राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आणि नेहा बोरांचा मोठा दणका! बिहार ते आसामपर्यंत आंदोलनाची लाट
भारतीय राजकारणात आणि विद्यार्थी आंदोलनाच्या इतिहासात Gen Z ने एक मोठी लढाई जिंकली आहे. बिहार, आसाम, राजस्थान आणि बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या विरोधात दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्याचा निर्णय तेथील भाजप सरकारांना घ्यावा लागला आहे. या विजयाचे श्रेय केवळ एका व्यक्तीला नसून, यामागे अनेक नेत्यांची जिद्द आणि सामान्य तरुणांचा संघर्ष उभा आहे.
विजयाची ठिणगी आणि राहुल गांधींचे पत्र या आंदोलनाला खरी धार मिळाली ती राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना लिहिलेल्या पत्राने. या पत्रात राहुल गांधींनी पेलेट गन्सच्या वापराचा आणि बिहारच्या सिवानमध्ये १५ वर्षांच्या मुलावर चालवलेल्या AK-47 च्या गोळ्यांचा मुद्दा अत्यंत प्रभावीपणे मांडला होता. संसदेतही अमित शाह यांच्या विरोधात जवाब दो च्या घोषणा देण्यात आल्या आणि सरकारवर दबाव वाढला.
मैदानावरील संघर्ष: नेहा बोरा आणि तेजस्वी यादव या लढाईचे जमिनीवरील नेतृत्व आयशा संघटनेच्या नेहा बोरा यांनी केले. त्यांनी बिहारच्या डीजीपींची भेट घेऊन स्पष्ट इशारा दिला होता की, जर विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले नाहीत, तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. ३० जुलैच्या आंदोलनाच्या हाकेने बिहार सरकार हादरले आणि त्यांनी अखेर अधिसूचना जारी केली.
बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यावर सातत्याने दबाव टाकला. त्यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आणि स्पष्ट केले की, एखादा शिपाई स्वतःच्या मर्जीने १५ वर्षांच्या मुलावर AK-47 चालवू शकत नाही; हे कोणाच्या आदेशावरून घडले, याची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. आरजेडीच्या कंचना यादव यांनीही या विजयाला छात्र शक्तीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
कायद्याची ढाल: कपिल सिब्बल यांचे योगदान या आंदोलनाला कायदेशीर बळ देण्यासाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल समोर आले. त्यांनी या कार्यासाठी चक्क १ कोटी रुपयांची देणगी दिली आणि कोणत्याही शुल्काशिवाय विद्यार्थ्यांची केस लढण्याचे जाहीर केले. त्यांनी साक्षी प्लॅटफॉर्मचा उल्लेख करत सांगितले की, दिल्ली पोलीस फेशियल रिकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंदोलकांच्या कुटुंबांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आसाममधील स्थिती आणि सौरव दास कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी आसाम सरकारकडून मिळालेल्या विजयाची माहिती दिली. आसाम सरकारने अटक केलेल्या सर्व आंदोलकांची सुटका करण्याचे आणि भविष्यात त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सौरव दास यांनी दिल्ली पोलिसांच्या प्रतिनिधींशी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा करून आंदोलकांच्या सुरक्षिततेची हमी मिळवली.
दडपशाहीचे भयानक स्वरूप आणि मोहम्मद जुनैदची व्यथा आंदोलन चिरडण्यासाठी सत्तेचा कशा प्रकारे वापर झाला, याचे उदाहरण म्हणजे मोहम्मद जुनैद. जुनैद हा आंदोलक विद्यार्थ्यांना आपल्या ट्रकमधून जेवण पुरवत असे. केवळ याच कारणासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्याला अमानुष त्रास दिला [११, १२]. काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी जुनैदची भेट घेऊन त्याला धीर दिला आणि त्याचा मुद्दा संसदेत मांडण्याचे आश्वासन दिले. जुनैदने रडत रडत आपली आपबीती सांगितली की, कशा प्रकारे पोलिसांनी त्याच्या डोळ्यावर पट्टी बांधून त्याला दोन तास फिरवले आणि त्रास दिला.
दुसरीकडे, इरफान नावाच्या एका तरुणाने संविधानाबद्दल मांडलेले विचार ऐकून राहुल गांधी स्वतः त्याच्या घरी पोहोचले. अत्यंत गरीब परिस्थितीत राहूनही इरफानने सत्याची साथ सोडली नाही, हे कौतुकास्पद ठरले.
हिंसेचे राजकारण आणि द्वेषी विधाने एकीकडे विद्यार्थी शांततेने लढत होते, तर दुसरीकडे विरोधात असलेल्या काही व्यक्तींनी अत्यंत खालची पातळी गाठली. केरळमधील आरएसएस विचारवंत टी.जी. मोहन दास यांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या समर्थकांवर गोळ्या चालवण्याचे आणि आंदोलनातील मुलींबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह आणि संतापजनक विधाने केली. तसेच, सत्यम पंडित नावाच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीने आयुष नावाच्या विद्यार्थ्याला मारहाण केल्याचेही समोर आले आहे, तरीही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
संसदेत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले, ज्यावर टीका करताना सांगण्यात आले की, पेपर लीक आणि विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारानंतर अशा प्रकारचे स्वागत अहंकार दर्शवते.
निष्कर्ष हा विजय केवळ FIR मागे घेण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो तरुणांच्या एकजुटीचा विजय आहे. राहुल गांधी, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल, तेजस्वी यादव आणि असंख्य अज्ञात विद्यार्थ्यांच्या संघर्षामुळे सत्तेचा अहंकार चूर झाला आहे. मात्र, अभिसार शर्मा यांनी इशारा दिला आहे की, ही लढाई अजून संपलेली नाही, कारण दडपशाही अजूनही वेगळ्या स्वरूपात सुरूच आहे.
Post Views: 31
