जेफ्री एप्सटिन फाईलबाबत अमेरिकेतून नवे खुलासे समोर येत आहेत. या प्रकरणाला आता अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे. भारतातील एका अल्पवयीन बालिकेबाबतची धक्कादायक माहिती एका ई-मेलमुळे उघड झाली आहे. या ई-मेलनुसार, भारतीय नेत्यांच्या शब्दातील मातृभूमीची लेक अर्थात माँ भारती की बेटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्या बालिकेचा विक्टिम म्हणून उल्लेख करण्यात आला असून ती पीडित असल्याचे नमूद आहे. द पायोनियर या प्रसिद्ध दैनिकाने 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी ही बातमी प्रसिद्ध केली. 13 जानेवारी 2020 रोजी सायंकाळी 6:26:11 वाजता पाठवलेला तो ई-मेल त्यांनी छापला होता. ई-मेलच्या विषयात एप्सटिन व्हिक्टीम असा उल्लेख होता. संबंधित अल्पवयीन मुलीचे नाव गोपनीयतेसाठी काळे करण्यात आले होते ही दक्षता वृत्तपत्राने घेतली होती.
त्या ई-मेलमध्ये स्पष्टपणे लिहिले होते की, आम्ही या मुलीशी संपर्क साधू इच्छितो. तिला तातडीची मदत द्यायची आहे. कृपया तिचा पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक द्या. आम्ही भारतातील आमच्या राजदूतामार्फत तिच्याशी संपर्क करू. न्यूयॉर्क क्राइम व्हिक्टिम काम्पन्सेशनची लिंक देत अर्ज भरण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. मानसिक उपचार, नुकसानभरपाई आणि आर्थिक मदत देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली होती.
परंतु प्रश्न असा आहे सहा वर्षे उलटली, तरी भारत सरकारने या प्रकरणाची जनतेसमोर कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली का? अमेरिकन प्रशासन एका भारतीय अल्पवयीन पीडितेला शोधण्यास उत्सुक असताना, भारताने काय पावले उचलली? या ई-मेलची माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली का? पोहोचली असेल, तर कारवाई का झाली नाही? दरम्यान, या फाईलमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांचेही नाव आल्याचा उल्लेख आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत असलेल्या प्रकरणात जेफ्री एप्सटिन याच्याशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये अनेक प्रभावशाली व्यक्तींची नावे झळकली आहेत. काही अहवालांमध्ये बिल गेट्स यांचे नावही चर्चेत आले आहे.
राजकीय पातळीवरही प्रश्न उपस्थित होतात. जर खरोखरच एखादी भारतीय अल्पवयीन बालिका पीडित असेल, तर तिचा शोध घेणे, तिला न्याय मिळवून देणे आणि सत्य जनतेसमोर मांडणे ही सरकारची जबाबदारी नव्हती का? चारित्र्य, संस्कार आणि पार्टी विथ डिफरन्स ची भाषा करणाऱ्यांनी या प्रकरणात मौन का बाळगले? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, या प्रकरणामुळे अनेकांनी राजीनामे दिले, चौकशा सुरू झाल्या. अमेरिकेतही राजकीय वादंग निर्माण झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही कागदपत्रे उघड करण्याबाबत विधाने केली होती.ज्या विधानांमध्ये काही क्षणात मी राजकीय जीवन समाप्त करून टाकेन असर ट्रम्प म्हणलेले आहेत.
भारतात मात्र सहा वर्षांपासून शांतता का? जर एखाद्या पीडित बालिकेला मानसिक व आर्थिक मदत देण्याची ऑफर अमेरिकेकडून आली होती, तर त्या मुलीपर्यंत ती मदत पोहोचली का? तिची ओळख सुरक्षित ठेवून न्याय मिळवून देणे शक्य नव्हते का? हे प्रकरण केवळ एका बालिकेपुरते मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे. प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचा, राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रामाणिकपणाचा. जर नेते केवळ व्यासपीठावर माँ भारती की बेटी असे फक्त याबद्दल बोलत असतील आणि प्रत्यक्ष कृतीत मौन बाळगत असतील, तर जनतेनेच आता कठोर प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. सत्य कितीही अस्वस्थ करणारे असले, तरी ते दडपून ठेवण्यापेक्षा उघड करणेच लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
आपण अमेरिकेतील एप्सटिन प्रकारांतील पीडित बालिके बद्दल चर्चा करत आहोत. कालच दिल्ली मध्ये युजीसी नवीन नियमात झालेल्या बदलांच्या संबंधाने त्या नियमांचे समर्थन करणाऱ्या दोन सवर्ण युवतींना आई बाबत शिव्या देत होते हेच सनातनी आणि त्या युवतींना पोलीस ठाण्यात पोलिसांच्या समोर सांगत होते कपडे काढ अश्या प्रवृत्तीच्या लोकांकडून एप्सटिन प्रकरणातील अल्प वयीन भारतीय बालिके बाबत काय अपेक्षा करता येणार आहे,याचा विचार वाचकांनी करावा.
