नांदेड जिल्हा अभिवक्ता संघाची निवडणुक थांबली की थांबवली?

नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड जिल्हा अभिवक्ता संघाची निवडणुक आता लांबणीवर पडली आहे. प्रश्न असा होता की, निवडणुक लांबणीवर पाडण्यात आली की, आवश्यकता होती. या संदर्भाने काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा उल्लेख करून निवडणुक प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी निवडणुक थांबली आहे असा खुलासा विद्यमान अध्यक्ष ऍड. आशिष गोदमगावकर करतात. पण सर्वोच्च न्यायालयांच्या निकालांना वाचले तर त्यात काही वेगळेच दिसते. म्हणून आता वाचकांनी ठरवायचे आहे की, आम्ही मांडलेल्या घटनाक्रमानुसार निवडणुक लांबणीवर टाकण्यात आली की, त्याची आवश्यकता होती?
नांदेड जिल्हा अभिवक्ता संघाच्या निवडणुकीची मुदत 12 जानेवारी 2026 रोजी संपली. अभिवक्ता संघाच्या घटनेनुसार निवडणुक मुदत संपण्याच्या 30 दिवस अगोदर निवडणुक अधिसुचना जारी होणे आवश्यक होते. म्हणजे ती कधी तरी नोव्हेंबर 2025 च्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जारी होणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही. या संदर्भाने 3 फेबु्रवारी 2026 रोजी एक नोटीफीकेशन जारी करण्यात आले ज्यामध्ये निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणून कोणाला काम करायचे आहे त्यांनी अर्ज करावा. पुढे 6 फेबु्रवारी रोजी जिल्हा अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ऍड. आशिष गोदामगावकर यांच्या अध्यक्षतेत कार्यकारणीची बैठक झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 30 टक्के महिला आरक्षण कसे करावे यावर चर्चा करून त्याच दिवशी यासाठी जिल्हा अभिवक्ता संघाच्या घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल असा ठराव घेण्यात आला आणि 3 फेबु्रवारी 2026 रोजी जारी केलेले नोटीफिकेशन रद्द करण्यात आले. या संदर्भाने आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
निवडणुकीच्या संदर्भाने अध्यक्ष ऍड. आशिष गोदमगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असतांना त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे महिलांचे 30 टक्के आरक्षण कार्यकारणीमध्ये आणि 30 टक्के सदस्यांमध्ये कसे करावे यासाठी प्रक्रिया पुर्ण करणे आहे. त्यासाठी तज्ञांचे मार्गदर्शन घेणार आहोत. कारण आम्ही त्यातील तज्ञ नाहीत. म्हणून आम्ही एक समिती स्थापन करणार आहोत आणि ती समिती ज्या पध्दतीचा अहवाल देईल. त्या पध्दतीने पुढे काम करण्यात येईल. सोबतच ऍड. गोदमगावकर यांनी हे पण सांगितले की, समितीचा अहवाल येणे हे काही आपल्या हातात नाही. पुढच्या महिन्यात 24 मार्च रोजी महाराष्ट्र आणि गोवा अभिवक्ता संघाची निवडणुक होणार आहे आणि या निवडणुकीत मी उमेदवार आहे असेही ऍड. आशिष गोदमगावकर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक 581/2024 योग माया एम.जी. विरुध्द भारत सरकार आणि इतर यामध्ये अनुक्रमांक 4 मध्ये 4. It is clarified that the relevant Rules shall be deemed to have been amended providing making a provision for such reservation. असे लिहिलेले आहे. याचा अर्थ ऍड. आशिष गोदमगावकर सांगतात असाच होतो काय? ज्यामध्ये उपाध्यक्ष आणि कोषाध्यक्ष या पदांवर महिलांची वर्णी लावा असे सांगितले आहे आणि हाच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पुढच्या निवडणुकीत निवडणुक नियम म्हणून कायम राहिल असेही लिहिले आहे. याचा अर्थ घटना दुरुस्तीची आवश्यकताही नाही. दुसऱ्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेशन लिव्ह अपील क्रमांक 1404/2025 दिक्षा विरुध्द कर्नाटक सरकार यातही असेच म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश भारतीय संविधानातील आर्टिकल 142प्रमाणे जाहीर केले आहे. म्हणजे आता पुढे जिल्हा अभिवक्ता संघाच्या निवडणुकांसाठी हाच कायदा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये अभिवक्ता संघाच्या निवडणुका लांबू नयेत किंवा थांबू नयेत हाच मुळ मतितार्थ निर्णयात दबलेला आहे.
ऍड. आशिष गोदमगावकर हे राज्य संघटनेची निवडणुक लढविणार आहेत. त्यावेळेस मी अध्यक्ष नांदेड अभिवक्ता संघ आहे असेच म्हणतील आणि त्यांनी का म्हणून नये. कारण एकीकडे सर्वोच्च न् यायालयाचा संदर्भ देवून आरक्षणाची प्रक्रिया पुर्ण केली जात आहे असे त्यांचे मत आहे. म्हणजे निवडणुक होवून नवीन अध्यक्ष येईपर्यंत तेच अध्यक्ष राहतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सांगतात त्याप्रमाणे काही वेगळा भाव त्यात दिसतो. आता वाचकांनी आणि नांदेड जिल्हा अभिवक्ता संघाच्या अडीच हजार पेक्षा जास्त वकील मतदारांनी यातील सत्य शोधायचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन