विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आणण्याच्या घोषणेनंतर अवघ्या २४ तासांत भारतीय जनता पक्षाने घेतलेला यू-टर्न राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधी यांची लोकसभा सदस्यता रद्द करण्याची नोटीस दिल्याने या संपूर्ण घडामोडींमागे नेमका राजकीय डाव काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजप राहुल गांधींना घाबरली आहे का, की त्यांच्या विरोधात आणखी मोठे राजकीय षडयंत्र आखले जात आहे, याची चर्चा रंगू लागली आहे.
संसदेत घडलेल्या प्रकारात सभापतीच्या आसनावर बसलेल्या ज्येष्ठ खासदार जगदंबिका पाल यांनी सरकारला अडचणीतून बाहेर काढल्याचे स्पष्ट दिसले. त्यानंतरही संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आणण्याची घोषणा केली. मात्र संसदीय कार्यपद्धतीनुसार असा प्रस्ताव आणताना नेमके कोणते आरोप आहेत आणि कोणत्या विधानावर तो आधारित आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असते. परंतु राहुल गांधी यांच्या भाषणातील काही भाग रेकॉर्डवरच येऊ दिला गेला नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. जे रेकॉर्डवरच नाही, त्यावर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आणण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. यावरून संसदीय प्रक्रियेची सखोल समज सत्ताधाऱ्यांना आहे का, असा सवाल निर्माण होतो.
राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले तीन संवेदनशील मुद्दे अमेरिकेसोबत व्यावसायिक करार, तथाकथित ‘एपस्टीन फाईल्स’ आणि उद्योगपती अंबानी यांच्याशी संबंधित विषयांवर सखोल चर्चा झाली असती तर अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न पुढे आले असते. केंद्र सरकारला या मुद्द्यांवर खुली चर्चा टाळायची आहे, अशी राजकीय समज वाढू लागली आहे. विशेषाधिकार प्रस्ताव आणला असता तर याच मुद्द्यांवर संसदेत पुन्हा चर्चा अपरिहार्य झाली असती आणि सरकार बचावाच्या भूमिकेत आले असते. त्यामुळेच कुणीतरी राजकीय सल्लागाराने भाजपला संभाव्य राजकीय सापळ्याची जाणीव करून दिली असावी, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
निशिकांत दुबे यांनी दिलेली सदस्यता रद्द करण्याची नोटीस आता विशेषाधिकार समितीकडे जाणार आहे. त्या समितीसमोर केवळ राहुल गांधींच्या वक्तव्यांची छाननी होणार नाही, तर नोटीस देणाऱ्या खासदारांच्या भूतकाळातील विधानांचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. संसदेत पूर्वी अनेक नेत्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचा इतिहासही पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे हा राजकीय खेळ भाजपसाठी उलटाही ठरू शकतो.
राहुल गांधी विदेशातून पैसा आणतात किंवा देशविरोधी वक्तव्य करतात, असे आरोप वारंवार केले जातात. जर या आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर कायदेशीर कारवाई करण्यापासून सरकारला कोणी रोखले आहे? मात्र अशी ठोस कारवाई होत नसल्याने आरोप राजकीय प्रचारापुरते मर्यादित असल्याचा संशय अधिक गडद होतो. राहुल गांधी यांनी केलेले भारत मातेची विक्री केली हे वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या तीव्र असले, तरी संसदीय परंपरेत विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका सत्ताधाऱ्यांना कठोर प्रश्न विचारण्याचीच असते. लोकशाही सशक्त राहण्यासाठी सत्तेला धारेवर धरणारा सक्षम विरोधी पक्ष आवश्यक असतो. राहुल गांधी सध्या ही भूमिका आक्रमकपणे पार पाडताना दिसत आहेत.
सध्याच्या राजकीय वातावरणात राहुल गांधी यांची प्रतिमा सरकारला थेट आव्हान देणाऱ्या नेत्याची बनत आहे. भाजपला त्यांना कसे हाताळावे, याबाबत स्पष्ट रणनीती दिसत नाही. उलट प्रत्येक राजकीय हल्ल्यानंतर राहुल गांधी यांची राजकीय उंची वाढत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. कालच्या भाषणातील टोलेबाजी आणि विनोदी शैलीमुळे सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांची राजकीय अस्वस्थता वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत. एकूणच, राहुल गांधींना राजकीयदृष्ट्या कमी लेखण्यासाठी वर्षानुवर्षे पप्पू अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र सध्याच्या राजकीय संघर्षात ते अधिक आक्रमक आणि प्रभावी नेता म्हणून समोर येत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. भाजपने उचललेली प्रत्येक चाल शेवटी त्यांच्या राजकीय बळकटीस कारणीभूत ठरते की काय, असा प्रश्न आता राजकीय निरीक्षक उपस्थित करत आहेत.
