अल्पवयीन बालकावरील अत्याचारप्रकरणी आरोपीस २० वर्षांची सक्तमजुरी

नांदेड (प्रतिनिधी)- अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांकडे न्यायालय गांभीर्याने पाहत असून अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा सुनावली जात आहे. अलीकडेच बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने एका प्रकरणात २० वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली येथील न्यायालयानेही अशाच एका प्रकरणात आज प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नरेंद्र ब्रम्हे यांनी आरोपीस २० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.

नांदेड  जिह्वा न्यायालयात विशेष सत्र खटला क्रमांक ६६/२०२१ मध्ये हा निकाल देण्यात आला. बारड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यानुसार ४ एप्रिल २०२४ रोजी सकाळी बारड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारा १४ वर्षीय मुलगा घरासमोर दुचाकीवर बसलेला असताना आरोपी अश्वजीत अनिल आठवले (वय २५) याने त्याच्याशी अश्लील वर्तन केले व अनुचित मागणी केली, अशी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मुलाने विरोध केल्यानंतर आरोपीने त्याला धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. नंतर त्या बालकांसोबत अश्लील वर्तन केले. घडलेला प्रकार मुलाने घरी सांगितल्यानंतर पालकांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर मुलाची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

या प्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ व ५०६ तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम ४ व ६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिवराम आर. तुगावे यांनी केला. तपासादरम्यान आरोपीस अटक करून त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. मुलाच्या वयासंदर्भातील कागदपत्रे व वैद्यकीय पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ब्रम्हे यांनी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आरोपीस पोक्सो कायद्याच्या कलम ४ अन्वये २० वर्षांची सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंड, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ अन्वये ५ वर्षांची सक्तमजुरी व ३ हजार रुपये दंड, तसेच कलम ५०६ अन्वये ३ वर्षांची सक्तमजुरी व २ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. सर्व शिक्षा एकत्रित भोगावयाच्या असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकार पक्षाच्या वतीने जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ऍड. रणजीत देशमुख यांनी काम पाहिले, तर आरोपीच्या वतीने ऍड. बी. एम. कुंभेकर  यांनी बाजू मांडली.बारड पोलीस ठाण्यातील पोलीस अंमलदार आर.व्ही.कळणे यांनी पैरवी अधिकाऱ्याची जबाबदारी पार पाडली.  अल्पवयीनांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून कठोर भूमिका घेतली जात असल्याचे या निकालातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.