गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांचे अपील फेटाळून लावले. तसेच, न्यायालयाने केजरीवाल यांच्यावर ठोठावलेला २५ हजार रुपयांचा दंडही कायम ठेवला. या प्रकरणात न्यायालयाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती डी.ए. रे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (CIC) २०१६ मधील निर्देशांना रद्द करणाऱ्या आणि केजरीवाल यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावणाऱ्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३१ मार्च २०२३ रोजी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच माहितीच्या अधिकारातील (RTI) तरतुदींचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांना फटकारत त्यांचा दृष्टिकोन अनौपचारिक असल्याचे म्हटले होते. एकल खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… सन २०१६ मध्ये केजरीवाल यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाला (सीआयसी) पत्र लिहून पंतप्रधानांची पदवी सार्वजनिक करावी, अशी मागणी केली होती. एप्रिल २०१६ मध्ये सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. सीआयसीच्या निर्णयाविरोधात विद्यापीठ उच्च न्यायालयात गेले होते. तीन महिन्यांनंतर उच्च न्यायालयाने सीआयसीचा आदेश रद्द केला होता. मे २०१६ मध्ये गुजरात विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू एम. एन. पटेल यांनी घोषणा केली होती की, पंतप्रधान मोदी यांनी १९८३ मध्ये राज्यशास्त्र विषयात एमए केले होते आणि त्यांना बाह्य विद्यार्थी म्हणून ६२.३ टक्के गुण मिळाले होते. आपल्या वेबसाइटवर पदवीची माहिती प्रसिद्ध करण्यासोबतच गुजरात विद्यापीठाने सीआयसीच्या आदेशालाही आव्हान दिले होते. एकल पीठाने ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या सीआयसीच्या निर्देशाला रद्द केले होते. तसेच त्यांच्यावर २५,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. मनु सिंघवींनी म्हटले- केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींची पदवी मिळवण्यासाठी आग्रह धरला नव्हता आपल्या अपीलवरील सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दंड ठोठावण्याच्या आधाराला आव्हान दिले होते. एकलपीठाने मानल्याप्रमाणे त्यांच्या अशिलाने पंतप्रधान मोदींची पदवी मिळवण्यासाठी सातत्याने आग्रह धरला नव्हता, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) स्वतःहून दखल घेत कार्यवाही सुरू केली होती आणि कोणत्याही औपचारिक अर्जाऐवजी एका पत्राच्या आधारे त्यांना प्रतिवादी बनवले होते. सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, पदवी खरोखरच ऑनलाइन उपलब्ध असेल आणि गुजरात विद्यापीठाने तिचे सार्वजनिक महत्त्व लक्षात घेऊन ती उपलब्ध करून दिली असेल, तर ती माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या कक्षेत येणे अपेक्षित आहे आणि कारवाईचे कारणच उरणार नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले- केजरीवाल यांनी संस्थेची बदनामी केली विद्यापीठाच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, केजरीवाल यांनी हे प्रकरण सातत्याने लढवले आणि संस्थेची बदनामी करण्यासाठी पत्रकार परिषदाही घेतल्या. त्यांनी म्हटले की, उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्यावर अपील केल्याबद्दल दंड ठोठावला पाहिजे, जेणेकरून आरटीआय कायद्याचा गैरवापर होणार नाही आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा कामाचा मौल्यवान वेळ या कायद्याचा उद्देश पूर्ण न करणाऱ्या विनंत्यांवर प्रक्रिया करण्यात वाया जाणार नाही. केजरीवाल यांनी पदवी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती २०१६ मध्ये केजरीवाल यांनी सीआयसीला पत्र लिहून पंतप्रधानांची पदवी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. एप्रिल २०१६ मध्ये तत्कालीन सीआयसी एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला पीएम मोदींना मिळालेल्या पदव्यांबाबत केजरीवाल यांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. पत्राच्या आधारे सीआयसीने विद्यापीठांना पीएम मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेची नोंद केजरीवाल यांना देण्याचे निर्देश दिले. विद्यापीठाने सीआयसीच्या आदेशाला विरोध करत म्हटले की, एखाद्याची बेजबाबदार उत्सुकता माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) कायद्यांतर्गत जनहित ठरू शकत नाही.