नांदेड (प्रतिनिधी)- नायगाव तालुक्यातील देशी दारू दुकानांच्या सुविधांबाबत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करून स्थानिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनालाच चांगलाच मार्गदर्शन वर्ग घेतल्याची चर्चा सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात रंगली आहे.
लोकस्वराज्य आंदोलनाचे कार्यकर्ते रावसाहेब पवार (रा. रुई बु., ता. नायगाव) आणि गणपत रेड्डी (रा. टाकळी बु., ता. नायगाव) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नायगाव तालुक्यातील तब्बल ११ देशी दारू दुकानांमध्ये पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, टेबल-खुर्च्या, बसण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृह, बाथरूम आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात विविध गावांतील दारू दुकानांचे परिपूर्ण निरीक्षण अहवालच सादर करण्यात आला असून, काही ठिकाणी ग्राहकांना उभ्याने दारू प्यावी लागते, काही ठिकाणी पाणी विकत घ्यावे लागते, तर काही दुकानांमध्ये बसण्याची सोय नसल्याने ग्राहकांना त्रास होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही दुकानांबाबत तर बोर्ड, लायसन्स नंबर आणि सुविधा नसल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, प्रशासनातील जाणकारांच्या मते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणे हे थोडेसे नियमपुस्तकाबाहेरचे पाऊल मानले जाते. कारण दारू दुकानांच्या सुविधा, अटी व तपासणी ही संबंधित उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बार व्यवस्थापनाच्या सोयींची यादी पाठवल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
स्थानिक पातळीवर या निवेदनाची चर्चा सुरू असून काही नागरिकांनी याला ग्राहक हक्क चळवळ की दारू सुविधा अभियान? असा उपरोधिक सवाल उपस्थित केला आहे. तर काहींनी आता पुढे चहा टपऱ्यांसाठीही एसी व पार्किंगची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाईल का? अशी मिश्कील प्रतिक्रिया दिली. निवेदनाच्या शेवटी मागण्या पूर्ण न झाल्यास जनआंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. मात्र प्रशासन कोणत्या विभागाकडे ही मागणी योग्य पत्त्यावर वर्ग करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी संबंधित विभागाकडून नियमांनुसार पुढील कार्यवाही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.या अर्जाच्या प्रति राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस उप महानिरीक्षक कार्यालयाला सुद्धा देण्यात आल्या आहेत.
खरे तर या निवेदनकर्त्यानी प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले आणि पोलीस उप महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन द्यायला हवे होते. म्हणजे त्यांच्या निवेदनावर अत्यंत तातडीने दखल झाली असती. त्यांनी फक्त आवक विभागात हे निवेदन दिले आहे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेटलेल्या काही पत्रकारांना निवेदनाच्या प्रती दिल्या आहे.
