सत्ता, बाबा आणि संरक्षण! महाराष्ट्राच्या राजकारणाची लाजिरवाणी कथा
महाराष्ट्राच्या राजकारणात अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असायला हवा; पण अलीकडच्या घटनांकडे पाहिलं तर हा उत्सव कमी आणि राजकीय नाटकांचा महाउत्सव जास्त वाटू लागला आहे. सभागृहात प्रश्न विचारले जातात, निवेदने दिली जातात, समित्या बसवल्या जातात आणि शेवटी सत्य मात्र फाईलांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडलं जातं. अधिवेशन संपतं, टाळ्या वाजतात, आणि जनता पुन्हा एकदा पुढच्या अधिवेशनात पाहू या आश्वासनावर घरी पाठवली जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ही अवस्था पाहताना एक प्रश्न वारंवार डोकं वर काढतो सत्ता चालतेय की सत्तेचा तमाशा?
अशोक खरात विरोधात उघड होत असलेल्या गोष्टींनी राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. आरोप, प्रत्यारोप, निवेदने आणि पत्रकार परिषदांचा पाऊस पडतोय; पण सत्याचा थेंब मात्र कुणाच्या हाती लागत नाही. राजकारण इतक्या गलिच्छ पातळीवर जाऊ शकतं याचं जिवंत उदाहरण म्हणून ही प्रकरणं समोर येत आहेत. एखाद्या चित्रपटातील खलनायक जसा पडद्यामागे डाव आखतो, तसं काहीसं दृश्य आजच्या राजकीय व्यवस्थेत दिसू लागलं आहे. फरक इतकाच इथे स्क्रिप्ट लेखक नाही, पण कलाकार भरपूर आहेत.
नरहरी झिरवाळ यांच्याशी संबंधित घडामोडींनी तर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अक्षरशः खळबळ उडवली. ४३९२ पानांचा अहवाल शेवटच्या दिवशी टेबलावर ठेवण्याची घाई का झाली, हा प्रश्न सामान्य माणसालाही पडतो. शासनासाठी कदाचित हा ‘प्रक्रियेचा भाग’ असेल; पण जनतेसाठी तो संशयाचा विषय आहे. कारण जेव्हा सत्याला इतकी घाई होते, तेव्हा लोकांना वाटतं की कुठेतरी काहीतरी झाकण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
या चर्चेत सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार आणि ॲड.रमा यांसारख्या लोकांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे. त्यांच्या मते, ही प्रकरणं अचानक उघड झालेली नाहीत; उलट २००५ पासूनचा इतिहास त्यामागे आहे. म्हणजे जवळपास पंचवीस वर्षं काहीतरी चालू होतं, आणि सगळ्यांनी ते पाहूनही दुर्लक्ष केलं. राजकारणातली ही सामूहिक शांतता हीच सर्वात भयानक गोष्ट आहे. कारण जेव्हा सत्ताधारी, अधिकारी आणि समाजातील प्रभावशाली लोक एकाच वेळी गप्प बसतात, तेव्हा अन्यायाला संरक्षण मिळतं.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर निवेदन दिलं, तपासाची दिशा योग्य असल्याचं सांगितलं; पण प्रश्न असा आहे की लोकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी केवळ निवेदन पुरेसं असतं का? अनेकदा आपण पाहतो काही दिवस चर्चा होते, सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होतो, आणि मग प्रकरण विस्मृतीत जातं. न्यायप्रक्रियेचा वेग इतका संथ असतो की लोकांचा राग थंड होतो आणि आरोपींची भीतीही.
या सगळ्या प्रकरणात सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे महिलांच्या शोषणाच्या तक्रारी. समाजात अजूनही पॉवरफुल लोकांविरोधात बोलणं म्हणजे स्वतःचं आयुष्य धोक्यात घालणं असतं. राजकीय पाठबळ, अधिकाऱ्यांचे फोटो, मोठमोठ्या लोकांची उपस्थिती हे सगळं मिळालं की एखादी व्यक्ती देवासारखी मिरवू लागते. मग सामान्य महिला तक्रार कशी करणार? तिला न्याय मिळेल की बदनामी, याचीच खात्री नसते.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा अभिमान बाळगतो; पण कायदा पुस्तकात आणि वास्तवात जमीन-अस्मानाचा फरक दिसतो. कायदे बनवणं सोपं, अंमलबजावणी करणं कठीण आणि अंमलबजावणी करताना राजकीय सोय बघणं ही तर आपली जुनी परंपरा झाली आहे. ९९ टक्के वेळा कारवाई उशिरा होते किंवा होतच नाही. मग भोंदूगिरी वाढणार नाही तर काय होणार?
