषित केला जावा. यापूर्वीही 3 वेळा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली सीजेपीशी संबंधित याचिका 1. पहिल्यांदा- 24 मे, मागणी होती- CJP स्थापन करणाऱ्यांच्या गतिविधींची CBI चौकशी करावी याचिकाकर्त्याचे वकील एनके गोस्वामी यांचा दावा होता की CJP न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब करत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला. CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले, ‘याला इतक्या भावनिकतेने घेऊ नका.’ याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयात कार्यवाहीदरम्यान दिलेल्या तोंडी न्यायालयीन विधानांचे व्यावसायिकीकरण करण्याविरोधातही कारवाईची मागणी करण्यात आली. यावर CJI यांनी उत्तर दिले होते- “सध्या अशी कोणतीही गंभीर आणीबाणीची परिस्थिती नाही. बघूया काय होते.” 2. दुसऱ्यांदा- 22 जुलै, मागणी होती- कॉकरोच पार्टीच्या समर्थकांवरील लाठीचार्जची चौकशी व्हावी एका वकिलाने CJI यांच्या नेतृत्वाखालील 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या वकिलाने सांगितले की, विद्यार्थी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. परंतु त्यांच्यावर पोलिसांच्या क्रूरतेचे व्हिडिओ देखील आहेत. शक्य असल्यास, या प्रकरणाची सुनावणी लवकर करावी. यावर CJI सूर्यकांत म्हणाले होते, ‘आम्हाला व्हिडिओमध्ये रस नाही, आमच्याकडे पाहण्यासाठी वेळ नाही.’ जेव्हा वकिलाने विद्यार्थ्यांवर झालेल्या मारहाणीचे व्हिडिओ पाहण्याची दुसऱ्यांदा विनंती केली, तेव्हा CJI म्हणाले, ‘आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका.’ 3. तिसऱ्यांदा- 24 जुलै, मागणी होती- पोलिसांवर नियंत्रण आवश्यक, न्यायालय यात लक्ष घालत आहे यावेळी हे प्रकरण ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी मांडले. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, आंदोलकांविरुद्ध पोलिसांच्या हिंसेशी संबंधित 2 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनेक राज्य पक्षकार म्हणून सामील आहेत. यांचा उल्लेख यापूर्वी केला नव्हता कारण ते डायरी नंबरची वाट पाहत होते. या युक्तिवादानंतर CJI म्हणाले, “याला लिस्टिंगमध्ये येऊ द्या, आम्ही यावर सुनावणी करू.” यापूर्वी एका दुसऱ्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान CJI म्हणाले होते की- मी CJP च्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जशी संबंधित कोणत्याही याचिकेच्या सुनावणीस नकार दिला नाही. सत्य हे आहे की कोणतीही रिट याचिका दाखलच केली नव्हती. माध्यमांनीही चुकीच्या बातम्या चालवल्या.