राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमात बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुढील 3 वर्षे काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे न करता त्यासाठी उपलब्ध होणारा निधी शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या विकासासाठी खर्च केला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या दुष्काळ आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा उंचावणे, शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि अंगणवाड्यांचा विकास करणे, यावर आगामी काळात भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शाळा आणि अंगणवाड्यांसाठी 99 कोटींचा निधी काँक्रिटच्या रस्त्यांऐवजी शैक्षणिक सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील शाळा आणि अंगणवाड्यांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी प्रशासनाने सर्व आमदारांच्या संमतीने हा आराखडा तयार केल्याची माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली. या नियोजनानुसार पुढील 3 वर्षांत जिल्ह्यातील शाळा आणि अंगणवाड्यांचा विकास करून त्यांना ‘मॉडेल स्कूल’च्या धर्तीवर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी जनसुविधा निधीतील तब्बल 99 कोटी रुपये वापरण्यात येणार आहेत. शाळांच्या नवीन इमारती उभारणे, जुन्या इमारतींची दुरुस्ती करणे, विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था सुधारणे, अशा कामांचा यात समावेश असेल. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या वातावरणात शिक्षण घेता येईल. त्यामुळे केवळ रस्ते आणि इतर बांधकामांवर खर्च करण्याऐवजी शिक्षणाशी संबंधित मूलभूत सुविधांवर निधी खर्च करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे 70 टक्क्यांहून अधिक पंचनामे पूर्ण जळगाव जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. आतापर्यंत 70 टक्क्यांहून अधिक पंचनामे पूर्ण झाल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. काही ठिकाणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, संपूर्ण पीक वाहून गेल्याने किंवा नष्ट झाल्याने नुकसानीचे छायाचित्र घेणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना केवळ फोटो उपलब्ध नसल्यामुळे मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी फोटोची अट शिथिल करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळवताना अनावश्यक अडथळे येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत देण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे. गिरणा धरणातील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी विशेष बैठक जळगाव जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आणि आगामी रब्बी हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता हा बैठकीतील महत्त्वाचा विषय ठरला. गिरणा धरणातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. मात्र, बाष्पीभवनामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाण्याची शक्यता लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचे अधिक प्रभावी नियोजन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवून रब्बी हंगामातील शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देता येईल का, याचा विचार केला जाणार आहे. या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि खासदारांची विशेष बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. या बैठकीत पाण्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची गरज, शेतीसाठी आवश्यक असलेले पाणी आणि संभाव्य पाणीटंचाई यांचा विचार करून नियोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. रब्बी हंगामातील पिकांना पाणी मिळावे, यासाठी प्रयत्न करताना पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणालाही प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. वाघूर धरणाच्या 11 दरवाजांतून पाणीगळती वाघूर धरणाच्या पाणीगळतीचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. धरणाच्या 22 पैकी 11 दरवाजांमधून पाणीगळती होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर धरणातील पाण्याचे नुकसान टाळण्यासाठी या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा करून दरवाजांच्या दुरुस्तीबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. धरणातील पाण्याचा योग्य वापर आणि उपलब्ध साठ्याचे संरक्षण यासाठी पाणीगळती रोखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘भ्रष्टाचार सिद्ध करा, आजच राजीनामा देईन’ जल जीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीवरून विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनाही गुलाबराव पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले. जळगाव जिल्ह्यात अद्याप एकही पाण्याचा टँकर सुरू नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, कोणत्याही ठेकेदाराचे बिल ‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन’ (TPI) झाल्याशिवाय काढण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जल जीवन मिशनच्या कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधकांनी पुराव्यांसह सिद्ध करून दाखवावा. असा एकही प्रकार सिद्ध झाल्यास आपण आजच आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ, असे आव्हान त्यांनी दिले. विरोधकांनी आरोप करताना योजनेच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. कामे अपूर्ण ठेवून बिले काढणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाईचा इशारा जल जीवन मिशनअंतर्गत कामे पूर्ण न करता बिले काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ठेकेदारांविरोधात कठोर भूमिका घेण्यात येणार असल्याचेही गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित ठेकेदारांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. योजनेतील कामांचा दर्जा, प्रत्यक्ष कामांची स्थिती आणि बिलांच्या मंजुरीची प्रक्रिया यावर लक्ष ठेवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनेत अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही, असा संदेशही त्यांनी दिला. विकासकामांसोबत शेती आणि पाणीप्रश्नांनाही प्राधान्य जळगावमधील दुष्काळ आढावा बैठकीत शाळांचा विकास, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे, धरणांतील पाण्याचे नियोजन आणि जल जीवन मिशनच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. आगामी 3 वर्षांत शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 99 कोटींचा निधी वापरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गिरणा धरणातील पाण्याचा रब्बी हंगामासाठी वापर, वाघूर धरणातील पाणीगळती आणि जल जीवन मिशनच्या कामांतील पारदर्शकता या मुद्द्यांवरही प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात शैक्षणिक सुविधांचा विकास आणि जिल्ह्यातील पाणी व शेतीविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरते, याकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… अनिल सोले यांची बंडखोरी शमली:मुख्यमंत्री फडणवीसांची शिष्टाई यशस्वी, सुधाकर कोहळेंच्या विजयासाठी करणार काम नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीवरून भाजपमध्ये निर्माण झालेला अंतर्गत संघर्ष अखेर मिटला आहे. बंडखोरीची भूमिका घेत अपक्ष उमेदवारी दाखल करणारे माजी आमदार अनिल सोले यांनी आपली उमेदवारी मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली मध्यस्थी आणि पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्याचे दिलेले आश्वासन यामुळे सोले यांची नाराजी दूर करण्यात भाजपला यश आले. आता भाजपचे अधिकृत उमेदवार सुधाकर कोहळे यांना निवडून आणण्यासाठी काम करणार असल्याचे सोले यांनी स्पष्ट केले. या घडामोडींमुळे नागपूरमधील भाजपच्या राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या नाराजीनाट्यावर पडदा पडल्याचे मानले जात आहे. सविस्तर वाचा…