पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मुंबईत झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेचा ११४६.३४ कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आरखडा सादर केला. यामध्ये नव्याने पंढरपुरात कायमस्वरुपी सुविधांसाठी ६५ कोटी रुपये विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करुन देण्याचा पूरक प्रस्तावही दिला. यंदा अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असल्याने विठ्ठलाच्या पंढरीला ६५ कोटी रुपये मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. राज्याच्या अर्थ संकल्पातून वारक-यांसाठी ही नवी घोषणा होऊ शकते. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२७ या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ११४६.३४ कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी मिळाली होती. यामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती साठीच्या (ओटीएस) योजनांचा समावेश आहे. अर्थ मंत्रालयाने जिल्हास्तरावर ६९३ कोटी रुपयांच्या आराखड्याची अर्थ मर्यादा सूचवली होती. राज्यात महायुतीचे शासन व जिल्ह्यातही महायुतीचा प्रभाव वाढल्याने यंदा साधारण ३० टक्के वाढ करुन ३०० कोटींची अतिरिक्त मागणी केल्याने सर्वसाधारण योजनेचा ९९३.९० कोटींचा आराखडा झाला. अनुसूचित जाती-जमाती योजनांसह एकूण ११४६.३४ कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आराखडा सादर केला गेला. मागील वर्षी ७६१ कोटी रुपयांची अर्थ मर्यादा असताना वाढीव १२१ कोटी रुपयांसह ७८३ कोटींचा आराखडा मान्य झाला होता. साधारण १८ टक्के रक्कम वाढीव मिळाली होती. पंढरपूरमध्ये कायमस्वरुपी सुविधांसाठी ६५ कोटींचे स्वतंत्र प्रस्तावित मागणीत आहेत. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या राज्यस्तरीय नियोजन समिती बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार देवेंद्र कोठे, प्र. जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे उपस्थित होते.
पंढरपूरच्या सुविधांसाठी 65 कोटींचा प्रस्ताव:वारकऱ्यांच्या आशा पल्लवित
