शेतकरी, पशुपालकांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू नाही. त्यापूर्वीच पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात बनवेगिरी समोर आली आहे. योजनेसाठी 10 लाखांचा प्रस्ताव करून देण्याच्या नावाने वैदेही ॲग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनीने शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी 10 हजार रुपये उकळले. तसेच प्रशिक्षण न देताच दीड हजारात बनावट प्रशिक्षण प्रमाणपत्रही दिले. या कंपनीने 80 कोटींचे 800 हून अधिक प्रस्ताव तयार केले आहेत. बीडसह मराठवाड्यात काही जिल्ह्यांमध्येही असे बनावट प्रस्ताव पाठवले आहेत. यातून 80 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल झाली. बीडच्या शाहूनगर भागात या कंपनीचे कार्यालय होते, मात्र वैदेही ॲग्रो कंपनीवर गुन्हा नोंद होताच हे कार्यालय बंद केले. कंपनीच्या संचालिका पुष्पा राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. शॉप ॲक्ट परवाना, सीए रिपोर्ट अशी कागदपत्रे एकाच ठिकाणी अन्य एका कंपनीच्या कार्यालयातून हे बनावट प्रस्ताव तयार केले त्या कंपनीने उद्योग आधार, शॉप ॲक्ट परवाना, लोकसंख्या प्रमाणपत्र, जीएसटी कोटेशन, प्रकल्प अहवाल, पशुधन खरेदी हमीपत्र, गरजेनुसार अन्न परवाना ही कागदपत्रे स्वत:च तयार करून देण्याची हमी घेतली होती. फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्याने तक्रार केल्याने फुटले बिंग फसलेल्या बीडच्या शेतकऱ्याने या प्रकरणाची प्रशासनाकडे तक्रार केली. शेतकरी, पशुपालक व युवकांना पशुपालनाद्वारे रोजगार आणि उद्योजकतेची संधी देणे हा उद्देश आहे. लाभार्थींना दुधाळ गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, कुक्कुट पक्षी अनुदान तत्त्वावर दिले जातात. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50% अनुदान, एससी, एसटी, महिला-दिव्यांगांसाठी 75% अनुदान आहे. अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी बाहेरच प्रस्ताव तयार केले. विभागाने अर्ज मागवले नव्हते. प्रक्रिया सुरू होईल तेव्हा अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवरच स्वीकारले जातील. – राजेश्वर कदम, पशुसंवर्धन उपायुक्त, बीड
कुणी केले? : वैदेही ॲग्रो कंपनीचे संचालक अन् कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक पुरावा 1 : कासारीत प्रशिक्षणाविनाच प्रमाणपत्र दिले कासारीतील जमीर सय्यद यांना पशुपालन प्रशिक्षण न देताच प्रमाणपत्र देण्यात आले.
पुरावा 2 : पशुधन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तयार प्रस्ताव एका कंपनीने योजनेसाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे पुरवली, प्रस्तावही बनवले.