फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्या भारतात परतणार?:मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली शेवटची संधी, सुनावणीत केली कानउघडणी

भारताचा फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्याची थेट मुंबई उच्च न्यायालयाने कानउघडणी केली आहे. याचसोबत भारतात परतण्यासाठी विजय मल्ल्याला शेवटची संधी देण्यात आली आहे. तसेच फ्युजिटीव्ह इकनॉमिक ऑफेंडर कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देणारी यांची प्रलंबित असल्याचा फायदा घेत देशातील तसेच यूनायटेड किंगडममधील न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर राहता येणार नसल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता विजय मल्ल्याला शेवटची संधी देत त्याने भारतात परतणार की नाही हे स्पष्ट करावे अन्यथा त्यांची याचिका ऐकली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. विजय मल्ल्याला बजावताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुम्हाला परत यावेच लागेल. तुम्ही परत येऊ शकत नसाल, तर आम्ही तुमची याचिका ऐकू शकत नाही असे स्पष्ट करत तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर पळत आहात. त्यामुळे तुम्हाला या कार्यवाहीचा लाभ घेता येणार नाही. मात्र, तुमच्याशी न्याय राखत आम्ही ही याचिका फेटाळत नाही. तुम्हाला आणखी एक संधी देत याचिकेवर पुढील सुनावणी 18 फेब्रुवारीला निश्चित केली आहे. 2019 साली मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले विजय मल्ल्याने एफइओ कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे, तसेच विशेष न्यायालयाने जानेवारी 2019 साली मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला देखील त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी पार पडली आहे. दरम्यान, 23 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतात केव्हा परतणार यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मल्ल्याने अद्याप कंप्लायन्स प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. मल्याने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बँकांनी त्यांच्याकडून पैसे मागणे चुकीचे असल्याचा तसेच मल्ल्या विरोधातील कारवाई केवळ वसुलीसाठी असल्याचा आभास प्रतिज्ञापत्रात निर्माण करण्यात आल्याचा युक्तिवाद तपास यंत्रणांच्या वतीने करण्यात आला. यूनायटेड किंगडममधील प्रत्यार्पणाची कारवाई अंतिम टप्प्यात तसेच प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आलेले दावे वस्तुस्थिती नसल्याचे तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात आले आहे. यावेळी जर ही याचिका पुढे चालवायची असेल तर भारतात परत यावेच लागेल असे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, यूनायटेड किंगडममधील प्रत्यार्पणाची कारवाई अंतिम टप्प्यात आली असून प्रत्यार्पण होणार हे लक्षात आल्यावर इथे कारवाईला आव्हान देण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर याचिका दाखल करण्याच्या वेळेस तपास यंत्रणेच्या वकिलांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.