महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना कथित पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील अनियमिततेच्या चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसल
.
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकतेच्या प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांनी भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढला होता. रविवारी मध्यरात्री शिवेंद्रराजे यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून सरकारची भूमिका मांडली. मात्र, केवळ चौकशी जाहीर करून चालणार नाही, तर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्षांना पदापासून दूर ठेवले पाहिजे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली होती.अखेर सरकारने त्यास मान्यता दिली.
चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे आयोगाच्या सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम आणि निवृत्त अधिकारी गणेश पाटील यांचाही आयोगात समावेश असेल. चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे वृत्त आहे.
भीमनवार यांचा नैतिकतेचा दाखला
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय भीमनवार यांनी जाहीर केला. आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना प्राधान्य असल्याचे त्यांनी समाजमाध्यमांवरील निवेदनात म्हटले. मात्र, विद्यार्थ्यांची मूळ मागणी अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याची होती. त्यामुळे सक्तीच्या रजेचा निर्णय हा राजीनाम्याच्या मागणीवरील पूर्ण तोडगा नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर पुढील निर्णयाकडे लक्ष
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी, आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. सरकारने चौकशी आयोगाची घोषणा आणि अध्यक्षांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला आहे. मात्र, चौकशीत नेमके कोणते गैरप्रकार समोर येतात, दोषींवर काय कारवाई होते आणि विद्यार्थ्यांच्या उर्वरित मागण्यांबाबत सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे आता स्पर्धा परीक्षार्थींचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वृत्त वाचा
एमपीएससी सुधारणा समितीच्या सचिवपदी मुंढे- मंत्री शिवेंद्रराजे, आ. रोहित पवार यांच्याशी चर्चेनंतर पुण्यात घोषणा
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असून पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशी, सुधारणा समिती सचिवपदी आयएएस तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निरोपानंतर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी ही मोठी घोषणा केली. वाचा सविस्तर