भारताच्या प्रमाणेच बांगलादेशाने अमेरिकेसोबत केलेला व्यापार करार आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. अमेरिकेने बांगलादेशाला दिलेल्या सवलतींमुळे भारताचा वस्त्रोद्योग अक्षरशः उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर उभा आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार अजून पूर्ण झालेला नाही, फक्त आराखड्यांच्या पातळीवर आहे; पण बांगलादेशाने अमेरिकेसोबत डील पक्की केली आहे. त्यामुळे भारताच्या उद्योग क्षेत्रात भीती आणि संताप दोन्ही निर्माण झाले आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की भारत सरकार नेमके काय करत आहे? भारताचा सर्वाधिक रोजगार देणारा वस्त्रोद्योग आज संकटात असताना केंद्र सरकार अमेरिकेसमोर ठाम भूमिका घेणार आहे का, की पुन्हा एकदा मौन धारण करणार आहे?
अमेरिकेच्या बाजारपेठेत बांगलादेशच्या रेडिमेड गारमेंट उद्योगाला शून्य टक्के कर सवलत मिळत आहे, तर भारतावर तब्बल १८ टक्के शुल्काचा बोजा आहे. ही स्पर्धा नाही, तर भारताच्या उद्योगाला योजनाबद्धरीत्या कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना उद्योग क्षेत्रात व्यक्त होत आहे. बांगलादेश जर अमेरिकेकडून कापूस किंवा कृत्रिम फायबर खरेदी करून तयार कपडे पुन्हा अमेरिकेत निर्यात करणार असेल, तर त्यावर शून्य कर लागणार आहे. म्हणजेच अमेरिकेने बांगलादेशाला सरळ आर्थिक महामार्ग दिला आहे आणि भारताला काटेरी वाटेवर ढकलले आहे.
आजपर्यंत भारताकडून मोठ्या प्रमाणात कापूस आणि धागा बांगलादेशला जात होता. पण आता परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की हा बाजार भारताच्या हातातून निसटण्याच्या मार्गावर आहे. भारताच्या कापूस उत्पादनापैकी जवळपास ४५ टक्के निर्यात बांगलादेशला होत होती. हा व्यापार कमी झाला तर महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील लाखो शेतकऱ्यांचे भविष्य धोक्यात येणार आहे. हे फक्त व्यापाराचे संकट नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर येणारा मोठा आर्थिक भूकंप आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह विरोधकांवर कठोर भाषेत टीका करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. मात्र, आता प्रश्न असा आहे की ते अमेरिकेच्या या धोरणाविरोधात तितक्याच ताकदीने उभे राहणार का? की फक्त देशांतर्गत राजकारणातच तलवार उगारणार आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांत बसणार?
अमेरिकेने आपले शेतकरी आणि उद्योग वाचवण्यासाठी जगभरातील देशांवर दबाव टाकून शुल्क कमी करून घेतले आहे. पण भारत सरकारने उलट अमेरिकेतून येणाऱ्या कापसावरील आयात शुल्क शून्य केले. मात्र, भारतीय वस्त्र निर्यातीसाठी तशी सवलत मिळवण्यात अपयश आले. हा व्यापारातील पराभव नाही तर धोरणात्मक अपयश असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. बांगलादेश सध्या अमेरिकेकडून जवळपास २ अब्ज डॉलरचा कापूस खरेदी करत आहे. याचा अर्थ भारतातील कापूस शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. बांगलादेश हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा रेडिमेड गारमेंट निर्यातदार आहे आणि त्या क्षेत्रात सुमारे ४० लाख कामगार कार्यरत आहेत. अमेरिकेने या उद्योगाला दिलेली सवलत भारतासाठी थेट आर्थिक स्पर्धा नसून अस्तित्वाचा प्रश्न बनू शकते.
याचबरोबर अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी न करण्यासाठी दबाव टाकल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. जर भारताने हा दबाव मान्य केला, तर देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. गेल्या काही महिन्यांत स्वस्त रशियन तेलामुळे भारताने प्रचंड आर्थिक बचत केली आहे. मग अमेरिकेच्या दबावाखाली ही बचत सोडण्याची तयारी का दाखवली जात आहे, हा गंभीर प्रश्न आहे. अमेरिकेच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये भारताबाबत वापरलेली भाषा मैत्रीपेक्षा वर्चस्व दर्शवणारी असल्याची टीका होत आहे. अमेरिकेचे राजकारणी आपल्या मतदारांना हे करार दाखवून राजकीय फायदा घेत आहेत, तर भारतात या करारांबाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप होत आहे.
आता कृषी क्षेत्रावरही संकटाची सावली दिसू लागली आहे. अमेरिकेतून येणाऱ्या डाळींवरील शुल्क कमी करण्याची चर्चा सुरू आहे. मागील वर्षी भारताने अमेरिकन डाळींवर ३० टक्के शुल्क लावले होते. पण आता त्या शुल्कात कपात झाली, तर भारतीय डाळ उत्पादक शेतकरी अडचणीत येऊ शकतात. जर या यादीत दुग्धजन्य किंवा पोल्ट्री उत्पादनांचा समावेश झाला, तर भारतीय कृषी क्षेत्राला मोठा धक्का बसू शकतो. इतिहासात प्रथमच भारताचे कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात खुले करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेने बांगलादेशाला दिलेल्या प्राधान्यामुळे सुरत, तिरुपूर आणि कोयंबतूरसारख्या भारतातील वस्त्रोद्योग केंद्रांवर मोठे संकट येऊ शकते. या सर्व घडामोडींमुळे भारताच्या रुपयावर, उद्योगांवर आणि शेतकऱ्यांवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आज प्रश्न फक्त व्यापाराचा नाही, तर आर्थिक स्वायत्ततेचा आहे. जर भारताने वेळेत ठाम भूमिका घेतली नाही, तर जागतिक व्यापारात भारत भागीदार म्हणून नव्हे तर फक्त बाजारपेठ म्हणूनच उरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