विजयकुमार यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागातील कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. खाजगी कंपन्यांचे प्रस्ताव मंजुरीपूर्वीच सुरू होणं, कामगारांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष, सरकारी साधनसामग्रीचा गैरवापर या सगळ्या गोष्टी म्हणजे प्रशासनाचा आरसा आहेत. सरकारी पैसा हा लोकांचा असतो; पण अनेकांना तो स्वतःच्या मालमत्तेसारखा वाटतो. जणू मंत्रालय म्हणजे खाजगी कंपनी आणि जनता म्हणजे ग्राहक!
अधिकाऱ्यांबद्दलही प्रश्न उपस्थित झाले. आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी कायद्याची अंमलबजावणी करणार, अशी अपेक्षा असते; पण जेव्हा तेच राजकीय दबावाखाली काम करतात, तेव्हा न्यायव्यवस्था कमकुवत होते. मग सामान्य नागरिकाला वाटतं आपण आवाज उठवून काय उपयोग? ही निराशा लोकशाहीसाठी सर्वात धोकादायक आहे.
या प्रकरणांची यादी अजून मोठी असू शकते, असंही चर्चेत सांगण्यात आलं. २००२ पासून अनेक सरकारं बदलली, आघाड्या बदलल्या, विचारधारा बदलल्या; पण काही गोष्टी मात्र बदलल्या नाहीत सत्तेचा गैरवापर आणि सोयीची मौनसंस्कृती. प्रत्येक पक्षाने कधीतरी कुणाला ना कुणाला संरक्षण दिलं, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्यामुळे दोष फक्त एका व्यक्तीचा नाही; संपूर्ण व्यवस्थेचा आहे.
रूपाली चाकणकर यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले. महिला आयोगासारख्या संवेदनशील संस्थेच्या प्रमुखाने महिलांच्या बाजूने उभं राहणं अपेक्षित असतं. पण जर त्याच व्यक्तीचा संबंध अशा संस्थांशी जोडला गेला जिथे शोषणाच्या तक्रारी आहेत, तर हितसंबंधांचा संघर्ष उभा राहतो. लोकांचा विश्वास ढासळतो आणि आयोगाची नैतिक ताकद कमी होते.
कायद्यातील मोठी पोकळी म्हणजे पीडितांना संरक्षणाचा अभाव. व्हिसलब्लोअर किंवा साक्षीदार संरक्षणाची व्यवस्था कमकुवत असल्यामुळे अनेक महिला वर्षानुवर्षे गप्प राहतात. राम रहीम किंवा आसाराम बापू यांसारख्या प्रकरणांमध्येही आपण पाहिलं आरोपी अटक झाल्यानंतरच तक्रारी पुढे आल्या. कारण भीती, दबाव आणि सामाजिक कलंक यांचा भार प्रचंड असतो.
सोशल मीडियावर लोक संताप व्यक्त करतात, विनोद करतात, मीम्स बनवतात; पण वास्तवात न्यायासाठी लागणारं धैर्य फार कमी लोकांकडे असतं. कारण आवाज उठवणाऱ्याला समाज नायक बनवत नाही, तर अनेकदा संशयाने बघतो. ही मानसिकता बदलली नाही, तर कितीही अधिवेशनं झाली तरी फरक पडणार नाही.
आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आरशात पाहण्याची वेळ आली आहे. अधिवेशनं केवळ भाषणांची स्पर्धा राहिली तर लोकशाहीची किंमत उरत नाही. तपास स्वतंत्र हवा, जबाबदारी स्पष्ट हवी आणि दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे मग तो मंत्री असो, अधिकारी असो किंवा कोणताही तथाकथित बाबा असो. अन्यथा प्रत्येक अधिवेशनानंतर आपण तेच ऐकत राहू चौकशी सुरू आहे, कारवाई होईल, न्याय मिळेल.
राजकारण जर जनतेसाठी असेल, तर जनतेचा विश्वास टिकवणं ही पहिली जबाबदारी आहे. पण सत्तेच्या गलियार्यात सध्या विश्वास नाही, तर संशयाची सावली फिरताना दिसते. आणि हीच खरी शोकांतिका आहे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात लोकशाही जिवंत आहे की केवळ अभिनय करत आहे, हा प्रश्न आता जनतेलाच विचारावा लागतो.
अधिवेशन संपेल, नेते घरी जातील, माईक बंद होतील; पण प्रश्न उरतील न्यायाचा, जबाबदारीचा आणि नैतिकतेचा. आणि जोपर्यंत या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरं मिळत नाहीत, तोपर्यंत महाराष्ट्राचं राजकारण व्यंगचित्रासारखंच दिसत राहील रंगीत, गोंगाटी आणि आतून पोकळ.
